सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

भारतबाट ल्याइँदै गरेको १५ टन अवैध मासु नियन्त्रणमा

नियन्त्रणमा लिइएको मासुले भरिएको ट्रक भन्सार कार्यालयमा

नियन्त्रणमा लिइएको मासुले भरिएको ट्रक भन्सार कार्यालयमा

कृष्ण अधिकारी/बाँके । नेपाल भित्र्याइँदै गरेको ठूलो परिमाणको मासु नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले सीमाबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । भारतको दिल्लीबाट भित्र्याइँदै गरेको १५ टन मासुसहित एन ५२४० नम्वरको ट्रक पनि भन्सारले नियन्त्रणमा लिएको छ । चालकले मकै, मटर र आलुको फिंगर चिप्सको कागजपत्र देखाएपछि शंका लागेर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले ट्रक चेकजाँच गर्दा ठूलो परिणाममा हाडरहित मासु फेला पारेको हो ।
कन्टेनरलाई मकै र मटरले छोपिएको थियो । उक्त कागजपत्र नेपालगन्जको डिके कोल्डरुम एन्ड मिट सप्लायर्सको नाममा छ । उक्त सप्लार्यस धम्बोझीमा दिलिप सोनीको नाममा सञ्चालनमा छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन आचार्यले नियन्त्रणमा लिएको मासुको नमूना परीक्षणका लागि पशु क्वारेन्टाइन नेपालगन्जमा पठाइएको जानकारी दिए। नेपालगन्ज क्वारेन्टाइनले मासु चेकजाँच गर्ने प्रविधि नहुँदा उक्त मासुलाई काठमाडौँ पठाएको जनाएको छ ।

चेकजाचका लागी काठमाडौ पठाउन तयार मासुको नमुना

परीक्षण भएर रिपोर्ट नआउँदासम्म गाडी र मासुलाई भन्सार कार्यालयमै राखिने भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सुभासप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठले गैरकानुनी प्रमाणित भए भन्सार ऐनअनुसार कारबाही गरिने बताए । उनका अनुसार मासु बंगुर, माछा, कुखुरा र खसीको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । मासुको ४ वटा अलग अलग नमूना काठमाडौँ पठाइएको हो । मासु सहितको ट्रक शनिबार बिहानै दिल्लीबाट नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा पुगेको भए पनि आइबार साँझदेखि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ अनुसार पैठारीकर्ताले पशु, पशु जन्य पदार्थ वा पशुउत्पादन सामग्रीमा तोकिए बमोजिक संक्रामक रोग नभएको प्रमाण पत्र र स्वच्छता सम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएमा कारबाही हुनेछ । क्वारेन्टाइन अधिकृतले प्रवेश गर्न रोक लगाइएको पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री भएमा जुन मुलुकबाट ल्याइएको हो सोही मुलुकमा फिर्ता लैजान आदेश दिन सक्ने ऐनमा उल्लेख रहेको बताए । साथै, त्यस्तो सामग्रीले संक्रामक रोग फैलन सक्ने सम्भावना देखिएमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले हटाउने वा नष्ट गर्ने आदेश पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७४, सोमबार ०५:५६