रामहरि ओझा
डोटी । नौ पदाधिकारी र २१ कर्मचारी । ३० जनाको उपस्थिति हुने कार्यालयमा चहलपहल हुनुपर्ने हो । डोटीको राजपुरमा राखिएको सुदूरपश्चिम विकास आयोगको सचिवालय भने सुनसान छ । सचिवालयमा सोमबार दुई कर्मचारी मात्र थिए । दुई सवारी चालक दरबन्दी रहेकामा एउटा थोत्रिएको मोटरसाइकल मात्र प्रांगणमा लडिरहेको थियो । पदाधिकारीहरुको त अत्तोपत्तो नै थिएन । सन् २०२२ सम्ममा विकासको राष्ट्रिय स्तरमा र्पुयाई सन् २०३० सम्ममा ‘सुन्दर सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध सुदूरपश्चिम’ बनाउने उद्देश्यका साथ १० असोज ०६९ मा सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको हो । तर, आयोग आफैं थला परेको छ ।
सरकारले गत जेठमा डा. प्रभु बुढाथोकीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ । हालसम्म आयोगको बैठकसम्म बस्न सकेको छैन । निमित्त कार्यकारी निर्देशक जनकराज जोशीको भनाइमा त्यसका कारण आयोगका सबै गतिविधि ठप्प छन् । सुदूरपश्चिमका बासिन्दा मध्येबाट मनोनित हुने पाँच सदस्यको विषयमा अन्योल कायम छ । सदस्य मनोनित हुन नसक्दा बैठक बस्न नसकेको जोशीको दाबी छ । अर्थ सचिव र गरिबी निवारण कोषका पदाधिकारी कोषको पदेन सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुन्छन् । आयोगको बैठक बस्न नसक्दा गत वर्ष तयार भएको प्रदेश ७ को पहिलो त्रिवर्षीय योजना स्वीकृत हुन सकेको छैन । ‘आयोगले सुदूरपश्चिम विकास परिषद्मा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ तर आयोगकै बैठक नबसेका कारण त्यो काम हुन सकेको छैन,’ जोशी भन्छन् । विकास परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन् ।

कर्मचारीजति सम्पर्क कार्यालयमा

आयोग सचिवालयमा एक सहसचिव, एक उपसचिव, तीन शाखा अधिकृत, चार नासु, दुई कम्प्युटर अपरेटर, तीन खरिदार, दुई सवारी चालक र चार कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ । अहिले काम गरिरहेका दुई कर्मचारीको पनि म्याद थपिएको छैन । आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्र मन्त्रीपरिषद्ले कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत ७ भदौको ‘क्याबिनेट’ बैठकले थप एक नासुसहित २२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले म्याद र पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहितालाई कारण देखाउँदै म्याद थपेको छैन,’ कार्यकारी निर्देशक जोशीले भने । उनका अनुसार भएका कर्मचारीले पनि साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । म्याद बाँकी रहेका अधिकांश कर्मचारी काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बस्छन् । सचिवालयमा न्युन कर्मचारी मात्र भेटिन्छन् ।