काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले करिब एक वर्ष लगाएर कैदीबन्दीहरुको अवस्थाको बारेमा गरेको अध्ययनमा उनीहरुको अवस्था दयनीय रहेको देखिएको छ । आयोगको टोलीले ७५ जिल्लाका जिल्ला र केन्द्रीय कारागारको अनुगमनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर, चौबरसम्म कैदीबन्दीहरू रहेको पाइएको छ । हिरासतमा पनि अधिकांश दिन क्षमताभन्दा बढी बन्दी बस्दै आएका छन् ।
कैदी, बन्दी वा थुनुवाहरूलाई जातजाति, धर्म उत्पत्ति, राजनीतिक आस्था आदिको आधारमा विभेद भएको गुनासो पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैदी, बन्दीले देख्ने र बुझ्ने गरी आचारसंहिता, कैदीबन्दीको अधिकार, सुविधाहरूको सम्बन्धमा लिखित रुपमा सूचनापाटीमा राखिएको राखेको कतै नपाइएको आयोगले जनाएको छ । केही कारागारका कैदीहरूको कैद भुक्तान भइसक्दा पनि छुट्न नपाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला समयमा नै कारागारमा पुग्न ढिलाइ भएका कारण बन्दीले बढी समय कारागारमा बस्नुपरेको आयोगको अनुगमनमा फेला परेको छ ।
प्रहरी हिरासतमा २४ घन्टासम्म थुनामा राखिएको व्यक्तिको पक्राउ तथा छुटेको अभिलेख हालसम्म कुनै पनि कारागारमा नरहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पक्राउ परेको र छुटेको अभिलेख नराख्दा राज्यले नै जबर्जस्ती बेपत्ता पारेको व्यक्तिको बारेमा जानकारी पाउन नसकिने आयोगको ठहर छ । कतिपय कारागारको भवन, पर्खाल जीर्ण भएकाले जुनसुकै बेला भत्किन सक्नने अवस्थामा रहेकाले कैदीहरुको ज्यान जोखिममा रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश कारागार तथा हिरासतमा सरुवा तथा खतरनाक रोगहरू लागेका बिरामी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बिरामीसँगै राख्ने गरिएको आयोगको अनुगमनमा पाइएको छ । यसले गर्दा अन्य कैदीहरुलाई रोगको जोखिम सहजै रुपमका देखिएको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका कैदी, बन्दीहरूलाई राख्न छुट्टै कक्षको अभाव रहेका कारण सबैलाई सँगै राख्ने गरिएको आयोगले जनाएको छ।

बालबालिका कैदीसँगै
बाल सुधार गृहको कमीका कारण बालबालिकालाई अन्य कैदीबन्दीसँगै राखिएको, छुट्टै राख्ने व्यवस्था नरहेको आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मानसिक रुपमा असर पर्ने कारागारमा बालबालिकालाई सँगै राख्दा असर पर्ने भए पनि अलग्गै भवन नभएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । गर्भवती, सुत्केरीलाई विशेष हेरचाह कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको, सुत्केरीको छुट्टै बसोबासको व्यवस्था नभएको, जेष्ठ नागरिक, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष हेरचाह व्यवस्था र उपचारको विशेष प्रबन्ध कारगारमा नरहेको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यको हकबाट वञ्चित
आयोगको अनुगमन टोलीले थुनुवाहरूलाई पर्याप्त औषधि उपचारको व्यवस्था नरहेको, चिकित्सकको अभाव, बजेट अभाव, सवारी साधनको अभावले उनीहरुको उपचार समयमै हुन नपाएको फेला पारेको छ । कैदीबन्दीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच अभाव रहेको र हिरासतमा वा थुनामा राख्दा र थुनामुक्त गर्दा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई निरन्तरता दिने नगरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दैनिक ४५ रुपैयाँको खाना
कैदीबन्दीहरूले खानाको लागि मेस प्रणालीको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो अपर्याप्त रहेको छ । उनीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको दैनिक ४५ र आश्रित बालबालिकाको लागि उपलब्ध १० र चाडपर्व खर्च ३०० महँगी अनुपातमा समयानुकूल नरहेको पनि आयोगले ठहर गरेको छ । चिसो भुइँमा सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको र सानो स्थानमा धेरै जना सुत्नुपरेकाले उनीहरुमा समस्या देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रका कारागारमा रहेका बन्दीको लागि पर्याप्त मात्रामा न्यानो ओड्ने ओछ्याउने तथा लत्ताकपडाको अभाव रहेको, महिला थुनवा तथा कैदीबन्दीहरूसँग निजहरूसँग आश्रित बालबालिकाहरू कारागार, हिरासतमा भएको अनुगमनमा पाइएको छ ।
महिला थुनुवाहरूको सम्बन्धमा लैंगिक आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्नेखालका सामग्रीका लागि बजेट अभाव देखिएको पाइएको आयोगको भनाइ छ । २०७२ बैसाख १२ को भूकम्पका कारण मृत्यु भएका कैदीबन्दीका परिवारलाई नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस भइसकेको तर राहत वितरण भएको जानकारी प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैदीहरूलाई सजाय माफी मिनाहमा न्यायोचित व्यवस्था नभएको,यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई हिरासतमा मैत्री शौचालय नहुँदा कठिनाइ हुने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार विदेशी कैदी, बन्दीहरूले आफन्त तथा परिवारसँग भेटघाट गर्ने पक्रियामा निकै कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ । दोभासेको व्यवस्था पर्याप्त रुपमा नहुँदा समेत समस्या हुने गरेको र पहाडी जिल्लाका केही कारागारमा रहेका सुरक्षाकर्मीका लागि समेत खानेपानीको समस्या रहेको, केही कारागार सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको बासस्थान उचित नभएको आयोगको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।