सरोजराज अधिकारी

२०७४ मंसिर ६ गते । चितवनको एक होटेलमा मसँगको भिडियो अन्तर्वार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वाम गठबन्धनको मत परिणाम सम्बन्धमा भनेका थिए, ‘दुई तिहाइभन्दा बढी आए पनि ठिक छ, अलिकति कम आए पनि खासै फरक पर्दैन । तर धेरै आरामदायी बहुमत आउँछ ।’ त्यसको एक घन्टापछि भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर छोरी रेणु दाहालको निवासमा गरिएको भिडियो अन्तर्वार्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भने, ‘पार्टी नै एउटै बनाएर र एउटै चुनाव चिह्न लिएर अभियानकै रुपमा गएको भए दुई तिहाइको सम्भावना त हो । किनकि नेपालमा वामपन्थी जनमत दुई तिहाइ छ । तर, त्यो सबै गर्न हामीलाई समय पुगेन । त्यसैले दुई तिहाइ नै आउँछ त भन्दिनँ । तर चुनाव हो, राम्रोसँग क्याम्पेन चल्यो भने आउन पनि सक्छ । सुविधाजनक बहुमत चाहिँ सुनिश्चित छ ।’
२०७४ असोज १७ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टी एकता पछि गर्नेगरी वामपन्थी शक्तिहरुले चुनावी तालमेल गर्ने घोषणा गरेका थिए । कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको माओवादीले चुनावपछि एमालेसँग एकता नै गर्ने भनेर ‘सरप्राइज’ नै दिएको थियो । उनै माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको मंसिर ५ को चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका थिए, ओली । तीन दिनअघि मात्र पुत्रवियोगमा परेका प्रचण्डले उक्त सभालाई सम्बोधन गरेनन् । बरु आफ्नो मन्तव्यका क्रममा ओलीले ‘म प्रचण्डजीको भागको कुरा पनि बोलिरहेको छु’ भनेर लामै भाषण गरे । भोलिपल्ट कुराकानीका लागि प्रचण्ड पनि तयार भए । उनले चुनावी तालमेल मात्रै हो, चुनावपछि पार्टी एकता हुँदैन भन्ने गाइँगुइँको स्पष्ट शब्दमा खण्डन गरे । कुराकानीका क्रममा दुवै नेताले एक–अर्काको परिपूरकका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए । वाम गठबन्धनको फराकिलो जितको प्रमुख कारण नै यी दुई शीर्ष नेताबीचको आपसी विश्वास र अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको मेहनत बन्यो । वाम गठबन्धनका पक्षमा जनमत उर्लिनुका प्रमुख आधार यस्ता छन्,

स्थिर सरकार र समृद्धिको नारा
प्रजातन्त्र स्थापनापछिका २७ वर्षमा २० र लोकतन्त्र स्थापनापछिका ११ वर्षमा नौ वटा सरकार फेरिए । प्रजातन्त्र स्थापनापछि दुई पटकसम्म बहुमत ल्याए पनि कांग्रेसले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार दिन सकेन । जनता सत्ताको यो खेलबाट आजित थिए । तर जसै वाम गठबन्धन बन्यो, जनतालाई लाग्यो कि अब चाहिँ स्थिर सरकार बन्न सक्छ । त्यसैले उनीहरु स्थिरताको पक्षमा गए । स्थानीय तहको नतिजाले पनि जनमतलाई केही प्रभावित र्पायो । २०७० को संविधानसभाको पहिलो दल कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी मिल्दा पनि स्थानीय तहमा एमाले पहिलो दल बन्यो । त्यसैले दुई वाम मिल्दा झनै स्पष्ट बहुमत आउने बुझाइ जनतामा रह्यो । चुनावी अभियान क्रममा एक अन्तर्वार्तामा जनताको मनस्थितिबारे सोध्दा ओलीले भनेका थिए, ‘जनतामा असाधारण उत्साह र आशा भरोसा छ । अब नेपाल स्थायित्वमा जाने भयो, बहुमतको र स्थिर सरकार बन्ने भयो भनेर जनतामा आस छ । त्यसको भित्री खुसी फरक पार्टीमा पनि देखिन्छ, जो हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिरहेका छन् । तिनका कार्यकर्ता र मतदाता भनेर जो चिनिन्थे, उनीहरुमा पनि संयुक्त देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, एकतामुखी र विकासमुखी चुनावी तालमेललाई साथ दिनुपर्छ भन्ने विश्वास पलाएको छ । यसले गर्दा एउटा अभूतपूर्व र असाधारण लहर छाएको छ ।’ नभन्दै वाम गठबन्धनप्रति ओलीले भनेझैं लहर देखियो । यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले चुनाव आउनै लाग्दा आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभ्याइरहँदा मौन अवधि सुरु हुने अघिल्लो दिन प्रचण्डले भनिदिए, ‘भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बन्नुहुन्छ ।’
कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि प्रधानमन्त्रीको किचलो हुने सन्देह प्रवाह गरिरहँदा प्रचण्डको अभिव्यक्तिले वाम गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीलाई लिएर विवाद नहुनेमा कार्यकर्ता, जनता आश्वस्त हुन पाए । जबकि देउवा ज्योतिषीलाई हवाला दिएर सात पटक प्रधानमन्त्री हुने बताइरहेका थिए । अर्को कुरा थियो समृद्धि । स्थायी सरकार भएमात्र समृद्धितर्फको यात्रा सहज हुन्छ भन्नेमा ढुक्क जस्तै रहेका जनतालाई वाम गठबन्धनले त्यो आशा दियो । स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा विपक्षमा रहेको एमालेका अध्यक्षका विकाससम्बन्धी कतिपय ‘हवाइ सपना’ लाई जनताले हास्यास्पद रुपमा नलिएका होइनन् । तर वाम गठबन्धनसँगै सरकारले स्थायी रुपमा काम गर्न पाए ती असम्भव पनि छैनन् भन्ने जनताले महसुस गरे । कांग्रेस नेताहरुले वाम गठबन्धनले अधिनायकवाद ल्याउँछ भनेर तर्साउनेबाहेक केही गर्न नसकेको बेला वाम गठबन्धनले विकास र समृद्धिका केही स्पष्ट खाका पनि जनतामाँझ प्रस्तुत र्गयो । प्रचण्डले भने, ‘म करिव २०४५ साततिर पार्टी नेतृत्वमा आएँ । सुरुका करिब १० वर्ष विचार निर्माणमा, अर्को १० वर्ष जनयुद्धमा, त्यसपछिको १० वर्ष शान्ति प्रक्रियामा लाग्यो । अबको १० वर्ष म विकास र समृद्धिका लागि लगाउन चाहन्छु ।’ ओलीले पनि पछिल्लो समय रेलदेखि रकेटसम्मका सपना बाँडिरहेका छन् । ओली भन्छन्, ‘एउटा भिजन, अठोट र संकल्पसहितको सरकार बने विकासको ढोका खुल्छ । विपक्षमा रहेका र केही फरक पार्टीका नेतामा छटपटी छ । तर, आम जनता, कार्यकर्तामा अब राष्ट्रियता मजबुत हुने, राष्ट्रिय हित संवर्द्धन, लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास हुने विश्वास पलाएको छ । राष्ट्रिय एकतातर्फ देश जाने र विकासको गति अगाडि बढ्ने आम मानिसको अपेक्षा छ ।’

चुनावी तालमेल र पार्टी एकतामा ओलीको उदारता
एक समय माओवादीको चर्को आलोचक थिए, ओली । उनी आफै यो कुरा स्वीकार्छन्, भन्छन्, ‘जब माओवादीमा केही गलत दृष्टिकोण, नीतिहरु र व्यवहारहरु थिए, अरु बोल्न नसकेको बेला मैले आलोचना गर्थेँ । जोखिमपूर्ण हुन सक्थ्यो, थियो पनि । तर, जोखिमभन्दा सत्य ठूलो कुरा हो । जनतालाई सही कुरा बताउनु र गलत चिन्तन कसैले बोकिरहेको छ भने त्यसबाट उसलाई मुक्त गर्नु पनि कर्तव्य हो ।’ तर आफू पुरानै कुरामा मात्र अल्झिने व्यक्ति नभएको उनले बताएका छन् । माओवादीमा ठूलो परिवर्तन आइसकेकाले चुनावी तालमेल र पार्टी एकताका लागि हात बढाएको उनको भनाइ छ । ‘जनयुद्ध भनेर आएको शक्तिले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु, निर्वाचनको माध्यमबाट स्थिर सरकार दिएर देशलाई अगाडि बढाउनु, निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटोमा अग्रसर हुनु र अब लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीभन्दा बढ्ता लोकतान्त्रिक ढंगले अगाडि बढ्छु भनेर संकल्प र व्यवहार प्रकट गरेर जानु सकारात्मक कुरा हो । यसमा हामीले प्रशंसा र मद्दत गर्नुपर्छ,’ ओली भन्छन् ।
