बाँके । सरकारले उपभोक्तालाई स्वच्छ, सफा मासु उपभोग गराउने उद्देश्यले २०५५ मा ल्याएको मासु जाँच ऐन तथा नियम बाँके जिल्लामा अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐनमा मासु बधशाला व्यवस्थित हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै नभई बाँके जिल्लामै सरकारी तहबाट व्यवस्थित मासु बधशाला निर्माण हुन सकेको छैन ।
नेपालगन्ज उपमहानगरभित्र स–साना मासुमण्डी भएपनि व्यवस्थित मासु बधशाला नभएकोले यो बर्षकोयोजनामा राखेको उपमहानगरपालिकाका मेयर डा धवलसमशेर राणाले बताए । मेयर डा.राणाले यो थ्री पी अन्र्तगत पर्ने कुरा हो पब्लिकले चासो लियो भने नगरपालिकाले गर्ने सहयोगको लागि तयार रहेको बताए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र ब्यवस्थित बधुशाला नहुदा उपभोक्ताहरु दुषित मासु खान बाध्य रहेका छन् । स्थानीय बासिन्दाले तत्काल पशु बधशाला निर्माण गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग पटकपटक माग गरेपनि अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन ।
उचित व्यवस्थित मासु बधशाला नहुँदा नेपालगन्ज शहरमै यत्रतत्र मनपरी रुपमा पशु बध गर्ने गरिएको छ । यसले नेपालगञ्जका विभिन्न बजार क्षेत्रहरु समेत दुषित बन्दै गएका छन् । कोहलपुरमा एउटा मासु बधशाला निर्माण गरिएको भएपनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा छैन । कहिलेकाही राँगा कटान हुने गरेपनि खसी बोका, लगायतका पशुहरु त्यहाँ बध गर्न कोही पनि नजाने गरेको स्थानीयले बताए । उक्त बधशाला पनि व्यवस्थित छैन, सरकारले तोकेको मापदण्ड समेत पुरा हुन सकेको छैन ।
नेपालगन्ज र कोहलपुर लगायतका क्षेत्रका अधिकांश मासु पसल मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भैरहेका छन् । पसलैपिच्छे फरक मूल्य र अव्यवस्थित बिक्री वितरण गरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । काटेको मासु लामो समयसम्म राख्दा सड्ने र विभिन्न कीटाणुबाट प्रदूषित हुने गरेपनि केही पसलबाहेक अधिकांश पसलमा फ्रिज समेत नभएको, मासु खुल्ला तरिकाले बिक्री गरिएको सहजै देख्न सकिने नेपालगन्ज–६ का स्थानीय उपभोक्ता रमेश गोडियाले बताए । यतिमात्रै नभई पसलेले ‘न त प्लास्टिकले छोप्छन् न त फ्रिजमै राख्छन्, उनले गुनासो गरे ।
बधशालामा पशु बध गर्नुअघि पशुको स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने भएपनि कसैले यस्तो गरेको पाइँदैन । मासु पसल अनिवार्यरुपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि बाँके जिल्लामा रहेका अधिकांश पसलहरु दर्ताबीनै चलिरहेका छन् । विहानको समयमा त नेपालगन्जको सुर्खेतरोडका केही होटल अगाडी नै मासु काटिरहेको सहजै देख्न सकिने भएपनि सम्बन्धित निकाय यसको रोकथामका लागि उदासिन रहेको उपभोक्ता गोडियाको भनाई छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासहित पशु सेवा कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सरकारी निकाय तथा सम्वन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई विपक्षी बनाई केही महिनाअघि अदालतमा यस सम्बन्धी एउटा रिट समेत परेको थियो ।
दायर रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश अवध बिहारी प्रसाद सिन्हाको एकल ईजलासले सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा मुद्दा दर्ता गर्ने अनुमती प्रदान गरेपछि मुद्दा दर्ता भएको थियो ।त्यसबेला अदालतले मासु पसलमा अनिवार्य रुपमा जाली राख्ने, पसल आसपासको सरसफाई ब्यवस्थित गर्ने, बासी तथा सडेगलेका मासु नबेच्ने, बाख्रीको मासुलाई खसीको हो भनि बेचबिखन नगर्ने, व्यवसाय दर्ता गरी पान नम्बर लिएर मात्र कारोवार गर्ने जस्ता कडा निर्देशन दिएको थियो ।
तर अदालतको निर्देशन नत पसलेले पालना गरेका छन् न कार्यान्वयन गराउन सरोकारवाला निकायले पहल नै गरेका छन् । अधिकांश मासु पसलबाट अस्वस्थ्यकर मासु बिक्री भएपनि उनीहरु कहिल्यै कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । ‘स्वस्थ्यकर मासु खाऔँ, जीवन बचाऔँ’ भन्ने मूल नारासहित यसअघि गरिएकोे सप्ताहव्यापी स्वच्छ र स्वस्थ्य मासु अभियान समेत प्रभावकारी हुन सकेन । ऐनमा मासुको प्रयोजनका लागि खसीबोका तथा राँगा भैँसीलाई बध गर्नुपूर्व पशु चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि प्राय सबैले वेवास्ता गरेको पशु चिकित्सकहरु नै बताउँछन् ।