गोविन्द देवकोटा/जुम्ला । कर्णाली विकास आयोगका पदाधिकारीले दुई वर्ष लगाएर समग्र कर्णालीको विकासका लागि समृद्धिको खाका बनाए । सात महिनाअघि कर्णाली विकासको १० वर्षे उक्त रणनीतिक खाका सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो । गत चैतमा आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेल र कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको उक्त मस्यौदा अहिले अलपत्र परेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त मस्यौदा चाँडै पारित गर्ने आश्वासन दिए । तर स्थानीय तहको चुनावको कारण देखाउँदै मस्यौदा अलपत्र पारियो । साउनको दोस्रो साता आयोगका पदाधिकारीले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मस्यौदा पारितका लागि हारगुहार नै गरे । तर प्रधानमन्त्री देउवाले समय नदिएपछि कर्णालीको भाग्यरेखा कोर्ने उक्त मस्यौदा हालसम्म अलपत्र अवस्थामै छ । साउनमा नै प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा मस्यौदा पुगे पनि देउवाले समय नमिलेको भन्दै मस्यौदा नै हेरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगरेपछि कर्णाली विकासको योजना थन्किन पुगेको हो ।
आर्थिक, सामाजिक र भौतिक रूपमा पछाडि पारिएको कर्णालीलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने महत्वाकांक्षी योजनासहित यो मस्यौदा तयार पारिएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले दुई वर्षको समय खर्चेर यो मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर विकास योजनाको बैठकबाट पारित हुनुपर्ने यो मस्यौदा सात महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । लामो प्रयास गर्दा पनि मस्यौदा पारित नहुँदा कर्णालीको विकासका लागि गठन भएको आयोग कामविहीन बनेको छ । अर्कोतर्फ पदाधिकारी र कर्मचारीहरू यतिबेला निराश छन् । आयोगका अनुसार यहाँको सम्भावना, लगानीको अवस्था, बाह्य लगानी आकर्षण र समग्र विकासको रणनीति समेटिएको मस्यौदा प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा हालसम्म पास हुन सकेको छैन । वैशाखमै पारित गराउने तयारी भए पनि स्थानीय तहको चुनाव र सरकार फेरबदलका कारण समस्या भएको आयोगका अध्यक्ष पौडेलले बताए । मस्यौदा पास भए कर्णालीको विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । मस्यौदा पारित गराएर चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने आयोगको तयारी थियो । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बिते पनि मस्यौदा पास गर्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन । रणनैतिक योजनामा कर्णालीलाई आर्थिक, सामाजिक र विकासका दृष्टिले सम्पन्न बनाउन महŒवपूर्ण योजनाहरू समावेश गरिए पनि पारित हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आयोगका कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताइन् । विकास परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भएकाले उनले समय नदिँदासम्म मस्यौदा पारित हुन सक्दैन ।

निर्वाचनका कारण ओझेलमा

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि यो वर्ष देश निर्वाचनमा होमिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यतिवेला प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले माहोल तातेको छ । तर कर्णाली विकाको मुख्य योजना पारित गराउन यही निर्वाचन नै मुख्य बाधक देखिएको छ । बारम्बार प्रधानमन्त्रीसँग समय माग्दा पनि निर्वाचनको व्यस्तताका कारण मस्यौदा पारित हुन पाएको छैन । गत साउनदेखि आयोगका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक मस्यौदा पारित गराउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमण लगत्तै मस्यौदा पारितका लागि समय दिने आश्वासन दिएका थिए । तर देशमा एकाएक भएको चुनावी गठबन्धन र निर्वाचन नजिकिएका कारण मस्यौदा ओझेलमा परेको छ । ‘देशमा निर्वाचन आवश्यक हो, तर अरु काम पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्,’ आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘मस्यौदा पारित हुन नसक्दा जुन उद्देश्यले योजना निर्माण गरिएको थियो, त्यो कार्यान्वयनका लागि समस्या उत्पन्न भएको छ ।’ निर्वाचनका कारण प्रधानमन्त्रीको समय पाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

