सीताराम बराल/काठमाडौं । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका लागि सबैभन्दा जटिल विषय मानिएको माओवादी जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यतिर्साहो जटिलता नदेखिने भएको छ । पार्टी एकतापछि हुने एकता महाधिवेशनमा दुवै पार्टीका नेताबीच अनौपचारिक सहमति भएपनि त्यस अगावै दुई पार्टीको एक कार्यदल यो जटिल विषयमा सहमतिमा पुगेको हो ।
माओवादी जनयुद्धलाई सकरात्मक रुपमा परिभाषित गर्न एमाले सहमत भएपछि माओवादी केन्द्रपनि एमालेले अंगिकार गर्दै आएको बहुदलीय जनवादलाई सारभूत रुपमा स्वीकार गर्न तयार भएको छ । पार्टी एकता भइनसकेपनि एकै निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत् निर्वाचन लड्ने योजना बनाएका एमाले–माओवादी केन्द्र निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा सम्बन्धी कार्यदलमार्फत् माओवादी जनयुद्ध र बहुदलीय जनवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समान धारणा बनाएका हुन् ।
एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको अध्यक्षतामा गठित घोषणापत्र कार्यदलले घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमा माओवादी जनयुद्ध, जनयुद्धमा लागेका योद्धाहरुको परिवर्तनको आन्दोलनमा उच्च भूमिका रहेको उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदा घोषणापत्रको बुँदा नं १ अन्तर्गत ‘श्रद्धाञ्जली, संकल्प’ खण्डमा माओवादी जनयुद्ध सम्बन्धमा भनिएको छ,
यसअघि एमाले माओवादी जनयुद्धलाई नकरात्मक रुपमा चित्रण गर्दै आएको थियो । २०६५ माओवादीसँगै सरकारमा रहेका बेला भएको आठौं महाधिवेशनबाट पारितर राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् माओवादी जनयुद्धलाई ‘कथित जनयुद्ध’ र ‘उग्रवामपन्थी भड्काउ’ भनिएको थियो भने नवौं महाधिवेशनले ‘माओवादी उग्रवामपन्थबाट मुक्त हुँदै गरेको भएपनि रुपान्तरण प्रक्रिया पुरा नभएको’ विश्लेषण गरेको थियो । रुपान्तरणका लागि माओवादीलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै नवौँ महाधिवेशनले रुपान्तरणको मात्राले उसँगको पार्टीको सम्बन्धको स्वरुप तय गर्ने पनि बताएको थियो ।
त्यसअघि एमालेका सातौं महाधिवेशनले माओवादी गतिविधिका कारण एमाले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई वदनाम गरेको विश्लेषण गरेको थियो। महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावमा ‘कथित जनयुद्ध’ शब्दावली प्रयोग गर्दै भनिएको थियो, ‘उग्रवामपन्थी चिन्तन, जडसूत्रवाद, अराजकतावादले ग्रस्त नेकपा माओवादीले कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा कम्युनिष्ट आन्दोलन र विचारलाई नै वदनाम गरेको छ । नेपालमा शान्तिपूर्ण रुपले कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढ्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत निर्णायक भूमिका खेल्न अग्रसर रहेको बेलामा नेकपा (माओवादी) को भूमिका कम्युनिष्ट आन्दोलनका साथै मुलुककै लागि समेत हानिकारक देखिएको छ ।’

घोषणापत्रमै कार्यकारी राष्ट्रपति राख्ने माओवादी प्रस्ताव, एमाले असहमत

घोषणापत्रमार्फत् माओवादी जनयुद्धप्रति एमालेमात्र सकरात्मक भएको छैन, एमालेले अंगिकार गर्दै आएको बहुदलीय जनवादका मूलभूत विषयवस्तुप्रति माओवादी केन्द्रसमेत सकरात्मक देखिएको छ र ती विषयवस्तु मस्यौदा घोषणा पत्रमा राखिएको छ । पार्टी स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, निर्वा्चित जनप्रतिनिधि संस्था–संसद र सरकार, मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, जनमत संग्रह, शक्ति पृथकीकरण, धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता विषयवस्तु बहुदलीय जनवादका अंग हुन् ।
संयुक्त कार्यदलले मस्यौदा गरेको घोषणापत्रको बुँदा ३ अन्तर्गत ‘परिवर्तन र उपलब्धि ः प्रकृति र सारतत्व’ शीर्षक खण्डमा भनिएको छ,
सामन्तवाद विरोधी लोकतान्त्रिक क्रान्ति नेपालमा हामी कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरुको नेतृत्व एवं मुख्य भूमिकामा आधारभूत रुपमा सम्पन्न भएकाले यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । त्यस भन्दा उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भएको छ । पार्टी स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, निर्वा्चित जनप्रतिनिधि संस्था–संसद र सरकार, मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, जनमत संग्रह, शक्ति पृथकीकरण, धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता सहित गणतन्त्र स्थापना गरेर पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता उपलब्ध भएको छ । एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य गरी संघीय प्रणालीद्धारा राज्यसत्ता र शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदा भइसकेको निर्वाचन घोषणा पत्रका लागि एमाले–माओवादी कार्यदलका सदस्यहरु त्यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र बाँटफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा नयाँशक्ति भने कार्यदलबाट अलग भएको छ ।