रमेश रावल/कालिकोट । देशकै दुर्गम र विकट अञ्चल कर्णालीमा सरकारी निकायका विषयगत कार्यालयबाट बालबालिकाको पोषण र सुरक्षाका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । वर्षेनी करोडौं रकम खर्चेका छन् । अर्कोतर्फ गैरसरकारी संस्थाहरूले त झन दर्जनौं कार्यक्रम जारी राखेका छन् । हरेक वर्ष फरक–फरक नाममा परियोजनाहरू चलाएर रकम लगानी गरिरहेका छन् । तर पनि कर्णालीका बालबालिका कुपोषणको जालोमा जेलिंदै गएका छन् । ठूलो रकम खर्चिदासमेत बालुवामा पानी सरह देखिएको छ । कर्णालीमा देखिएको कुपोषणको डरलाग्दो अवस्थामा सुधार आउँन सकेको छैन । कर्णालीका पाँच जिल्लामा कुपोषणको समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा र मुगमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला विकास समिति र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका दर्जन कार्यक्रम चलाएका छन् । त्यसमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् । वर्षेनी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले करोडौं रकम खर्च गरे पनि कुपोषणा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । पोषणयुक्त खाना र चेतनाको अभावमा दुर्गमका बालबालिकाहरू भने कुपोषणको शिकार हुने क्रम रोकिन सकेको छैन । कुपोषण विरुद्धका कार्यक्रम सदरमुकाम र सुविधायुक्त स्थानमा केन्द्रित भइरहँदा दुर्गमका नवजात शिशु र बालबालिकाले प्राण नै त्याग्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपमा पिछडिएको कर्णालीका अधिकांश बस्तीका नागरिक वर्षभरी पेट भर्न पाउँदैनन् । छाक टार्नै मुस्किल हुने स्थानीयलाई पोषणयुक्त खाना केवल परिकल्पना मात्र भयो ।
लामो समयदेखि कर्णालीमा पोषण सम्बन्धी वृद्धि अनुगमन, मातृशिशु तथा बाल्यकालीन पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, शीघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, किशोरीलाई आइरन चक्की वितरण, सुनौला हजार दिन सञ्चार अभियान र सर्वोत्तम लिटो वितरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । हरेक जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका यी कार्यक्रमका लागि थुप्रै रकम खर्च भएको छ । यद्यपि कति रकम खर्च भयो भन्ने एकीन हिसाब भने कसैसँग छैन । कुपोषण न्यूनीकरणकै लागि दर्जनौं परियोजना र अभियानहरू सञ्चालनमा भए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । परियोजनाले केही कर्मचारी पाल्ने बाहेकका कुनै उपलब्धीहरू दिन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । अधिकांश सरकारी कार्यक्रमहरू दुर्गममा पुग्न सकेका छैनन् । गैरसरकारी संस्थाका परियोजनाहरू पनि दातालाई रिझाउन मात्र केन्द्रित देखिएका छन् । यसकारण पनि कर्णालीमा सञ्चालित कुपोषणविरुद्धका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन् । अभियान र कार्यक्रमका नाममा रकम मात्र खर्च भएको र लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले अब यी परियोजना गाउँ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कुन जिल्लामा कति कुपोषित ?
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कालिकोटमा ६३ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणमा जेलिएका छन् । जिल्लामा विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहे पनि बालबालिकाहरू कुपोषणको जालोबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यस्तै हुम्लामा पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कार्यक्रम (युनिसेफ) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित एक कार्यक्रमले स्क्रिनिङ गरेका जिल्लाका चार हजार दुई सय २३ बालबालिकामध्ये १ हजार ३७९ अर्थात् ३२ दशमलब ५६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित भएको पाइएको छ । मुगुमा भने ६१ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुगुका अनुसार वार्षिक तथ्यांक अनुसार तीन महिनाभन्दा माथि पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या छ । यस्तै डोल्पामा ११ प्रतिशत र जुम्लामा नौ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणमा छन् । यी जिल्लामा पोषणका लागि अभियानहरू अहिले पनि जारी छन् । तर पनि बालबालिकाहरू यसबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

