५० जना प्रस्तावक समर्थक चाहिने, साना दललाई सकस

काठमाडौं, २८ भदौ । अब हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनमा संघीय संसदका ३३४ र प्रदेश सभाका ५५० सांसदहरुले मतदान गर्नेछन् । तर, केन्द्र र प्रदेशका सांसदले दिएको मत भने बराबरी हुने छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा सरकारले संसदमा पठाउन लागेको विधेयकमा दुई तहका सांसदहरुको मतभार निर्धारण गरिएको छ । मतभार अनुसार संघीय संसदको एकजना सांसदको दिएको एक मतलाई ७९ मतका रुपमा गणना गरिनेछ । प्रदेश सभाका एक सांसदले दिएको मतलाई ४८ मत गणना गरिनेछ । कानुन मन्त्रालयबाट हाल मन्त्रिपरिषदमा पुगेको विधेयकको मस्यौदामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कुल मत ५२ हजार ७८६ निर्धारण गरिएको छ ।
यो हिसाब प्रदेश संसद र संघीय संसदका कुल सांसदहरुको संख्या र उनीहरुको मतभार गणना गरेर निकालिएको हो । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्य गरी कुल ३३४ संघीय संसदका सदस्य रहनेछन् । प्रतिसांसद ७९ मतले हिसाब गर्दा केन्द्रीय संसदबाट राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई खस्ने कुल मत २६ हजार ३८६ हुन्छ । त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र कुल सदस्य संख्या ५५० गुणान गर्दा २६ हजार ४०० हुन आउँछ । यसरी केन्द्रको २६ हजार ३८६ र प्रदेशको २६ हजार ४०० मत जोड्दा ५२ हजार ७८६ मत पुग्छ । यही मत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गणना हुने मत हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा निर्धारण गरिएको मतभार निराधार छैन । पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यालाई सांसदहरुको संख्याले भाग गरेर यो मतभार निकालिएको विधेयकका मस्यौदाकारहरुले बताएका छन् । संघीय संसद र प्रदेश सभाको मतभार ०६८ सालको जनगणनाका आधारमा निकालिएको हो । २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसंख्यालाई संघीय संसद र प्रदेश संसदका सदस्यहरुको कुल संख्याले अलग अलग भाग गरी त्यसबाट आउने योगफललाई पुनः एक हजारले भाग गरेर ७९ र ४८ मतभार निकालिएको हो । जस्तो, संघीय संसदको हिसाब गर्दा ७९ हजार जनसंख्या बराबर एकजना सांसद पर्न आउँछ । यही आधारमा एक सांसदको मतलाई ७९ मतभार मानिएको हो ।
त्यसैगरी प्रदेशसभाको एकजना सांसद बराबर ४८ हजार जनसंख्या पर्न आउँछ । र, यही आधारमा प्रदेशसभाको एक सांसद बराबर ४८ मत मानिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले २५ सांसद प्रस्तावक राख्नुपर्ने छ । त्यस्तै समर्थक पनि २५ जना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यस्तो व्यवस्था भयो भने ५० जनाभन्दा कम सांसद भएका पार्टी वा व्यक्तिले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न समस्या पर्न सक्छ । ठूला दलले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्रै साना पार्टीले उम्मदेवारी दर्ता गर्न सक्छन् । सरकारले यो विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संसदबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बन्नेछ । व्यवस्थापिका संसदको कार्यअवधि कात्तिक ४ सम्म रहेकाले त्यसअघि नै यो विधेयक पारित हुनुपर्नेछ ।