काठमाडौं । सरकारले आजै संसद अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । सरकार बनेपछि दोस्रो पटक बोलाइएको संसद अधिवेशन पनि बिजनेस विहिन भएसँगै अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको हो ।
सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ ।
अध्यादेश फिर्ता नलिंदा गठबन्धनको घटक जनता समाजवादी पार्टी फेरि विभाजित हुने खतरा देखिएपछि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति बनेको हो ।
त्यसका लागि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने भएकाले आज रातिसम्ममा अधिवेशन अन्त्य गर्ने संभावना पनि बढेको हो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका आज बस्ने वैठकबाट बजेट सम्बन्धि विधेयकहरु सवै पारित गर्ने र अधिवेशन अन्त्य गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको हिजो बसेको बैठकले सरकारलाई पूर्णता दिने जिम्मा शीर्ष नेताहरुलाई दिएको थियो ।
गठबन्धन दलहरुबीच कुरा नमिल्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको साढे दुइ महिना वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
त्यसअगाडि सोमबार नै संसद्बाटबजेटसम्बन्धी अध्यादेशको काम सकेर अधिवेशन टुंग्याउने सरकारको तयारी छ । तर, यसबारे सरकारले आइतबार रातिसम्म सभामुखसँग परामर्श गरेको छैन ।
‘बजेट र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको काम टुंग्याउने अनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ । अध्यादेश टुंग्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ ।
उहाँले मन्त्रिपरिषद्मानिर्णय गरेर सम्भवतः सोमबार नै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुहुन्छ होला,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने, ‘सोमबार सदनमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको काम पनि सकिन्छ, त्यसपछि अधिवेशन अन्त्यको सम्भावना उत्तिकै छ । यी सबै काम प्रधानमन्त्रीले मिलाउनुहुन्छ ।’
संसद्ले बजेटसम्बन्धी विधेयकको काम टुंग्याएसँगै अधिवेशन पनि अन्त्य गर्न सकिने गठबन्धनको बुझाइ छ । दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट निष्क्रिय गराउने सत्तारुढ गठबन्धनको योजना छ ।
सरकारले २३ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । त्यसपछि अध्यादेश अघि बढेको छैन । संसद्मा विपक्षी एमालेको विरोध कायमै छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन सञ्चालनमा आएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ । अध्यादेश पेस भएसँगै ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ ।
सरकारले नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक नठानेमा उक्त अध्यादेश स्वतः ६० दिनपछि निष्क्रिय बन्छ । तर, संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को (ख)मा जारी अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था’ छ । यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले अध्यादेश खारेजको तयारी गरेको हो ।
यसअघि ८ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पाँचदलीय सत्तागठबन्धनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश खारेजीको विषयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आश्वस्त हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको थियो ।
।