उपत्यकाभित्र ७७ वटै जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने गर्छन् । यहाँ महिनौं दिनसम्म पनि कोठा, फल्याट र सटर खोज्दा पाइँदैन । साथै नचिनेका नागरिकलाई यहाँ घरधनीले कोठा, फल्याट र सटर भाडामा दिँदैनन् । घरधनीले घरभाडामा दिनुअघि कुन थर, कुन पेशा, कति जना नागरिक, कता घर आदि भनेर नागरिकको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि नै सोध्ने गर्छन् । घरधनीले माछा मासु खाने र तल्लो जातका नागरिकलाई घरभाडामा दिँदैनन् ।

पछिल्लो समय काठमाडौं लगायत अन्य जिल्लामा विभिन्न संघसंस्थाले कोठा, सटर, फल्याट भाडामा चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर सम्पर्क नम्बर र ठेगाना राखिएका हुन्छन् । नागरिकसँग कोठा खोज्ने समय नहुने र कसैसँग चिनजान नहुने भएकाले कसैले कोठा भाडामा दिने गर्दैन । समय र चिनजान नभएपछि नागरिक त्यस्ता कम्पनीहरुमा कोठा खोजदिन आग्रह गर्छन् । यसरी त्यहाँ गएर आग्रह गर्ने बित्तिकै सुरुमै त्यस कम्पनीले १ हजारदेखि ५ हजारसम्म पैसा लिन्छ र एक महिनाभित्रमा कोठाहरु खोजदिने दाबी गर्छ ।

तर यता महिनौं दिनसम्म पनि उसले कोठा खोज्दैन र फेरि पनि पहिलाको जति नै रकम रिनु गर्नुपर्छ भनेर माग्ने गर्छ । महिनौं दिनसम्म पनि कम्पनीले कोठा खोज्न नसकेपछि नागरिक आफैँ खोज्छु र मेरो पैसा फिर्ता गर्नुस् भन्दा पनि कम्पनीले पैसा फिर्ता गर्दैनन् । यी कम्पनीहरुले खासगरी अझै कोठा, फल्याट र सटर भाडामा लिएर बसेका पुराना नागरिकले कम भाडा दिएको भनेर घरधनीलाई उचाल्ने गर्छन् र हामी तपाईलाई योभन्दा महंगो रेटमा भाडामा बस्ने नागरिक ल्याइदिन्छौं भनेर पुराना नागरिकलाई निकाल्न लगाउँछन् ।

साथै घरधनीसँग नयाँ नागरिक ल्याएबापत पनि कमिशन खान्छन् । यस्ता कम्पनीले आफू कमाउनकै लागि मेहेनत गरेर बालबच्चा पढाउने नागरिकलाई घरबाट निकाल्ने गर्छन् । यता पहिलाको भन्दा दोब्बर भाडा लिएर फेरि अर्को डेरावाललाई ठग्ने पनि गर्छन् । घरधनीहरु पनि आफू खुशी भएपछि घरभाडामा दिने तर जब घरधनीहरुले मागेको जति भाडा डेरावाल तिर्दैन त्यसपछि उसलाई त्यो घरबाट निकाल्ने गरिन्छ । यसरी घरधनीहरुले घरबाट निकाल्ने गर्दा भाडामा बस्ने नागरिकको बालबच्चाको पढाइका समेत नराम्रो असर पर्ने जान्छ ।

अहिले उपत्यकाभित्र लाखौं नागरिकहरु घरभाडामा बस्छन् । यसका साथसाथै पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा पनि नागरिक निकै भाडामा बस्दै आएका छन् । हामी लोकल गाडी चढ्दा १ देखि ५ किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ रहेको छ भने लामो दुरीको गाडीमा किलोमिटरको आधारमा सरकारले भाडा निर्धारण गर्छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुसँग लिने भाडा भने निर्धारण गर्छ, तर घरधनीले डेरावालसँग लिने भाडा सरकारले किन निर्धारण गर्दैन ? सरकारले कहिल्यै भाडामा बस्ने नागरिकको दुःख र पीडा देख्दैन ।

सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनहरुको भाडा निर्धारण गर्छ र अनुगमन पनि गर्ने गर्छ, तर घरधनीहरुले डेरावालसँग लिने भाडाको अनुगमन र निर्धारण भने गर्दैन । अहिले ठाउँअनुसार एउटा कोठाको चार हजारदेखि १२ हजारसम्म तिर्नुपर्छ । एउटा सटरको ठाउँ हेरेर एक महिनाको २० हजारदेखि ९ लाखसम्म तिर्नुपर्छ भने एउटा फल्याटको ठाउँ हेरेर १५ हजारदेखि डेढ लाखसम्म तिर्नुपर्छ । यसरी हामी नागरिकले महिना महिनामा तिर्ने भाडा सस्तो हो वा महंगो हो भनेर हामी जनता र सरकारलाई नै थाहा छैन ।

एउटै घर पाँच तल्लादेखि १८ तल्लासम्म बनेको पाइन्छ । यी घरहरुमा एक फल्याटमा घरधनी बस्छन् भने बाँकी सम्पूर्ण कोठाहरु महंगो रेटमा भाडामा लगाइन्छ । घरधनीले घरभाडामा लगाएर एक महिनामा घटिमा ५० हजार र बढिमा ५ करोडसम्म भाडा उठाउने गर्छ । यिनीहरुले न राज्यलाई घरबाल कर तिर्छन् न डेरावाललाई सस्तो भाडा र सेवासुविधा नै दिन्छन् । घरधनी तीन तीन महिनामा भाडा बढाउँदै पैसा लिन्छन्, बिल दिदैनन् । कोठा, सटर र फल्याटको भाडा घरधनीको जिब्रोमै झुण्डिएको हुन्छ ।

नेपालमा जति जनसंख्या रहेको छ त्यसको ७५ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि घरभाडामै बस्छन् । सरकारी कर्मचारी, नेता र सञ्चारकर्मीहरु पनि घरभाडामा बस्छन् । तर अब सरकारले नै घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर न सरकारी कर्मचारी नै बोल्छ न नेताले नै भाषणा गर्छ र न सञ्चारकर्मी नै कलम चलाउँछ । शिक्षित वर्गभित्र पर्ने यिनीहरुले त घरधनीका विरुद्धमा बोल्न आँट गरेनन् भने हामी सिधासाधी अशिक्षित र मजदुरी गरेर खाने नागरिकले घरधनीको विरुद्धमा बोल्न सक्छौं त ?

घरधनीहरु आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्दै महंगोमा घरभाडामा लगाएर जनता र राज्यलाई नै ठगिरहेका छन् । के राज्य साच्चिँकै घरधनीसँग डराएको हो ? यता कोठा, फल्याट र सटर खाली छ भनेर घरको झप्याल र ढोकामा सम्पर्क नम्बर सहित लेखिएको हुन्छ । तर घरधनीले मागेको जति तिर्छु भनेमा मात्र त्यो कोठा पाइन्छ, नभए घरधनी कोठा खाली राख्छन् तर भाडामा दिँदैनन् । यता एक्लो महिला, बुढाबुढी, विद्यार्थी, रोगी र मजदुरी काम गर्ने नागरिकलाई पनि घरधनीले घरभाडामा दिँदैनन् ।

कोठा भाडामा पाएपछि डेरावालले घरधनीलाई महिनाअघि नै भाडा दिनुपर्छ । पछिल्लो समय घरभाडामा लगाउँदा सबैभन्दा बढी फाइदा हुने भएकाले घरधनी अहिले घर बनाउँदै महंगोमा भाडामा लगाउँदै बस्छन् । घरभाडामा बसिरहेका नागरिकलाई विभिन्न बहाना बनाएर निकाल्ने र नयाँलाई पहिलेको भन्दा दोब्बरमा भाडा लगाउँछन् । भाडामा बस्नेलाई सेवासुविधा भने केही नदिने, फोहोर, बत्ती र पानीको पैसा दोब्बर लिने, तर पानी भने नदिने । एउटा घर बनाउन जग्गा र घर गरेर १ करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी गर्छन् तर त्यो लगानीबापत पनि राज्यलाई सुको कर तिर्दैनन् ।

