किशोर नेपाल

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको भएपनि दुई नम्बर प्रदेशमा कुनै तरिकाले चुनाव त हुन्थ्यो नै । सरकारले सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गरेरै भए पनि चुनाव गराउने थियो । त्यसो भएको भए यतिखेर मानिसहरु विवाह–पन्चमी मेलामा खुशी अभिव्यक्त गर्न जसरी मण्डप अगाडि र मन्दिर परिसरमा चलायमान भएको हिसाबले राजनीतिक कार्यकर्ताहरु चुनावमा परिचालित हुनु सम्भव थिएन । यति लामो समयसम्म मधेशको मुद्दा उठाएर झण्डै झण्डै थाकेको अवस्थामा पुगेको राजपाको चुनावी अवस्था सोचेजति राम्रो देखिंदैन । चुनावको तयारी गर्न राजपासँग समय थिएन। यो सत्य हो । तर, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि राजपाले आफूप्रतिको जनविश्वासलाई धान्न सकेको देखिएन । सिराहामा राजपाका नेता महादेव शाहले बताए, ‘जनताको मनमा राजपा खाली आन्दोलन मात्रै गर्ने पार्टी हो, यसले चुनावमा भाग लिंदैन भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्न थाल्यो। हामीले सोचे अनुरुप आन्दोलन र संगठनात्मक संरचनाको निर्माण एकैसाथ गर्न सकेनौँ ।’
जुन जुन दलको सहभागितामा राजपा शक्तिको निर्माण भएको थियो ती दलका कार्यकर्ता शुरुदेखि नै चुनावमा सहभागिताको पक्षमा थिए । राजपाको अध्यक्ष मण्डलले यो कुरा बुझ्न अति नै ढिलो ग¥यो । नेताहरुले समयमा नै निर्णय लिएको भए स्थानीय तहमा बहुमत राजपाकै पोल्टामा जाने थियो । तर, नेतृत्वबीच भएको विवाद र अलमलले राजपा शक्तिको विभाजन मात्र ग¥यो । राजपा तेस्रो चरणमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएकोले कुनै बाधा र अवरोध बिना चुनाव सम्पन्न हुने निश्चित भएको छ । राजपा चुनावमा सहभागी नभएको भए सीके राउतको ‘मतपत्रमा कोठा बाहिर’ मुहर लगाउने अभियान अहिलेको भन्दा अझै प्रभावकारी हुने थियो । ‘लो प्रोफाइल’मा बसेर देश विभाजनको राजनीति चलाइरहेका राउतको राजनीति जति देखिएको छ त्यति लो प्रोफाइल छैन । तराई मधेशका युवावर्गमा राउतको आकर्षण दिनहूँ बढ्दै गएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वासको आगो मधेशको युवा मनमा नराम्रोसँग सल्किएको छ । युवाको समूह नयाँ मान्यतातिर ढल्किइ रहेको छ । अहिले सीके राउतका कार्यकर्ताहरु चुनावलाई निष्प्रभावी बनाउन सामान्य मतदातालाई मतदानको तरिका पनि सिकाउँदैछन र मतपत्र बदर गराउन ‘कोठा बाहिर’ मुहर लगाउन पनि सिकाइरहेका छन् । आफूलाई बुद्ध, गान्धी र मण्डेलाको अनुयायी भन्ने सीके राउत भारत वा अमेरिका कसका एजेण्ट हुन् भन्ने प्रश्न यतिखेर महत्वपूर्ण छैन । उनी नेपालको शासन व्यवस्था विथोल्न यसको ढाडमा नै प्रहार गरिरहेका छन् । महत्वपूर्ण के हो भने राउतलाई अमेरिका, युरोप लगायतका ३६ वटा विभिन्न देशमा बस्ने मधेश–तराईका नेपालीहरुको दर्जनभन्दा बढी संस्थाको नैतिक, आर्थिक र राजनीतिक सहयोग रहेको छ ।
राजपाले चुनाव बहिष्कार गरेको भए हिंसा भड्काउने स्थानीय तत्वहरु बहिष्कारको नारा लगाउँदै जाग्ने थिए। त्यो स्थितिमा हिंसा रोक्न मुश्किल पर्ने अवस्था थियो । बहिष्कारको राजनीतिले उपेन्द्र यादवको फोरमलाई फाइदा पुग्ने निश्चित नै थियो । मधेशले राजनीतिमा विकल्प खोजेको थियो। राजपा नै त्यस्तो स्वाभाविक विकल्प थियो । तर, अहिलेका लागि दुई नम्वर प्रदेशमा देखिएको विकल्प नै म्याद नाघेको ओखति जस्तो भयो । मधेश राजनीतिका खेलाडीहरु राजपाका नेतागण र फोरमका नेतामात्र होइनन् । संसदमा दोस्रो ठूलो दल एमालेले मधेशमा आफनो संगठनको ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ गरेको छ । त्यसैले ऊ आफनो स्थितिप्रति आश्वस्त देखिएको छ । जसले जतिसुकै विरोध गरे पनि उसलाई खास फरक पर्दैन । एमालेका नेताहरु पार्टीले एकपटक निर्णय गरिसकेपछि त्यसको मिनमेख निकाल्ने काम गर्दैनन् । त्यसैले पनि, उसले आंकलन गरेभन्दा बढी नै