२०७० को संविधानसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको अंकगणितमा तेस्रो स्थानमा रहे पनि एमालेभन्दा निकै पछाडि रहेको माओवादीलाई ४० प्रतिशत भाग दिन सहजै तयार भए ओली । किन त? ओली भन्छन्, ‘हामी आफ्ना र दलीय स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर राष्ट्रिय राजनीतिको महत्वलाई गौण स्थानमा राख्दैनौं । राष्ट्रिय राजनीतिका लागि हामीलाई ६०र४० प्रतिशत ठूलो कुरा होइन । त्यसैले यसमा गणितीय हिसाब–किताब मात्र होइन, एकताको भावनाको राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न हाम्रो तत्परता छ । हिजोका कमीकमजोरी, कटुता, वैमनस्यता होइन अब देशलाई नयाँ ढंगले निर्माण गर्न कसरी बढ्ने ? कसरी नयाँ सम्झौता र एकताका साथ जाने ? हामीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।’ सिट बाँडफाँटमा पनि यी दुई पार्टीबीच उतिसारो झमेला देखिएन । एक उदाहरण, दाङ–२ मा एमालेका शंकर पोखरेल र माओवादीका कृष्णबहादुर महरा दुवैको दाबी रह्यो । दुवै टसमस भएनन् । तर अन्तमा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र पोखरेललाई भावी मुख्यमन्त्रीको आश्वासनसहित प्रदेशसभामा सारेर कुरा मिलाए । र, दुवै पार्टीले उम्मेदवार चयनमा पनि निकै होसियारी देखाए । जबकि कांग्रेस सभापति देउवाले विधानविपरीत बोर्ड गठन गरेर टिकट वितरणमा हालीमुहाली गरे । धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, गुरु घिमिरे जस्ता युवा तथा चर्चित नेता त प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सूचीमा अटाएनन् ।
चुनावी तालमेलका क्रममा ठूलो हिस्सेदारी मात्र होइन, करिब चार हजार केन्द्रीय सदस्य रहेको माओवादीसँग दुई सय पनि केन्द्रीय सदस्य नरहेको एमालेबीच तालमेल नै गर्ने जोखिमसमेत मोलेका छन् उनले । र, पार्टी एकता गराइछाड्नेमा ढुक्क पनि छन् । भन्छन्, ‘हामीले पार्टी एकता सुरु गरेका हौं, नभ्याएर मात्र अहिलेका लागि चुनावी तालमेलमा सीमित भएको हो । हामीले आश्विन १७ गते सभागृहबाट जुन संयुक्त घोषणा र्गयौं, त्यसमा पार्टी एकताको विषय स्पष्ट गरेका छौं । एकता नहुँदासम्मका लागि चुनावी तालमेल भएको हो । म जुन काम गर्छु, विश्वासका साथ गर्छु ।’ प्रचण्ड त अब मुलुक दुई पार्टी सिस्टममा नै अघि बढ्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अब देश विस्तारै त्यतातिर जाँदैछ । अबको विश्व परिस्थिति, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियाभित्रबाट र्हेयो भने दुई पार्टी सिस्टमतिर नै जाने सम्भावना छ ।’ यसबीच प्रचण्डले युरोपेली युनियनका केही राजदूतसँग चुनावी तालमेल मात्र हो, चुनावपछि पार्टी एकता हुँदैन भनेका कुरा पनि चर्चामा आए । यसबारे प्रचण्ड भन्छन्, ‘त्यो चाहिँ मैले भनेकै छैन । चुनावी तालमेल र पार्टी एकता भिन्न कुरा हो । पार्टी एकताका लागि दर्शन, विचार, राजनीति सबै विषयमा समानता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चुनावी तालमेल नै पार्टी एकता हो भनेर बुझ्न हुँदैन भनेर व्याख्या गरेको हो मैले । साथसाथै वास्तविकता के हो भने, इतिहासको समीक्षा र छलफलका आधारमा हामीले पार्टी एकता संयोजन समिति नै बनाइसकेका छौं । यसले प्रस्ट देखाइसकेको छ, पार्टी एकता हुन्छ । प्राविधिक कारणले चुनावअघि गर्न नसकिएको मात्रै हो ।’ अहिले त प्रचण्ड भन्न थालेका छन्, ‘सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता हुन्छ ।’

पहाडी मतदातामा ‘राष्ट्रवादी’ रुझान
जतिबेला भारतले नाकाबन्दी गर्यो, त्यतिबेला कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो । ओली र प्रचण्डकै जोडबलमा २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्न बाध्य भएका थिए कोइराला, जसलाई भारतले रुचाएको थिएन । फलस्वरुप पर्सिपल्टैदेखि भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो । तर त्यो नाकाबन्दी करिब ६ महिनापछि ओली सरकारकै पालामा हट्यो, ‘राष्ट्रियता’ प्रतिको आफ्नो दृढ अडानका कारण भारत नाकाबन्दीबाट पछि हटेको भनेर ओलीले ‘जस’ लिए । यसबीच ओलीले उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने, भविष्यमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा फरक नपर्नेगरी घरघरमा ग्यासको पाइप र्पुयाउने, हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने, चीनसँगको नाकाहरु सुचारु गराउने, रेल सञ्जाल विस्तार गर्नेसम्मका हवाइ सपना बाँडे । नाकाबन्दीले आक्रान्त पहाडे जनताले त्यसलाई धेरै हदसम्म पत्याए पनि । ‘कोर मधेस’ बाहेकका जनतामा ओलीको छवि ‘महान् राष्ट्रवादी’ को बन्न पुग्यो । भारतको नाकाबन्दीलाई सघाउन सीमामा धर्ना दिएको भन्दै उनी मधेसकेन्द्रित दलका नेताविरुद्ध पनि खनिए । अर्कोतर्फ कांग्रेसका एकाध युवाबाहेक सबै नेता नाकाबन्दीप्रति मौनप्रायः रहे । नाकाबन्दीको विरोध गर्ने धनराज गुरुङ जस्ता नेतालाई कुनै सभाको सूचीमा पनि समेटिएन भने समर्थन गर्न पुगेका दमननाथ ढुंगानालाई भक्तपुर–२ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाइयो । जो लामो समयदेखि कांग्रेस राजनीतिमा निष्क्रिय थिए । यसलाई लिएर वाम गठबन्धनले ‘राष्ट्रियता’ को मुद्दालाई राम्रैसँग भजायो ।

राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस नेतृत्वको विचलन
संविधान जारी गर्ने सवालमै कांग्रेस अलमलमा देखियो । कांग्रेसका अधिकांश नेता भारतीय चाहना अनुसार केही समय संविधानमा ढिलाइ गर्ने पक्षमा थिए । तर संविधान जारी भइसकेपछि पनि त्यसको जस लिनबाट कांग्रेस चुक्यो । जबकि संविधान जारी गर्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । शान्ति प्रक्रियाको एक हस्ताक्षरकर्ता कांग्रेस नेतृत्वको ढुलमुले नीतिका कारण संविधान जारी गर्नुको जस लिन सकेन । लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालयको हिमायती भन्ने कांग्रेसको अर्को ठूलो गल्ती र्गयो, तत्कालीन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर । हुन त त्यसमा माओवादीले पनि उसलाई सघाएको थियो तर अपजसको भारी कांग्रेको थाप्लोमा र्पयो । निष्ठावान न्यायमूर्ति्विरुद्धको उसको कदमको कांग्रेसभित्रैबाट आलोचना भयो । एमाले र माओवादीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विवादास्पद