बाँके । चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिको वेवसाइट बनाए वापत लाग्ने शुल्क गत आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा समितिले भुक्तान गरिसक्यो । तर वेवसाइटले भने अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगत रहेको समितिको आधिकारिक वेवसाइटमा अहिलेसम्म कुनै सूचना, जानकारी र गतिविधीहरु राखिएको छैन । वेवसाइटमा फोन नम्बर, इमेल आइडी र समितिको नाम मात्र राखिएको छ । त्यो बाहेक सेवाग्राहीले अन्य कुनै सूचना वा जानकारी समितिको वेवसाइटबाट पाउन सक्दैन ।
वेवसाइटमा समितिका अध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारी, समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने पर्यटकीय क्षेत्रहरुको जानकारी, समितिले गर्ने काम र कार्यक्षेत्र, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका प्रयासहरु लगायतका विषयमा सम्पूर्ण जानकारीहरु पाउनुपर्ने हो । तर वेवसाइटमा भने त्यस्तो कुनै जानकारी राखिएको छैन । यसले सर्वसाधारण सेवाग्राही मात्र नभएर नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई समेत भ्रममा पार्छ । सरकारले इ–गर्भनेन्सको कुरा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि सरकारी निकायकै वेवसाइटसम्म अपडेट हुन नसक्नुले राज्य स्रोतको दोहन भइरहेको एक सेवाग्राहीले बताए ।
नाम नभन्ने सर्तमा उनले भने, ‘प्रयोग नगर्ने वेवसाइट बनाउन किन राज्यको रकम खर्चिएको हो ? त्यो रकम तत्काल असुलउपर गर्नुपर्छ ।’ कार्यालय स्रोतका अनुसार http://chisapanitourism.gov.np/ बनाउनका लागि समितिले झण्डै डेढ लाख रकम खर्चिएको छ । वेवसाइट बनाए वापत वेवसाइट निर्माण गरेको एक कम्पनीलाई रकम भुक्तान समेत गरिसकिएको छ । ‘चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिका सबैजसो कार्याक्रमहरु समितिको समन्वयमा पर्यटन कार्यालय कोहलपुर बाँके कार्यान्वय गर्दै आइरहेको छ,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘रकम भुक्तान गर्दा समेत वेवसाइट प्रयोगमा नआउनु समितिका पदाधिकारी र कार्यालयका केही उच्च कर्मचारीको लाहपर्वाही हो ।’
नेपालमा नीति बनाउनेले अझैसम्म इन्टरनेटको औचित्य नबुझेको एक सेवाग्राहीले दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिलेको जमानामा चिठी पठाउन सहयोगीलाई दौडाउने होइन, इमेलबाट पठाउनुपर्छ । तीन मिनेटको काम तीन दिन लगाउँछन् । कागजको भारी घटाउन सकिन्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन ।’ कार्यालय स्रोतले वेवसाइट निर्माण गरेको कम्पनीको नाम र वेवसाइट निर्माण वापत के कति रकम भुक्तान गरिएको हो भन्ने खुलाउन चाहेनन् ।
समिति र कार्यालयको लाहपर्वाहीकै कारण अहिलेसम्म वेवसाइटले पूर्णता पाउन नसकेको कार्यालय स्रोतको दावी छ । स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम फ्रिज हुने भन्दै वेवसाइट निर्माण गरेको कम्पनीलाई पुरै रकम भुक्तानी गरियो । तर अहिले वेवसाइटले पूर्णता पाएको छैन । अनि कसरी अपडेट गर्न सकिन्छ र ?’ रकम भुक्तानी गरिसकेपछि न त समितिले वेवसाइट सञ्चालनका बारेमा चासो देखाएको छ, न त कार्यालयले नै । चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार हतारमा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा समस्या भएको बताउछन् ।