सम्भव छ बाँके संघीय प्रदेशको राजधानी ?
प्रेम विश्वकर्मा, बाँके । उच्च अदालत तथा प्रदेश राजधानीका बिषयमा केही समय निकै तात्तिएको नेपालगन्ज फेरि सेलाएको छ । विंसः २०७३ सालका दुई महिना विशेषतः भदौंदेखि, असोजसम्ममा बाँके राजधानी संघर्ष समिति नै बनाएर यस क्षेत्रका राजनितिक दल, कानुन ब्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, उद्योगी ब्यवसायी, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवि वर्ग कम्मर कसेरै निकै लागेका थिए । यसै विषयमा आफनो संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका बाँके संयोजक तथा बाँके राजधानी संघर्ष समितिका सदस्य लक्ष्मी नारायण बर्माले ठुला दलले चासो नदिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो त एजेन्डा नै यही थियो । कि बाँकेमा राजधानीसहित उच्च अदालत पनि कायम गरिनुपर्छ । तर बहुमत भएका दलले खुट्टा कमाए ।’ अहिले दाङ र बुटवलमा पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी कायम गर्ने सवालमा निकै चर्चा चलिरहेको छ । तर बाँकेमा एजेन्डा सेलाएको छ भने जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु एकले अर्काेमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाई आफु पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
बाँके राजधानी संघर्ष समितिकै एक अर्का सदस्य तथा संघीय समाजबादी फोरम नेपालका बाँके जिल्ला अध्यक्ष कमरुद्धिन राईले पनि बाँके राजधानीको एजेन्डालाई आफनो पार्टीले नछोडेको तर्क गरे । ‘हामी तयार छौं । बाँके राजधानी संघर्ष समितिका संयोजक तथा अन्य केहीलाई माथिबाट दवाव आयो र पछाडि हट्नुभयो । तर हामी पछि हटेका छैनौं । मधेस आन्दोलन, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्तिले गर्दा हामीले यो एजेन्डा अगाडि बढाउन सकेनौं । अबको केही दिनभित्र हामी फेरि यस विषयमा गहन निर्णय लिन्छौं,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बाँकेको नेपालगन्जमै हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि माग राखेका छैनौ । यसको विकल्प पनि दिएका छौं । बाँके र दाङको सिमा क्षेत्र पनि समेटन सकिन्छ ।’ उच्च अदालत तथा बाँके राजधानीका विषयमा निकै आवाज उठाएको न्यायिक क्षेत्र पनि अहिले चुपचाप बसेको छ ।
बाँके राजधानी संघर्ष समितीका सदस्य तथा अधिवक्ताद्धय विश्वजित तिवारी र बलबहादुर चन्दले सुगमता र सहजताका दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको नेपालगन्ज बाँकेमा राजधानी तथा उच्च अदालत हुन नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा भएको बताए । तिवारीले भने, ‘अझै पनि सर्वपक्षीय पहल हुन सकेको खण्डमा राजधानी कायम गर्ने प्रबल सम्भावना छ । उच्च अदालतको एउटा इजलास नेपालगन्जमा पनि रहेको छ । जस्तो भारतको लखनउ शहरमा एउटा इजलास कायम गरिएको छ । र राजधानी पनि त्यही छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा बाँके एउटा शैक्षिक, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सञ्चार तथा प्रविधिका हिसावले अग्र पक्तिमै रहेको छ । यसको विकल्पमा जाँदा सरकारलाई बढि आर्थिक भार पर्न सक्छ ।’ यस्तै अधिवक्ता चन्दले भने, ‘यहाँ कसैको पनि इच्छा शक्ति देखिएन । अलि पावर भएकाहरुले खुट्टा कमाईदिनु हुन्छ । त्यसैले अब जनता जाग्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । चाहे त्यो नेपालको पञ्चायती राणकालिन ब्यवस्था किन नहोस् नेपालगन्ज अघिदेखि नै अग्रस्थानमै रहेको थियो । र अब पनि अग्रस्थानमै हुनुपर्छ । हामी यस विषयमा सक्दो पहल गर्न तयार छौं ।’
