शेरबहादुर ऐर/धनगढी । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएसँगै प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने चर्चा चुलिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाले नै प्रदेशको नामकरण र प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्नेछ । अहिले सरकारले अस्थायी प्रदेश राजधानी तोक्ने तरखर गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्रमुखको नियुक्ति गर्ने सुरसार पनि भइरहेको छ । यता, प्रदेशमा विभिन्न जिल्लाका बासिन्दा तथा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो ढंगले प्रदेश राजधानी राख्ने स्थानबारे बहस गरिरहेका छन् ।
९ जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर ७ मा प्रतिनिधिसभामा १६ सदस्य निर्वा्चित भइसकेका छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फका ३२ स्थानको पनि निर्वाचन भइसकेको छ । संविधानतः यो प्रदेशमा समानुपातिक तर्फबाट २१ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा हुने प्रदेश नम्बर ७ मा सरकार गठनका लागि वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फबाट २७ स्थान जितेको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा एमालेको १७ र माओवादी केन्द्रको १० सिट रहेको छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले चार सिट जितेको छ भने एक स्थान राष्ट्रिय जनता पार्टीको भागमा परेको छ ।
हालको प्रदेश नम्बर ७ सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र हुँदा मुख्यालय डोटीको दिपायलमा रहेको थियो । अहिले पनि डोटीलाई नै प्रदेश राजधानी बनाउने भन्नेमा बढी चर्चा चलेको छ । अर्कोतिर, भौतिक, आर्थिक तथा अन्य दृष्टिकोणले कैलालीको धनगढी वा अत्तरियामा प्रदेश राजधानी बन्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ । विकास क्षेत्र भएदेखि नै डोटीको दिपायल मुख्यालयका रूपमा रहेकोले अहिले पनि प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्छ भन्ने डोटीवासीको बलियो तर्क रहेको पाइन्छ । त्यस्तै, डडेल्धुरामा प्रदेश राजधानी राखिनुपर्छ भन्ने जनमत पनि छ । चर्चा त कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको पनि भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनताका प्रायः दल र उम्मेदवारको एक प्रमुख चुनावी एजेन्डा ‘प्रादेशिक राजधानी’ रहेको थियो । कैलालीको क्षेत्र नम्बर ४ र ५ का उम्मेदवारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा नै प्रदेश राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । डोटीमा प्रदेश राजधानी दिपायलमै हुनुपर्छ भन्ने सबै राजनीतिक दलको साझा चुनावी मुद्दा नै बनेको थियो । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नारदमुनि रानाले ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी कैलालीको धनगढी वा अत्तरियामा बनाउन पहल गर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य लेखराज भट्टले अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने धारणा सार्वजनिक नगरे पनि कैलाली नै उपयुक्त हुने आसय बारम्बार व्यक्त गरेका छन् ।
आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता भट्टले भनेका थिए, ‘कैलाली नै प्रदेशको राजधानी बन्नुपर्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ, बहुमतकै आधारमा ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी तोकिनुपर्छ ।’ नेता भट्टले जनसंख्या, भूगोल, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा राजधानी बनाउनुपर्ने बताए । डोटीबाट निर्वाचित सांसद प्रेम आलेमगरले ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी डोटीमै बनाउन पहल गर्ने बताइरहेका छन् । प्रदेश नम्बर ७ मा पर्ने पहाडी जिल्लाका बासिन्दा प्रदेश राजधानी पहाडमै हुनुपर्ने माग र दबाब दिँदै आएका छन् ।

डडेल्धुरामा राजधानी संघर्ष समिति
डडेल्धुरामा राजधानी हुनुपर्ने मागसहित केही महिनाअघि नै संघर्ष समिति समेत गठन भइसकेको छ । समितिले राजधानीमा पहाडी जिल्लामा नै प्रदेशको राजधानी राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन अघि बढाएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य प्रकाश साउदको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित विभिन्न संघसंस्था लगायत विभिन्न पक्षको प्रतिनिधित्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको हो । ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी कैलालीको अत्तरिया तोकिन लागेको चर्चा चल्न थालेपछि संघर्ष समिति गठन गरी पहाडी जिल्लामा नै राजधानी राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन अघि बढाइएको संयोजक साउदले बताए ।
चार वर्षअघि अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनताका खप्तड राज्य स्थापनाका लागि डडेल्धुरा लगायत पहाडी जिल्लाको आन्दोलन तुहिन पुगेकाले त्यस बेला असफल भएको थियो । उनले भने, ’पहाडी जिल्ला दुर्गम छन् । विकास भएको छैन । त्यसैले पहाडको आर्थिक विकास गर्ने हो भने पहाडी जिल्लामा नै राजधानी राखिनु पर्दछ ।’ उनी तराईका जिल्लालाई मात्रै महत्व दिएर प्रदेश राजधानी स्थापना गरिए पहाडका जिल्लामाथि अन्याय हुने बताउँछन् । प्रदेश राजधानी आफ्नो जिल्ला वा क्षेत्रमा राख्नुपर्ने माग गरिरहेका राजनीतिक दल, नेता तथा स्थानीयहरू त्यसका लागि विभिन्न आधार प्रस्तुत गरिरहेका छन् । डोटी वा डडेल्धुरामा प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरिरहेकाहरू सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सबैका लागि पायक पर्ने तथा पहाड र तराईको समानुपातिक विकास हुने तर्क गरिरहेका छन् ।