कृष्ण अधिकारी/बाँके । बाँकेको बघौडा क्षेत्रस्थित नरैनापुर गाउँपालिका पुग्न नेपालगञ्जबाट राप्ती नदी तरेर जानुपर्छ । यो गाउँपालिका भारतको श्राबस्तीसँग जोडिएको छ । नदीपारि रहेको नरैनापुर विकासको दृष्टिले पनि पाखामा रहँदै आएको छ । त्यहाँ बिजुलीको पोल गाडिएको २ दशक बितिसके पनि अझैसम्म विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन । ०४८ सालदेखि सो क्षेत्रका नेताहरुले सडक र बिजुलीलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर भोट माग्दै आएका छन् । सो क्षेत्रमा ०४८ सालयता भएका संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले २ पटक, राप्रपा, फोरम, र एमालले एक–एक पटक जित हात पारेका छन् । सो क्षेत्रबाट चुनाव जितेका राप्रपाका प्रेमबहादुर भण्डारी, फोरमका इस्तिहाक राई र एमालेका दिनेश चन्द्र यादव मन्त्रीसमेत भए । तर, सडक र बिजुलीकै कुरा गर्दा पनि त्यहाँ कुनै उल्लेखनीय काम भएन ।
यसपाली प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि ती दलका उम्मेदवारहरुले विद्युतीकरण र सडकलाई मुख्य उजेन्डा बनाएका छन् । ०५४ सालमा बाँकेको क्षेत्र नम्बर १ का नेता प्रेमबहादुर भण्डारीले चुनाव अगाडि सो क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न पोलहरु गाडेका थिए । तार नटाँगिँदै अधिकांश पोल जीर्ण भइसकेका छन् । ३४ हजार ९४२ जनसंख्या रहेको नरैनापुरमा १५ हजार ४३ मतदाता छन् । विकासको मुख नदेखेकाले सो क्षेत्रमा विद्युतीकरणको कुरा चुनावको बेला उठ्ने र चुनाव सकिएलगत्तै सेलाउने क्रम वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ । सरकारी उपेक्षा र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिले विद्युतीकरणका लागि पहल नगरेका कारण पोल गाडेको दुई दशक बितिसके पनि बिजुली बाल्न नपाइएको गुनासो स्थानीय बासिन्दाको छ । बघौडा क्षेत्रमा सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवा समेत अझैसम्म पुर्याउन सकेको छैन । नागरिकता बनाउँदा र चुनावमा भोट हाल्दाबाहेक त्यस क्षेत्रका जनताले आफूलाई नेपाली नागरिक भएको महसुस गर्न नपाएको स्थानीय बासिन्दा ओमप्रकाश मौर्य बताउँछन् ।
‘जसले चुनाव जिते पनि हाम्रो लागि त यहाँ जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै अवस्था छ’, उनी भन्छन् । सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत आफ्नो ठाउँमा विद्युत् सेवा र्पुयाउन त्यस क्षेत्रका साविकका गाविस फत्तेपुर, कालफाँटा, लक्ष्मणपुर, मटैया, कटकुइया, नरैनापुर र लक्ष्मणपुरले ३०÷३० लाख तथा जिविस बाँकेबाट २० लाख गरी करिब ३ करोड रुपैयाँ उठाएका थिए । तर, सामुदायिक विद्युतीकरण समितिले सो रकमबाट बैजापुरको धामपुरमा सवस्टेशन निर्माणबाहेक कुनै काम सकेन । विद्युतीकरणका लागि भनेर उठाइएको रकममा पनि व्यापक अनियमितता भएको स्थानीय सोहनलाल यादवले बताए । विकास–निर्माणका लागि सरकारले बर्सेनि तत्कालीन गाविस र हालका गाउँपालिकाहरुलाई लाखौं बजेट उपलब्ध गराउँदै आए पनि सो बजेटको सही सदुपयोग हुन नसक्दा तराईको जिल्ला भईकन बाँकेको नरैनापुरको अवस्था निकै दयनीय छ । कर्णालीको कालिकोटबाट सरुवा भएर नरैनापुरमा आएका एकजना नायब सुब्बाले भने, ‘तराईको सुगम ठाउँ भनेर यहाँ आएँ, यो त कालिकोटभन्दा पनि दुर्गम रहेछ ।’ बिजुलीको जस्तै सो क्षेत्रमा सडकको पनि उस्तै बिजोग छ । सदरमुकाम नेपालगन्जसँग जोड्ने सडक पक्की नहुँदा वर्षाको बेला स्थानीयले हिँडडुलमा निकै समस्या खेप्ने गरेका छन् । विद्युत् र सडक सुविधा नपुग्दा स्थानीय जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा असुविधा झेलिरहेका छन् ।