यस्तै नेकपा माओवादीका एक नेता तथा बाँके राजधानी संघर्ष समितिका सदस्य अतहर हुसैन फारुखीले यस विषयमा आवश्यक पहल भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उनले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन, राजनितिक आन्दोलन लगायतका कारणले यो विषय अलि पछाडि धकेलियो । दाङ, बुटवल, नेपालगन्ज कहाँ हुने भन्ने विषयमा बहस र चर्चा केन्द्रिय तहमा पनि भएको छ । हामी आफ्नो तर्फबाट त लागिरहेका छौं । हाम्रो पनि भनाई हो की पाँच नम्बर प्रदेशका सबै जनतालाई पायक परोस् । बाँके राजधानीका विषयमा पछाडि हटेको अवस्था होइन । कहिँबाट त्यस्तो दवाव पनि आएको पनि छैन ।’ उता नेपाली काँगेस बाँकेका सचिव एवम् बाँके राजधानी संघर्ष समितिका सदस्य तप्त पौडेलले भने माउ नेताको दवाव नभई सम्भावना नै कम देखिएर आफनो पार्टी निष्क्रिय भएको तर्क गरे । उनले भने, ‘म र मेरो पार्टी यस विषयमा सकारात्मक त छौं । तर बाँकेमा राजधानी कायम गर्दा प्रदेश नम्बर पाँचका अन्य जिल्लालाई पायक पर्छ की पर्दैन भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । भौगोलिक हिसावले गर्दा पनि दाङ राजधानी हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।’
उनले नेपाली कांगेस एउटा जिम्मेवार पार्टी भएकाले बैचारिकरुपमा छलफल र बहस भने भइरहेको बताए । पोडेलले भने, ‘तर पनि बाँके राजधानी सम्भावना न्यून छ । अहिले नेपाली काँगेसको एकलौटी मात्र नभई संयुक्त सरकार भएकाले यस विषयमा हामी जिल्ला तहबाट हुन सक्ने सक्दो पहल त गछौं ।’ यस विषयमा बुझ्न खोज्दा बाँके राजधानी संघर्ष समितिका संयोजक एवम् नेकपा एमालेका सचिव रत्न खत्रीसँग सम्र्पक हुन सकेन । अध्यक्ष असोक कोइरालाले भने, ‘एक वर्षअघि हामी सबैको संयुक्त प्रयासमा बाँके राजधानी संघर्ष समिति त बनाइएको हो । तर पछिल्लो समय सबै बुझ्दै जाँदा बाँकेमा पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी हुने सम्भावना निकै कम हुँदै गयो । र हामीले पनि यसलाई त्यति महत्व दिएनौं । केन्द्रीय तहबाट कुनै दवाव पनि आएको छैन । सुरक्षा, भौगोलिक अवस्था, सबैलाई सुगमता लगायतका कारणले गर्दा पनि धेरैको ध्यान दाङ, बुटवलमै केन्द्रित छ । तर पनि यो विषय बहुमतका आधारमा टुंगिने हो । हामीले जिल्लामा जति कराए, आन्दोलन गरे पनि खास्सै उपलब्धी होला जस्तो लाग्दैन । हामीले बुटवल वा दाङको विकल्पमा नेपालगंज नै भनेर प्रस्ट आधार पनि दिन सकेका छैनौं । त्यसैले पनि बाँके राजधानीको सम्भावना एकदम न्युन नै देखिन्छ । बरु औद्योगिक अथवा शैक्षिक वा अन्य कुनै क्षेत्रको रुपमा विशेष महत्व दिई विकास गर्न सकिने संम्भावना बढि छ । अब बाँँके राजधानी संघर्ष समितिको औचित्य सकियो भन्दा पनि केही सम्भावना युक्त क्षेत्रमा पहल गर्न सकिने अवस्था चाँही छ ।’
२०७३ साल भदौं ३१ गते नेपालगन्जमा भएको सर्वपक्षिय, सर्वदलिय बैठकले चार वटा निर्णयहरु गरेको थियो । निर्णयको पहिलो नम्बरमा पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बाँके जिल्लामा हुनुपर्ने थियो । यस्तै दोस्रो उच्च अदालत नेपालगन्जमै तोकिनुपर्ने, तेस्रो संघर्ष समितिको गठन गर्ने र चौथो माग सहितको ज्ञापन पत्र तयार पारी पेश गर्ने रहेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम लगत्तै नेकपा एमालेका सचिव रत्न खत्रीको संयोजकत्वमा १५ सदस्य बाँके राजधानी संघर्ष समिति गठन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबीलाल पन्थमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २०७३ असोज २ गते ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । त्यसपछि पनि यो विषयले केही दिन त चर्चा लिइरहँदा उच्च अदालत दाङ तुल्सीपुरबाट सेवा प्रवाह हुन थालेपछि यो विषय विस्तारै ओझेलमा प¥यो । अहिले बाँकेमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आइसकेका छन् । उता ठुला भनिने नेपाली काँगे्रस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ र बुटवलबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताइरहेका छन् । बुटवल वरपर पुगे पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवल, दाङ वरपर पुगे पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ र नेपालगन्ज वरपर पुगे बहुमतले निर्णय गर्छ भन्दै पार्टीका नेताहरु हिडेपछि जनता भने अनविज्ञ छन् । बाँके राजधानीका विषयमा अव जनता जाग्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको भन्दै कतिपयले प्रभावकारी दवाव नै आवश्यक रहेको औल्याउने गरेका छन् ।
।