बाँके/छिमेकी मुलुक भारतले ५ असोज २०७२ मा नेपालमाथि हठात् नाकाबन्दी गर्यो । त्यसको ठिक तीन दिनअघि नेपालले ‘एक युगमा एक दिन’ आउने लक्ष्य भेटाएको थियो, सार्वभौम संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेर । र, भारतले नाकाबन्दी लगाउनुको कारण थियो, त्यही संविधान । आफूले भने अनुसार संविधान नबनाएको भन्दै संविधान जारी गर्ने मिति पर सार्न दबाब दिएको भारत नेपालका प्रमुख दलहरुले त्यो दबाब नमानेर संविधान जारी गरेपछि क्रुद्ध बनेको थियो । र, परिणाम उसले आफ्नै छिमेकीमाथि नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला १२ बैशाखको विनाशकारी भूकम्प गएको पाँच महिना पनि पुगेको थिएन । भूकम्पले हल्लाएको मुलुकको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने मध्य तथा पश्चिम नेपाल त्यो पीडाबाट तंग्रिइसकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि देशैभर अत्यावश्यक वस्तुहरुको हाहाकार भयो । अस्पतालहरुमा औषधिको समेत चरम अभाव हुन थाल्यो । किनभने नेपालमा खपत हुने धेरै औषधि भारतबाटै आउँथ्यो र भारतले औषधि ल्याउने बाहनमा समेत रोक लगाएको थियो ।
त्यही नाकाबन्दीले सिकाएको पाठले भने एउटा सन्तुष्टिको खबर ल्याएको छ । सायद अर्कोपटक मुलुकले नाकाबन्दी व्यहोर्नु पर्यो भने सायद औषधिको हाहाकार हुने छैन । किनभने, नेपाल औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अग्रसर छ । तथ्यांकले यसै भन्छ । नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ कसरी उन्मुख हुँदैछ भनेर हेरौं । आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ मा नेपाली औषधि उद्योगहरुबाट रु.५ अर्ब ४३ करोड बराबरको औषधि उत्पादन भएको थियो । यो नेपालमा खपत हुने औषधि खपतको २९.९ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । सोही बर्ष भारत लगायतका अन्य देशबाट रु.१२ अर्ब ७५ करोड बराबरको औषधि आयात गरिएको थियो, जुन नेपालमा हुने कूल औषधि खपतको ७०.१ प्रतिशत थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि अर्थात् २०७२/२०७३ मा नेपाली उद्योगहरुले रु.१६ अर्ब ५० करोड बराबरको औषधि उत्पादन गरेका छन् । यो नेपालमा हुने बार्षिक औषधि खपतको ४५.९ प्रतिशत हुन आउँछ । सोही बर्ष विदेशबाट भने रु.१९ अर्ब ४५ करोड मूल्य बराबरको औषधि मात्र आयात भएको छ, जुन बार्षिक खपत हुने औषधिको ५४.१ प्रतिशत मात्र हो ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघले तयार पारेको आँकडा हो, यो । पाँच बर्षमै औषधि उत्पादनको यस्तो आशलाग्दो तस्बीर कसरी सम्भव भयो त ? संघका उपाध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले त्यसको कारण खुलाए, ‘नाकाबन्दीका बेला औषधि अभाव भएपछि नेपाली उद्योगहरूलाई उत्पादन क्षमता बढाउन बाध्य बनायो । त्यो बेला चिकित्सकहरूले पनि स्वदेशी उत्पादन सिफारिश गरे । अनि स्वदेशी उत्पादनलाई नै विश्वास गर्ने वातावरण पनि बन्यो ।’ हुन पनि नाकाबन्दीका बेला समयमै आवश्यक औषधि नपाएर विरामीको ज्यानै जानेसम्मको अबस्था निम्तिएको थियो । केही विरामीले अस्पताल पुग्न नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो, केहीले चाहिँ आवश्यक औषधि नहुँदा । औषधिको अभावमा विचल्लीमा पर्ने विरामी धेरै थिए । यतिमात्र होइन, औषधि अभावमा त्यसबेला सरकारका नियमित खोप कार्यक्रम समेत प्रभावित भए । नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठ सम्झन्छन्, ‘नाकाबन्दीका बेला स्लाइन लगायतका औषधिमा समेत संकट आइलागेको थियो ।’

अर्को आशा

‘आत्मनिर्भर’ दुइ बर्षअघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपालमा खुबै प्रयोग भएको शब्द हो, यो । राजनीति मात्र होइन, समाजमा समेत यसको खुबै प्रयोग भयो । तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग गरेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई आत्मनिर्भरता तर्फको महत्वपूर्ण पाइला मानियो । उत्तरी सीमानाका खोल्ने र स्तरबृद्धि गर्ने कामले महत्व पायो । भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न चीनसँगका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाइयो । त्यसपछि नै हो, चिनिया रेल केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म ल्याउने चर्चा चल्न थालेको । यी महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन हुन र तिनले नतिजा दिन लामो समय कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसमा अर्को समस्या के छ भने नाकाबन्दीको पीडा स्मृतिबाट हराउँदै गएसँगै आत्मनिर्भर बन्ने योजनाहरु पनि धुमिल बन्दै गएका छन् । यो पाटो आशलाग्दो नभए पनि औषधि उत्पादन उद्योगले आत्मनिर्भरताको बाटोमा जुन आशा देखाएका छन्, त्यसलाई दिगो बनाउँदै अगाडि बढाउँदाको नतीजा भने मुलुकले तत्कालै हासिल गर्न सक्छ । मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बलियो सम्भावना यो आँकडाले देखाएकै छ । त्यसो हुन सक्दा सबभन्दा पहिले औषधि आयातका लागि विदेशिने ठूलो रकम जोगिनेछ । औषधि उत्पादन बढ्दा त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको खपत अझ महत्वपूर्ण हुनेछ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, फेरि फेरि यस्तै खाले नाकाबन्दी हुँदा औषधि नपाएर विरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने छैन ।