विनोद शाही/सुर्खेत । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सबैको ध्यान मुख्यमन्त्रीमा केन्द्रित छ । पहिलो प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री को बन्छ र उसले यो प्रदेशले चाहेको जस्तो नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ या सक्दैन, आम नागरिकको चासो यही सेरोफेरोमा केन्द्रित छ । चिया पसल, चौक र चौतारोहरुमा मुख्यमन्त्रीका सम्भावित नाममाथि चर्चा र छलफलसमेत हुन थालिसकेका छन् । व्यक्तिकेन्द्रित भएर भइरहेका चर्चा र छलफललाई अब यो प्रदेशको अवस्था र आवश्यकतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख हो । जसको नेतृत्वमा प्रदेश कार्यपालिकाले काम गर्नेछ । अर्थात् यो प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ सञ्चालन गर्नेछ । केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्थाले मुलुकको सबै अधिकार काठमाडौंस्थित सिंहदरबारमा केन्द्रित गरेको थियो । सिंहदरबारले दिएपछि मात्र हामीसम्म केही अधिकार आइपुग्थ्यो । त्यसमा पनि अलिक टाठाबाठाकै हालिमुहाली हुन्थ्यो । आमजनताले ‘राज्य कहाँ छ ?’ भनेर खोजिबस्नुपर्ने अवस्था थियो ।
अहिलेको प्रदेश ६ का कैयौं नागरिकका लागि सिंहदरबार भनेको ‘एकादेशको राजाको कुनै एक दरबार’ जस्तो मात्रै थियो, जसको कथा सुन्न पाइन्छ, देख्न र त्यसलाई अनुभूत गर्न नै पाइँदैन । तर अब अवस्था फेरिएको छ । किनभने विगतको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाले काठमाडौंको सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई विकेन्द्रित गरेको छ ।
प्रदेश नं ६ का नागरिकले अब एकादेशको कथा जस्तै लाग्ने ‘सिंहदरबार’लाई आफैले देख्न र अनुभूत गर्न पाउनेछन् । काठमाडौंको सिंहदरबारमा भएको अधिकार अब प्रदेशमा नै आइपुगेको छ । यहाँका नागरिकले अब काठमाडौंसँग हात थाप्नुपर्ने छैन, आफ्नै आगनको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग मागेर वा खोसेरै आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न सक्नेछन् । तर संविधान र कानुनका नाममा कागजमा सीमित अधिकारले मात्रै जनताले आफ्नै आगनमा ‘सिंहदरबार’को अनुभूति गर्न सक्ने छैनन् । त्यसका लागि प्रदेश सरकार सबल, सक्षम र दुरदर्शी हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
प्रदेश नं. ६ जति समस्याले ग्रसित छ, त्योभन्दा बढी अवसरले भरिपूर्ण छ । विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्दै उपलब्ध अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व नै प्रदेश नं ६ ले खोजेको नेतृत्व हो । भौगोलिक विकटतालाई यो प्रदेशको प्रमुख समस्याको रुपमा लिने गरिएको छ । तर भौगोलिक बनावट समस्या होइन, यही भूबनोटकै कारण यहाँ थुप्रै प्राकृतिक स्रोत र साधन भण्डारण भएको छ । त्यसैले भौगोलिक अवस्थालाई जनजीवनसँग सहज बनाउन आवश्यक विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । सडक सञ्जालको विस्तार यो प्रदेशको विकासको पहिलो पूर्वाधार हो ।
अहिले पनि हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन् । भौगोलिक विकटता भएका कर्णालीका जिल्लामा मात्र होइन सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा पनि सकडको पहुँच पर्याप्त छैन । आवश्यक सडकको पहुँच नहुँदा नागरिकको सहज जीवनयापनमा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ । यही कठिनाइलाई जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नसक्ने नेतृत्वको खोजी प्रदेश ६ ले गरिरहेको छ । काठमाडौं लोडसेडिङमुक्त हुँदा देशभर त्यसको चर्चा हुन्छ । तर यो प्रदेशका ८० प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुग्न सकेको छैन ।
विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणले अधिकांश जिल्लालाई नै छुन सकेको छैन भने प्रसारण लाइन पुगेका जिल्लाका सबै नागरिकले विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश नं. ६ जलसम्पदामा यति सम्पन्न छ कि यही प्रदेशबाट निकालेको बिजुलीले सिंगो मुलुक लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ । तर यहाँको जलसम्पदालाई बिजुली उत्पादनका लागि उपयोग गर्न सकिएको छैन । यस क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरी सबै नागरिकलाई बिजुलीको पहुँचमा पुर्याउने नेतृत्वको पखाईमा छन् प्रदेश नं. ६ का जनता ।
