सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

दलहरुको ध्रुवीकरण चुनावको मुख्य सुरक्षा चुनौति, यस्तो बन्दैछ सुरक्षा योजना


सविन ढकाल/काठमाडौं । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षा राजनीतिक दलहरुको ध्रुवीकरणले नै चुनौतिपूर्ण हुन सक्ने आकलन सुरक्षा निकायले गरेको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा योजना तयार पारी निर्वाचन आयोगलाई बुझाइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षा योजनामा निर्वाचन आयोग पनि सन्तुष्ट देखिएको छ ।
केही सुरक्षा योजना परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिए पनि समष्टिमा गृहको सुरक्षा योजना प्रभावकारी नै लागेको आयुक्त सुधिरकुमार शाहले बताए । तीनै वटा सुरक्षा निकायहरुले निर्वाचनमा दलहरुको ध्रुवीकरणले नै बढी सुरक्षा चुनौति थपिने आशंका गरेका छन् । आयुक्त शाहले भने, ‘दलहरुको ध्रुवीकरणले एक पक्षले अर्को पक्षमाथि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रँदा सुरक्षा चुनौति बढ्ने देखिन्छ ।’
यस पटकको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा प्रमुख दलहरु ध्रुवीकृत भएर चुनाव लड्दै छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन दलहरु एक्लै लडेका थिए । १० गते हुने निर्वाचनभन्दा २१ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा केही बढी चुनौति हुने आकलन छ । २१ गते धेरै जिल्लामा निर्वाचन हुने र भारतीय खुल्ला सिमाना र तराईमा भएका भूमिगत समूहको कारण बढी चुनौति देखिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई चुनौतीका रुपमा हेरेको थियो ।
मंसिरमा हुने निर्वाचनमा पनि विप्लव, तराईमा सक्रिय भूमिगत संगठनहरु र सिके राउतको समूह लगायतले निर्वाचनमा प्रभावित पार्न सक्ने सुरक्षा योजनाले बताएको छ । गृहले सुरक्षा चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील छुट्याइएको छ । आयुक्त शाहले भने, ‘आज सामान्य भएको क्षेत्र भोलि असामान्य हुन सक्छ, तर हामीले वर्गीकरण गरेका छौं ।’ सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनको लागि खटिने म्यादी प्रहरीको संख्या पनि थप गरिएको छ । स्थानीय तहमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएकोमा यो पटक ९८ हजार पुर्याइएको छ ।

तीन घेरामा निर्वाचन सुरक्षा

विगतका निर्वाचनमा झैँ यसपटक पनि तीन घेरामा सुरक्षा योजना परिवर्तन नहुने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मतदान क्षेत्रको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटाउने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र अन्तिममा नेपाली सेना रहने छन् । नेपाली सेनालाई मतदानमा मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको लागि मात्र खटाइने स्रोतले बतायो । हाल नेपालमा नेपाली सेना करिब ९० हजार छ । प्रहरी ७२ हजार र सशस्त्र ३७ हजार पुगेका छन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा करिब ३ हजार जनशक्ति छ ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७४, बुधबार ०९:२१