काठमाडौं । युरोपेली संघले तेस्रो चरणअन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयन गर्न करिब रु २ अर्ब ४० करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सरकारको संयुक्त लगानीमा सुदूर तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १० जिल्लामा सन् २००६ देखि जारी उक्त आयोजनाका निम्ति संघले उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
नेपालका लागि फिनल्याण्ड र युरोपेली संघका राजदूत क्रमशः योर्मा सुभान्तो र भिरोनिका कोडीले अनुदान सहयोगसम्बन्धी बिहीबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन फिनल्यान्डले गर्दै आएको छ । उक्त मुलुकले सो परियोजनामा रु १ अर्ब ८१ करोड ५० लाख योगदान गरेको छ ।
परियोजनमा नेपाल सरकारले रु ३ अर्ब ४ करोड ४२ लाख लगानी गरेको छ । आगामी ५ वर्ष्भित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ थालिएको उक्त परियोजनामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विकास विभाग (डोलिडार) ले परियोजनाका साझेदारसँग सहकार्य गरिरहेका छन् ।
प्रदेश नं ६ र ७ का १० जिल्लाका जनतामा जल आपूर्ति पहुँच सुनिश्चितता, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षामा सुधार, आयआर्जनका अवसरमा अभिवृद्धि, विपद् अनुकूलन संरचना र जलवायु परिवर्तनका कूप्रभावबाट जोगाउनु परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो । रासस