रित्तिदैं आयोग

कर्णालीमा एकद्वार प्रणालीबाट विकास गर्न पाँच जिल्लाका एक/एक जना सदस्य र एक जना अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको छ । हाल अध्यक्ष बाहेक आयोगका सबै सदस्यहरू निस्क्रिय छन् । आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सदस्यको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । तर सदस्यहरू नै निर्वाचनमा होमिएपछि आयोगका सबै काम ठप्प भएका छन् । कालिकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आगोगका एक जना सदस्य बाहेक अरु चारै जना सदस्यहरू निर्वाचनमा जुटेका छन् । केही सदस्यहरू यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका छन् । केही सदस्यहरू आशन्न निर्वाचनमा होमिएका छन् । मुगुका सदस्य पूर्णबहादुर रोकाया जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक बनेका छन् । यस्तै जुम्लाका शान्तिलाल महत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर पदमा उम्मेदवार बनेका थिए । डोल्पाका गोपाल विक मुडकेचुला गाउँपालिकाको दलित सदस्यमा मनोनित भएका छन् ।
यस्तै हुम्लाका दल फडेरा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वा्चित भएपछि आयोग अहिले अध्यक्ष र एक जना सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्य गरी दुई जनामा सीमित हुन पुगेको छ । पदाधिकारी उम्मेदवार बनेको र जिम्मेवारीमा नरहँदा विकल्प के हुन्छ भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइएको छ । तर कुनै जवाफ नआएको आयोगका कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले जानकारी दिइन् । आयोगका अनुसार कुनै पनि पदाधिकारी पदबाट राजीनामा नदिइ अर्को आर्थिक लाभदायक संस्थामा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले कुनै उपाय नदिएका कारण पनि कारण पनि कर्णाली विकास आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन ।
अध्यक्ष पौडेलले भने उनलाई छिट्टै मस्यौदा पारितका लागि समय मिलाउने आश्वासन दिएर अन्यत्र विकल्प नखोज्न अनुरोध गरेका छन् । स्थानीय निकायमा हुने बजेट बाडफाँडमासमेत आयोगका योजनाहरू लागु गराउनुपर्नेमा मस्यौदा नै पारित नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । ‘आयोगले कामभन्दा पनि योजना बनाउने हो’ अर्यालले भनिन्, ‘तर मस्यौदा नै पारित नहुँदा अन्य योजनाहरू कसरी अगाडि बढाउने ?’ कर्णालीको समृद्धिको खाका कोरिएको मस्यौदामा पारितका लागि सबै उदासिन देखिदा योजना कार्यान्वनयमा बाधा उत्पन्न भएको छ । औपचारिक रूपमा समय प्राप्त नभएपछि अब आयोग प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिकरूपमा समय माग्ने तयारीमा जुटेको छ ।

के–के छन् मस्यौदामा ?

कर्णालीलाई सडक सञ्जाल र जलविद्युत उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उक्त मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । यस्तै यहाँको शैक्षिकस्तर सुधार, स्वास्थ्यमा पहुँच, जलविद्युत उत्पादन र स्थानीय सम्भावनालाई लगानीको अवसर जुटाउन रणनीतिक योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । कर्णालीका पाँचै जिल्लाकोे विकासका लागि निश्चित योजना निर्माण गर्ने, स्थानीय सम्भावनालाई उपभोग गर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट कर्णालीको समगै विकास गर्ने उद्देश्यले यो योजना निर्माण गरिएको हो । योजनामा कर्णालीलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि जलविद्युत, सडक, जडिबुटी र प्राकृतिक स्रोत साधनलाईसेत प्रथामिकता दिइने उल्लेख छ । यो योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक १७ अर्बसम्म लगानीको अनुमान गरिएको छ ।