छविका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की्विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए । सुरुमा कांग्रेस त्यसमा स्पष्ट उभिएन, कतिपय नेता त विरोधमा उभिए । छायाँ सरकार चलाउन लागेका लोकमानविरुद्ध उभिएर एमाले र माओवादीले जस लिए । कांग्रेसले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा पनि प्रक्रिया नर्पुयाई हात हाल्यो, जुन निर्णयको विवादले सर्वोच्च अदालतलाई पनि सक्रिय बनायो । त्यो प्रशासनिकभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बन्न पुग्यो ।
सरकारको नेतृत्व गरेसँगै देउवाले जम्बो मन्त्रिपरिषद् निर्माणको आफ्नै कीर्तिमान तोडे । भ्रष्टचार प्रमाणित भएकाले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्दै कांग्रेसका केही सांसदले संसदभित्रै सक्रियता देखाए । सत्ता साझेदार दल विपक्षी गठबन्धनमा जान लागेको सुइँकोसम्म नपाउनु र सत्तामै रहेर माओवादीले एमालेसँग एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले कांग्रेस नेतृत्वको कमजोरी छरपस्ट पार्यो । ‘राष्ट्रिय राजनीतिका थुप्रै मुद्दामा नेतृत्व गर्न र स्पष्ट अडान लिने सवालमा पार्टी नेतृत्व चुक्यो,’ कांग्रेस नेता मनमोहन भट्टराई भन्छन्, ‘सामूहिक भावनाबाट पार्टी चलेन, सभापति एकल र मोनोपली निर्णयका आधारमा अघि बढ्नुभयो ।’ वाम गठबन्धनविरुद्ध लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि ढिलोगरी अग्रसरता देखाएको कांग्रेसले सफलता भने पाउन सकेन । अन्तमाः यो परिवर्तनमा थुप्रै ठाउँमा असहमति राख्ने दुई राप्रपालाई बोकेर चुनावमा होमियो । मधेसका मुद्दामा स्पष्ट हुन नसकेकै कारण उसले लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमलाई सामेल गराउन सकेन । बरु उल्टै कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिविरुद्ध धनुषा–२ मा राजपा नेता राजेन्द्र महतोले दिएको उम्मेदवारीले मधेसमा पनि उसलाई कमजोर बनायो । कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र मानिएको पर्सामा त चारै सिट मधेस गठबन्धनले उछिट्याएको छ । समग्र मधेसमा कांग्रेस यसअघि यति कमजोर कहिल्यै थिएन । किनकि न कांग्रेस कहिल्यै मधेसवादी दलले उठाएका मुद्दाको पक्षमा दृढ र स्पष्ट साथ उभिन सक्यो, न एमालेझैं विपक्षी कित्तामा उभियो ।
कांग्रेस सहयोगको प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले केही राम्रा काम अघि बढायो, त्यस सरकारमा कांग्रेसका केही मन्त्रीले पनि उल्लेख्य काम गरे । तर नेतृत्वका हिसाबले बढी जस माओवादीले नै लियो । त्यही कुरा देउवाले सत्ता सम्हालेपछि हुन सकेन । देउवाले सत्ताको नेतृत्व गर्दा होस् वा साझेदार दलको प्रमुख नेता हुँदा सरकार र पार्टी्भित्रै प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । चुनावी अभियानमा पार्टी्भित्रका शीर्ष नेताहरुलाई एकताबद्ध गरेर लैजानमा पनि चुके देउवा । दोस्रो चरणको निर्वाचनअघिको एक साता त उनले पत्नी आरजु राणाको क्षेत्रमै बिताए । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देउवा र कांग्रेसका अन्य प्रभावशाली नेता स्वार्थ केन्द्रित भइदिँदा यस्ता दर्जनौ गल्ती र्गयो कि आम जनता ऊप्रति नकारात्मक भइदिए । अन्तत कांग्रेस निराशाजनक परिणाममा खस्कियो । –नेपाल लाइभबाट