काठमाडौं । वाम गठबन्धनले पुस १५ गतेभित्रै सरकार गठन गर्ने बताए पनि प्रदेशमा सरकार बनेपछि मात्र केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद गठन हुने भएको छ । राष्ट्रियसभा गठनका लागि हुने ढिलाइका कारण वाम गठबन्धनले भनेजस्तो पुस १५ गतेभित्र सरकार बन्ने सम्भावना नदेखिएको हो । अहिलेसम्म राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी कानुन नै नबनेको र तत्काल बने पनि महिला आरक्षणका कारण प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन समय लाग्ने भएकाले सरकार गठन पर धकेलिने भएको छ ।

३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य
संघीय संसदमा एकतिहाइ महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रदेशसभाको गठन नभइ संघीय संसदले पूर्णता नपाउने र त्यसैका कारण सरकार गठनमा ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । महिला प्रतिनिधित्वको कारण संघीय संसदले पूर्णता नपाएसँगै सरकार गठनमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको संयुक्त रुपलाई संघीय संसद भनिन्छ । संघीय संसदको बैठक अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र बैठक बस्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ ले संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको २७५ र राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्य गरी ३३४ सदस्यीय संघीय संसदमा कम्तिमा १११ जना महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ । समग्रमा मात्र नभइ प्रत्येक दलले निर्वा्चित संख्याको ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि मतगणना अन्तिमतिर पुग्दा नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएको छ । तर, राष्ट्रियसभा गठन नभइ प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट कुन दलबाट कति जना महिला निर्वा्चित गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले मंगलबार ट्वीट गर्दै प्रतिनिधिसभामा कुन दलबाट कति महिला निर्वाचित गर्ने भन्ने टुंग्यो लगाउन छिटो राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी कानुन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेकी छन् । राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश दुई महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । राष्ट्रियसभा गठनका लागि बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विघटित रुपान्तरिक संसदले ऐन पारित गर्न सकेको थिए । संसदबाट पारित नभएपछि सरकारले एक संक्रमणीय प्रणाली हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजे पनि राष्ट्रिय कार्यालयमा रोकिएको हो । चुनावको अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

राष्ट्रियसभामा कम्तिमा २२ जना महिला
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना दरले ५६ जना र राष्ट्रिपति ३ जना मनोनित हुन्छन् । प्रदेशका आठ जनामध्ये कम्तिमा ३ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ३ मध्ये एक जना गरी कम्तिमा २२ जना महिला उपस्थिति हुन्छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ६ जना महिलाले मात्र जितेकाले थप ८३ जना महिला समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रियसभामा २२ जनाभन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने संभावना पनि हुन्छ । जसले समानुपातिकबाट पठाउने ८३ जनाको संख्या तलमाथि हुन सक्छ ।
राष्ट्रियसभा गठनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहमा निर्वाचत भएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मतदान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रतिनिधिनको मतभार १८ हुने राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको चुनाव भइसके पनि प्रदेशसभाको गठन भने भइसकेको छैन । यही १० र २१ गते भएको चुनावको प्रत्यक्षतर्फको मगणना सकिएपछि समानुपातिकतर्फको गणना चलिरहेको छ । संघीय संसद(प्रतिनिधिसभा)को पूर्णताका लागि प्रदेशसभा गठन हुनुपर्ने जटिल व्यवस्थाका कारण केन्द्रमा भन्दा पहिला प्रदेश सरकार बन्ने देखिन्छ ।