यता महिनामा घरभाडामा लगाएर गरेको आम्दानीको पनि राज्यलाई घरबाल कर तिर्दैनन् । एक पटक घर बनाएपछि ५० औँ वर्षसम्म त्यस घरको प्राधिकरण चेकजाँच गर्दैनन् । अब सरकारले घरहरुको ६–६ महिनामा प्राधिकरण वा जाँचपास गर्नुपर्छ । साथै घरहरु घरेलु वा कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ र यो नगरेको घरहरुको नामसरी रोकी घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पनि रोक्नुपर्छ । अहिले वडाध्यक्ष तथा मेयरहरुले पैसा खाएर सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका पुराना घरहरुलाई पनि घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् ।

साथै भन्सुन गरेर वा वडाध्यक्ष र मेयरका आफन्त नागरिकहरुले पनि सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका पुराना घरहरुको घरसम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाइरहेका छन् । सरकारले बनाएको कानूनअनुसार घर बनेको एक वर्षभित्रमा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्छ तर यहाँ त घर बनेको २० वर्ष भएपनि घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएको पाइन्छ । साथै विभिन्न घरधनीहरुले सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरुको २५ वर्षसम्म पनि घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएका छैन । अब सरकारले घर सम्पन्नता नभएको घरहरुको नामसरी रोक्नुपर्छ ।

राज्यबाट उपलब्ध गराउने सेवासुविधा पनि त्यस घरका लागि बन्द गर्नुपर्छ । अहिले दुई तल्ला घरको नक्सा पास गरेर पाँच तला घर बनाएका छन् । अब सरकारले पाँच आनाभन्दा मुनि जग्गामा घर बनाउन दिनुहुँदैन र एकघर एक रुख रोप्न लगाउनुपर्छ । साथै घरभित्र नै पार्किङ्ग सुविधा र कम्पनभित्र नै फोहोरको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय एक–दुई आनामै ६ तला घर बनाइन्छ र एक तल्लामा आफू बसी अरु सबै भाडामा लगाउँछन् । साथै घरधनीहरु पार्किङ्ग पनि बाटामा गर्न लगाउँछन् र फोहोर पनि बाटामा नै ल्याएर फाल्छन् ।

सरकारले थोरै जग्गामा घर बनाउन दिँदा आज सहर नै अस्तव्यस्त छ । अहिले पैसा हुनेले १० तल्लासम्म घर बनाउँछन् भने पैसा नहुने एक तला घर बनाएर छोड्छन् । साथै एउटा घरमा एक रङ लगाएको हुन्छ भने अर्को घरमा अर्को रङ लगाएको हुन्छ, जसले गर्दा सहरको सुन्दरता नै सबै मासिसकेको छ । पछिल्लो समय घरधनी आफू महलमा बस्छन्, आफूले पालेको कुकुरलाई भने बाटामा ल्याएर दिशापिसाब गराउने गर्छन् । कराडौँको घरमा बस्छन् लाखौँको गाडी चढ्छन् तर घर अगाडि एउटा सार्वजनिक बत्ती बिग्रिएमा मर्मत गर्दैनन् ।

विभिन्न रोगी नागरिक तथा बुढाबुढीलाई घरधनी आफूलाई समस्या पर्छ भनेर कोठाबाट नै निकाल्ने गर्छन् । एउटा अँध्यारो, चिसो र दुलो जत्रो कोठाको घरधनीले जति माग्छन् त्यति नै डेरावालले तिर्नुपर्छ । यता घरधनी छतमा जान दिँदैनन् र चिसोको कारण बालबच्चालाई निमोनिया हुन्छ भने बुढाबुढीलाई बाथ हुन्छ । यी सबै डेरावालको समस्या वा पीडा हो जुन उनीहरु मनमा नै दबाएर राख्छन् । यदि उनीहरुले घरधनीले गरेको यस अत्याचारका बारेमा बोलेमा उसलाई कोठाबाट नै निकालदिने गर्छ ।