मत प्राप्त गर्ने देखिन्छ । खास गरेर, लहान नगरपालिकामा एमालेले आँखा गाढेको छ । तर, यहाँ कांग्रेस उम्मेदवारको अवस्था उत्तिकै मजवूत भएकोले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको विजयका लागि निर्णायक देखिएको कुरा हो, लगानी । मतदानलाई निर्णायक तहमा र्पुयाउन कुन पार्टीका नेता कति सक्षम हुन्छन विजयको टुंगो त्यसैबाट लाग्दछ । संसदमा पहिलो शक्तिका रुपमा रहेको कांग्रेसका नेताहरुलाई समय जस्तो सामान्य कुराले असर नै गर्दैन । स्थानीय तह चुनावका लागि उम्मेदवारको चयनमा कांग्रेसले जति समय लियो त्यति समय अरु कुनै पनि पार्टीले लिएन । कुन नेताको भागमा कति उम्मेदवार पर्ने ? यही हिसाब किताबमा नेताहरुको समय सकिएको छ । यसअघि अन्य प्रदेशका चुनावमा पनि नेताहरु निकै सकसमा थिए। दुई नम्बर प्रदेशमा पनि नेताहरुको अवस्था त्यही रह्यो ।
दुई नम्बर प्रदेशका आठै जिल्लामा चुनाव हाँक्नसक्ने प्रभावशाली कांग्रेस नेताहरुको अभाव रहेको छ । यो पूरै प्रदेशमा विमलेन्द्र निधिले मात्रै मधेशको चुनावी भूगोल बुझेका छन् । तर, यो तथ्यप्रति आँखा चिम्लेर कांग्रेसका नेताहरु उनको विरोधमा एकाकार भएका छन् । चुनावको वेला आपसमा कलहको बीउ रोपेर कांग्रेस नेताहरुले विलक्षणको ‘सूझबूझ’ देखाएका छन् । तर पनि, प्रदेश दुईमा कांग्रेसले आफनो गुमेको वर्चस्व जोगाउने आशा सबैले राखेका छन् । जनकपुर उप–महा नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका मनोज साह, एमालेका लक्ष्मी नारायण भगत साह, माओवादीका चन्द्रशेखर साह, राजपाका लालकिशोर साह, समाजवादी फोरमका विष्णुदेव साह, फोरम लोकतान्त्रिकका हंसराज साह उम्मेदवार छन् । यसबाहेक, राप्रपाका राजकुमारी साह, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का रुपा साह र नयाँ शक्ति पार्टीका उमेश साह पनि मेयर पदका उम्मेदवार छन् । यहाँका दलहरुले एकै जाति विरादरीका सदस्यहरुलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएका छन् । यादव, मिश्र, झा जस्ता प्रमुख जातिहरुको प्रतिनिधित्व छैन । यसप्रकारको उम्मेदवारीमा यो नै विजयी हुन्छ भन्न सकिंदैन । पछिल्लो आंकलन अनुसार, राजपाले ढिलो निर्णय नगरेको भए लालकिशोर शाहको विजय निकै अपेक्षित थियो । परिवर्तित परिस्थितिमा कांग्रेसका मनोज साहका लागि विजय सजिलो हुने अनुमान धेरैजसोले लगाएका छन् ।
अन्य प्रदेशहरुमा जस्तै दुई नम्वर प्रदेशमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यन्त महंगो र सामान्य मानिसको पहूँच बाहिर पुगेको छ । वीरगन्ज, जनकपुर, लहान र राजविराजजस्ता शहरमा थोरैमा पनि ‘डेढ दुई करोड’ खर्च गर्न नसक्नेले चुनाव नलडेकै वेस हुन्छ । देशका प्रायः सबै शहरहरुको स्वरुप समय सुहाउँदो छैन । शहरको उन्नति र विकासका लागि गर्नैपर्ने कामहरुको सूची निकै लामो छ । अहिले चुनाव जित्ने कुनै पनि पार्टीका मेयरले एकातिर विकासका चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्नेछ अर्कोतिर चुनाव जित्न लगानी गरेको रकम उठाउनु पर्नेछ । आउँदो समयमा गाउँ र नगरको प्रशासनिक सेवा अहिलेको भन्दा गुणस्तरहीन हुनेछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्वन्ध र समन्वय कसरी स्थापित हुनेछ ? यसबारे अहिलेसम्म आधिकारिक व्याख्या आएको छैन । गाउँ र नगरका वीच अत्यधिक समानता छ । कतिपय शहर वन्न सक्ने गाउँलाई त्यत्तिकै छाडिएको छ । अरु कतिपय शहरवन्नै नसक्ने गाउँ अलपत्र परेका छन् । स्थानीय तहको कित्ताकाटगर्दा एउटा पार्टीले राजनीतिक प्रभावको प्रचूर प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ । दुइ नम्वर प्रदेशमा यो समस्या जटिल देखिन्छ । यी ठूला समस्याहरु त आउँदै गर्लान् । अहिले चुनावले प्रदेशको मन चहकिएको छ । जनता आफनो मालिक आफैं बन्ने सपना देख्दैछन् । आशा गरौं, असोज २ मा त्यो सपनाले बाटो पहिल्याउला ।