सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

भेरी बबई डाइभर्सन : २० दिनमै तीन सय मिटर सुरुङ खनियो

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन

सुदिल पोख्रेल/काठमाडौँ । भेरी बबई डाइभर्सनको १५० मिटर सुरुङ खन्न झन्डै ८० दिन लाग्यो । तर, चीनबाट टनेल बोडिङ मेसिन (टीबीएम) ल्याएपछि २० दिनमै ३०० मिटर सुरुङ खन्न सफल भएको छ । आयोजनाका अनुसार यदि परम्परागत ढङ्गले खनेको भए यसका लागि झण्डै ५ महिना लाग्थ्यो । आयोजनाका लागि १२ किलोमिटर सुरुङ खन्नु पर्नेछ । सन् २०२० सम्ममा सुरुङ खनिसक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । सुरुमा परम्परागत हिसाबले ब्लाष्टिङ गर्दै सुरुङ खन्न थालिएको थियो । तर, यसरी दिनमा २ मिटर मात्रै खन्न सम्भव भयो । यसको विकल्पका रुपमा चीनबाट टनेल बोडिङ मेसिन मगाइयो तर नेपालमा पहिलोपटक भित्राएको यो मेसिनले सोचे अनुरुप काम गर्ने–नगर्ने अन्योल थियो ।
यो मेसिन मात्र झण्डै २ सय मिटर लामो छ । मेसिन जडान गर्नकै लागि परम्परागत तरिकाले १५० मिटर सुरुङ खनिएको आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नयाँ प्रविधिका कारण सुुरुमा सोचे अनुरुप काम अघि बढाउन सकिएन तर, पछिल्लो समय यो मेसिनले दैनिकजसो करिव २० मिटर सुरुङ खन्ने गरेको छ ।’ टनेल बोडिङ मेसिनले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको हात्तीखालबाट चिप्लेसम्म सुरुङ खन्नेछ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाका लागि खन्नुपर्ने कुल १२ मध्ये ६ किलोमिटर सुरुङ खन्न जोखिमयुक्त मानिएको छ, जहाँ अहिले काम भइरहेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि बर्दिया र बाँकेको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई सिंचाइ हुनेछ भने ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना पनि छ ।
सिंचाइका लागि सुरुङ खन्ने काम अघि बढे पनि बिजुली उत्पादका लागि आयोजनाले काम अघि बढेको छैन । विद्युत्त उत्पादनका लागि चिप्लेमा हेडवक्र्स र हात्तीखालमा पावरहाउस बनाउनुपर्छ । तर, यसका लागि टेण्डरसमेत भएको छैन । आयोजना प्रमुख बस्नेतले भने, ‘जोखिमपूर्ण मानिएको सुरुङ खनेपछि पावर हाउस र हेडवक्र्सको काम अघि बढाउँछौं । अहिले कागजात बनाउने काम भइरहेको छ ।’ आयोजनाको लागत ६ वर्षअघि १६ अर्ब ५६ करोड आकलन गरिएको थियो । तर, अब त्यही रकममा सम्पन्न गर्न असम्भव भएको बस्नेतको तर्क छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा यो आयोजनाको लागि ८६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । यस वर्ष ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यद्यपि, यो वर्ष रकम अपुग हुने भन्दै आयोजनाले थप रकम दिन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०७४, बिहीबार ०९:०५