अब वडा, नगरपालिकाले कोठा, फल्याट र सटर भाडा निर्धारण गर्ने, डेरावालको डाटा पनि वडाले नै राख्ने, डेरावालले घरधनीलाई तिर्ने भाडा सरकारले कर्मचारी खटाएर लिने र वडाले घरबाल कर कटाएर घरधनीको खातामा हाल्दिने गर्नुपर्छ । डेरामा बस्ने नागरिकले के–के सेवा सुविधा पाउने भन्ने सरकारले केही निर्णय गरेको छैन । अब सरकारले डेरावालले पाउनुपर्ने सेवासुविधाका बारेमा कानून तथा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । साथै मापदण्ड बजाएर सरकारले तोकेको भाडादर भन्दा पनि डेरावालसँग भाडा लिएमा राज्यबाट त्यस घरधनीले पाउनुपर्ने सेवासुविधा काट्ने र ५ लाखले १५ लाखसम्म जरिवाना तिराउनुपर्छ ।

अहिले घरका कोठाहरु सबै भाडामा हुन्छन्, तर सरकारलाई घरबाल कर तिर्नुपर्छ भनेर घरमा सबै आफन्त नागरिक बसेको भनेर झुठो बोल्ने गर्छन् । वडाको नागरिक यदि अनुगमन गर्न आएमा घरधनी डेरावाललाई भाडादर कम भन्न लगाउने गर्छन् । एउटा सटर ९ लाखसम्म भाडामा लगाउँछन् । तर ५ हजार भनेर त्यसको मात्र कर तिर्छन् र ८ लाख ९५ हजारको कर छल्ने गर्छ । सरकार घरधनीको लुटको धन्दा कहिले सम्म चलिरहन्छ । एकतिर घरधनी भत्किन लागेका घर पनि भाडामा लगाउँछन् र नागरिकको ज्यानसँग खेलबाड गर्छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म कुन घर भाडामा लगाउने र कुन नलगाउने भनेर घरको वर्गीकरण गरेको छैन । अब सरकारले घरको वर्गीकरण गर्नुपर्छ र भत्किन लागेका घरहरुमा नागरिक बस्न दिनुहुँदैन । साथै वडाले अनुगमन गरी भाडामा लगाउन हुने घरलाई हरियो चिह्न र भाडामा लगाउन नहुने घरलाई रातो चिह्न लगाई नागरिकलाई पहिले नै सर्तक राख्नुपर्छ । पछिल्लो समय वडाध्यक्ष र मेयरहरु घरधनीहरु रिसाउँछन् र अर्को पटक भोट पाइँदैन भनेर घरबाल कर लिँदैनन् र कोठा, सटर र फल्याटको भाडा पनि निर्धारण गर्दैनन् । घरधनीको अगाडि वडाध्यक्ष र मेयरहरु लम्पसार परिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय त घर बनाउने भाडामा लगाउने नयाँ व्यापार सुरु भइरहेको पाइन्छ । व्यापार गर्ने आफू कमाउने राज्यलाई कर नतिर्ने अनि जनता ठग्ने । अब राज्यको यसप्रति ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ । सरकारले वडामा घरको नम्बर राख्नुपर्छ र त्यो घरमा कति ओटा कोठा रहेको र कति ओटा भाडामा रहेको भनेर वडामा नै रिर्पोट राख्नुपर्छ । वडाले कर्मचारी खटाएर घरका कोठाहरुको अनुगमन गर्नुपर्छ । यसबाट सर्वसाधारणले जागिर पनि पाउँछन्, राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ र डेरावाललाई पनि सहुलियत हुन्छ ।

अहिले भाडामा बस्ने नागरिक बिरामी भएमा कि अस्पताल लैजानु होइन भने बाटोमा लग्नु भनेर कोठामा पनि मर्न दिँदैनन् । घरधनी डेरावाललाई आफ्नो घर बनेर त्यहाँ मर्न पनि दिँदैनन् । सरकार, घरधनीको लुटधन्दा खुबै मचिरहेको छ, यसको अन्त्य कहिले हुन्छ ? साथै अब डेरावालले आफूमाथि घरधनीले गरेको अत्याचारको विरोध र उजुरी गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले पनि घर बनाउन दिँदा नै घरभाडामा लगाउने वा नलगाउने भनेर सोधपुछ गर्नुपर्छ । सहरी विकास मन्त्रालयले पनि अब व्यवस्थित र सुन्दर सहर बनाउन नयाँ ऐन कानून बनाउनुपर्नेछ र भएको कानून पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।