रविन्द्र घिमिरे/काठमाडौं । केहीहप्ता अघि सुर्खेतका पश्चिमी गाउँहरुमा बाख्रामा भ्यागुते रोगको संक्रमण फैलियो । तर, सम्बन्धित गाउँपालिकाहरुले बजेट नभएको भन्दै जिल्ला पशुसेवा कार्यालयलाई गुहारे । जिल्लासँग पनि बजेट नभएकाले केन्द्रसम्मै त्यो गुहार आइपुग्यो र बल्लतल्ल बजेट व्यवस्थापन गरेर महामारी नियन्त्रणमा लिइयो । जिल्लामा पुग्ने पशुसम्बद्ध बजेट चालु आर्थिक वर्षदेखि सिधै गाउँ तथा नगरपालिकामा पुगेको छ । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले पशु स्वस्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण र बजेट विनियोजनमा ध्यान दिएनन् ।
यसले पशुपन्छीमा रोग तथा संक्रमणको महामारी फैलिएको समयमा नियन्त्रणमा लिन ठूलो समस्या पर्ने गरी जोखिम बढेको निश्कर्ष पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निकालेको छ । वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत पहिले जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा जाने रकम अहिले स्थानीय तहमा सीधै पठाइएको छ । तर, बजेट बनाउँदा अधिकंश स्थानीय तहले पशु र कृषिसम्बद्ध कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता नदिएको भेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचि श्याम पौडेल बताउँछन् । धेरै स्थानीय तहले आकस्मिक अवस्थाका लागि पशुपन्छीसम्बन्धी क्षेत्रमा एक रुपैयाँ पनि बजेट नछुट्याएको अवस्था देखिएको छ ।
बजेट बनाउँदा ज्ञान र अनुभवको अभावमा यस्तो भए पनि यसले महामारी नियन्त्रणमा भने चुनौति थपेको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘डोजर किन्ने र सडक बनाउनेमा जनप्रतिनिधिको बढी चासो छ,’ पौडेलले भने,‘तर, पशु स्वास्थ्यमा कार्यक्रममा स्थानीय तहले खासै ध्यान नदिँदा महामारी फैलिए कसरी बजेट ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या आयो ।’ स्थानीय तहले बनाएका पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुबारे जानकारी लिन अहिले उनी कर्णाली क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुमा पुगेका छन् । तर, अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा पठाइएको बजेटअनुसार पशुपन्छी सम्बद्ध कार्यक्रम नै बनेकाले समस्या पर्न सक्ने पौडेल बताउँछन् ।
पशुपन्छीमा लाग्ने महामारी छिटो नियन्त्रण नभए त्यसले विकराल रुप लिन्छ । त्यसैले स्थानीय तह बजेट अभावको समस्या देखाएर बस्ने र जिल्ला तथा केन्द्रसँग पनि त्यसको लागि कार्यक्रम नहुने अवस्थाले जोखिम बढेको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाहरुलाई पशुपन्छी मन्त्रालयले ३० लाखदेखि २ करोडसम्मको बजेट नपाएको बतताएको छ । तर, कार्यक्रमहरु सबै विकास लक्षित हुँदा सरकारका विभिन्न लक्ष्यहरु हासिल गर्न पनि अप्ठेरो हुने अवस्था आएको छ । ‘हामी दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिएर हिँडेका छौं । तर, स्थानीय तहमा त्यसका लागि कार्यक्रम नै बनेका छैनन्’ प्रवक्ता पौडेलले प्रश्न गरे ,‘स्थानीय तवरमा प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन र सहजीकरणको काम नभएपछि केन्द्रले बनाएको योजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’
पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले पशु स्वस्थ्यका कार्यत्रममा विशेष ध्यान दिन गाउँपालिकालाई अपौपचारिक रुपमै आग्रह गर्न सुरु पनि गरेको छ । केही गाउँपालिकाले रकमान्तर गरेर त्यस्ता भैपरी आउने समस्यासाग जुध्ने आश्वासन दिएका छन् । तर, धेरै स्थानीय तह भने यस विषयमा संवेदनशील नबनेको आरेप केन्द्र सरकारको छ । यसले गर्दा केन्द्र तहमै भएपनि आकस्मिक अवस्थाका लागि महामारी नियन्त्रण गर्ने कुनै कोष खडा गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ । ‘केही केन्द्रस्तरका कार्यक्रमहरुबाट रकमान्तर गरेर भएपनि जोखिम व्यवस्थापनको तयारी थालेका छौं’ प्रवक्ता पौडेलले भने,‘स्थानीय तहलाई जानकार र जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न पनि जारी छ ।’ मन्त्रालयले यस्ता समस्यालाई राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि औपचचरिक रुपमा पत्र लेखेरै जानकारी गराएको छ ।
स्थानीय तहलाई पशुपन्छीको बजेट समानीकरण भन्दा सशर्त अनुदानका रुपमा दिन उनसले सुझाव दिएको छ । सर्शत अनुदान दिँदा केन्द्रका नीतिलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम बन्न प्रोत्सहान हुने र अत्यावश्यक बजेट विनियोजनमा स्थानीय तह नचुक्ने विश्लेषण मन्त्रालयको छ । ‘स्थानीय तहलाई विकासको भोक छ । तर, विभिन्न सेवासम्बद्ध क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा प्राथमितामा छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो हिस्सा राख्ने कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा स्थानीय तहले राम्रो कार्यक्रम दिन सकेनन् भने देशले नोक्सान बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ पशुपन्छी पालनमा जस्तै समस्या कृषितर्फ पनि देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिको बजेट तथा कार्यक्रममा स्थथानीय तहले जति बढी रकम खर्चिन सक्यो उति नै लाभ मिल्ने पौडेल बताउँछन् ।