स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता अत्यन्तै कमजोर छ । सुविधायुक्त अस्पताल छैन । सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले आफ्नो स्तर अनुसारको सुविधा दिन सकिरहेको छैन । क्षेत्रीय अस्पताल सँगै यहाँका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु समस्याग्रस्त छन् । चिकित्सकदेखि अन्य जनशक्तिका साथसाथै औषधिको अभावबाट यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरु कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन् । स्वास्थ्य उपचारको अभावकै कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । सुरक्षित प्रसतीका लागि अस्पताल पुगेका गर्भवती महिलाले अस्पतालमै ज्यान फाल्नुपर्ने घटना महिनैपिच्छे भइरहन्छन् ।
प्रदेश नं. ६ का नागरिकले अब उपरान्त स्वास्थ्य उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने समस्याबाट मुक्ति दिलाउने नेतृत्व पर्खिरहेका छन् । सामाजिक असुरक्षा यो प्रदेशमा विद्यमान अर्को समस्या हो । जातीय विभेद कायमै छ । छाउपडी जस्तो कुप्रथा ज्युँदै छ । धर्मका नाममा उत्पन्न भएका अन्धविश्वासले जरा गाडेको छ । छोरा र छोरीमाथिको भेदभावको समुल अन्त्य हुन सकेको छैन । महिला र पुरुषबीचको असमानता विद्यमान छ । जसले गर्दा वर्तमान समय सुहाउँदो समाज भेट्नै मुस्किल पर्ने अवस्था छ ।
यस्ता विभेद र विकृतिहरुको अन्त्य गरी आधुनिक युग सुहाउँदो, शिक्षित र चेतनशील समाज निर्माणको अगुवाइ गर्न सक्ने नेतृत्व हो, प्रदेश ६ ले चाहेको नेतृत्व । प्राकृतिक स्रोतको भण्डारको रुपमा रहेको यो प्रदेशमा बहुमूल्य जटिबुटीहरु छन् । ठूलो वनजंगल छ । असंख्य वन्यजन्तु छन् । तिनको चोरी–सिकार र तस्करी भइरहेको छ । यस्ता प्राकृतिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने सिंगो प्रदेशको आर्थिक स्रोत वृद्धि हुन जान्छ । नागरिकको आर्थिकस्तर सुधार्न सकिन्छ । तिनै अवसरका ढोकाहरु पहिचान गरी खोलिदिनसक्ने नेतृत्वको अपेक्षाले नयाँ मुख्यमन्त्रीको स्वागतमा व्यग्र बनाएको छ यहाँका नागरिकलाई ।
७ वटामध्ये प्रदेश नं. ६ मात्रै एउटा यस्तो प्रदेश हो, जो छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको छैन । उत्तरतर्फ भने चीनसँग जोडिएको छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि अब यो प्रदेशले चीनसँगको व्यापार सम्बन्धलाई प्रभावकारी र मजबुत बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि प्रदेश नं. ६ को सदरमुकामसँगै अन्य जिल्लाहरुलाई सडक पूर्वाधारमार्फत चीनसँग जोडेर उत्तरी नाकाहरु खुलाउनु आवश्यक हुन्छ । चीनसँगको व्यापार सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा यहाँ उत्पादित वस्तुहरुको आयात र निर्यातमा वृद्धि हुनेछ र प्रदेश नं. ६ को आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनेछ ।
आर्थिक गतिविधि बढेमा यहाँका नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने हो । त्यसले उनीहरुको जीवनस्तरमा समेत सुधार ल्याउँछ । त्यसैले चीनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्नका लागि भूमिका खेल्नसक्ने नेतृत्वका चाहना प्रदेशवासीको हुनु स्वाभाविक छ । अबको नेतृत्वले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यो प्रदेशको अधिकांश भूभाग कर्णालीले ओगटेको छ । केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी हेपिएको र उपेक्षामा परेको क्षेत्र पनि कर्णाली नै हो । संघीय शासन व्यवस्थाले अब कर्णालीलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रदेश ६ को विकास भनेको कर्णालीको विकास हुनु हो । त्यसकारण अबको नेतृत्वले समृद्ध प्रदेश बनाउन कर्णालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी हुन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिक नबनाई यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सम्भव छैन । पर्यटन विकास अपरिहार्य छ । औद्योगिक विकासविना प्रदेशको आर्थिक विकास पनि असम्भव नै हुन्छ । साना तथा ठूला उद्योगहरुको विकास गरी पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नु पनि प्रदेश सरकारको दायित्व हुनेछ । बर्खाभरि घरखेतको काम गरेर हरेक दिउँदमा रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा पुगी मजदुरी गर्नुपर्ने यहाँका अधिकांश नागरिकलाई आफ्नै ठाउँमा श्रम गरेर बाँच्न सक्ने बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारको काँधमा हुनेछ ।
उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग र उपयोग मार्फत विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध नेतृत्व नै प्रदेश नं. ६ ले खोजेको नेतृत्व हो । निकै उत्साह र उत्सुकताका साथ आफ्नो पहिलो मुख्यमन्त्रीको पखाईमा रहेका यो प्रदेशका नागरिकको चाहना पनि यही हो । नागरिकका यिनै चाहनालाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सके मात्र समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको संविधान र संघीय व्यवस्थाले सार्थकता पाउनेछ । –नेपाल लाइभबाट