एक महिनाभित्र तीन बालिकाको मृत्यु
यो आर्थिक वर्षमा कुपोषणकै कारण कालिकोटमा मात्र तीन जना बालिकाको मृत्यु भएको छ । गत चैत्र महिनामा रास्कोट नगरपालिका सिप्खाना–२ कोलीगाउँकी १४ महिने बालिका सुशीला योगी, रास्कोट नगरपालिका स्युना–५ बड्डालाकी एक वर्षीया कोपिला फर्साल र तिलागुफा नगरपालिका १० राचुँलीकी मनसरा चदाराँको ज्यान गयो । पोषणयुक्त खानाको अभावमा कुपोषणमा परेका ती बालिकाको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा कुपोषणकै कारण जिल्लामा तीन जना बालबालिकाको ज्यान गएपछि यो अभियानमा नै प्रश्न उब्जिएको छ । यो त केवल बाहिर सार्वजनिक भएको तथ्यांक मात्र हो । कतिपय घटनाहरू बाहिर आउँदैनन् । यसले पनि कुपोषणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरी कुपोषण न्यूनीकरणको प्रयास गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ । हाल जिल्लामा दुई वटा बहिरंग सेवा केन्द्र थप गरी १० वटा बहिरंग सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको जिल्ला अस्पताल कालिकोटका प्रमुख कौशल अलीले बताए । ‘धौलागोह, स्युना, मेहेलमुडी रकु, कुमालगाउँ, राँचुली, गेला स्वास्थ्यचौकी र जिल्ला अस्पतालमा बहिरङ्ग उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ’ उनले भने । सुकाटियामा १६ जना कडा शीघ्र कुपोशित बालकालिकालाई उपचार दिइरहेको जिल्ला स्वास्थ्यका पोषण सम्पर्क व्यक्ति कटकबहादुर महतले बताए ।

मुगुको अवस्था डरलाग्दो
मुगुमा कुपोषणको अवस्था भयावह छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको वार्षिक तथ्यांक अनुसार तीन महिना भन्दा माथि पाँच वर्षभन्दा तलका ६१ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन् । जिल्लाका साविकका जिमा, रोवा, भीइ, फोतु, नार्थपु, कार्कीबाडा, माग्री, सेरी, गम्था, हयाङलु गाविसका बालबालिका कुपोषणले ग्रसित छन् । साविकको रुगा गाविसमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या उच्च छ । जिल्लामा कुपोषणको अवस्था निकै डरलाग्दो रहेको र न्यूनीकरण गर्न नसकिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अधिकृत सरोज अधिकारी स्वीकार गर्छन् । ‘अब कडा रूपमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ, अहिलेकै अवस्थामा कुपोषण न्यूनीकरण हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘कुपोषण न्यूनीकरणमा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं, तर अब थप बल लगाउनुपर्ने अवस्था आयो ।’ कुपोषणले बालबालिका जोगाउनै मुस्किल भइरहेको भन्दै उनले अब एकीकृत कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । कुपोषण विरुद्ध अब स्थानीय सरकारले पनि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने उनको सुझाव छ ।

के कारणले हुन्छ कुपोषण ?
कर्णालीमा कुपोषणको समस्या हुनुको मुख्य कारण पोषिलो खानाको अभाव नै हो । अर्कोतर्फ पोषणयुक्त खानामा ध्यान नदिनु, सरसफाइमा कमी र जनचेतनाको अभावका कारण पनि बालबालिका कुपोषणको शिकार भएका हुन् । कोदो, मकै, फापर, भटमास, जौ, स्याउ, ओखर जस्ता खाद्यान्न र फलफूलको महत्व बारे धेरै अनविज्ञ छन् । सञ्चार माध्यमले पनि चामल मात्रै खाद्यान्न हो भन्ने जसरी समाचारहरु प्रकाशन प्रसारण गर्नु र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले समेत स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्न तथा फलफूलको महत्वका बारेमा जनचेतना फैलाउने तर्फ ध्यान नदिनु कुपोषण रोकथाम नहुनुको कारण हो भन्छन्, ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत किशोरकुमार रावल । ‘कुपोषणको अवस्था भयाभह हुनुमा खानपानको कमी नै हो’ उनले भने, ‘स्थानीय बालीलाई प्रयोग गरेर कुपोषणमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।’
कर्णालीमा चामल पुगेन, कर्णालीवासीले भात खान पाएनन् जस्ता समाचारले मात्रै सञ्चारमाध्यममा स्थान पाइरहेको भन्दै यसको सट्टा स्वास्थ्यवद्र्धक स्थानीय बाली, फलफूल र कन्दमूलको महत्व सम्बन्धीका समाचार र विचारहरु मार्फत गाउँगाउँमा चेतना फैलाउन आवश्यक रहेको पनि रावलले बताए । कर्णालीका बालबालिकामा हुने कडा खालको कुपोषणको उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूमा बहिरंग सेवा सञ्चालन ल्याइएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा अञ्चल भरीका ५० स्वास्थ्य चौकीमा कडा कुपोषणको शीघ्र उपचारको लागि बहिरंग सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । अहिले सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले कुपोषणमा कमी ल्याउन गर्भवती महिलालाई कुखुरा वितरण, बच्चाहरूलाई सर्वोत्तम पिठो वितरण लगायतका विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । -सञ्चारिकाबाट