गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने भन्दै निषेध गरिएका अत्यावश्यक सेवाको सूची सार्वजनिक गर्ने गर्दछ तर, उक्त सूचीमा शिक्षा क्षेत्रलाई भने समावेश गर्ने गरेको छैन ।
आन्दोलन भयो कि विद्यालय बन्द गर्ने प्रवृति अन्त्य गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।
आइतबार विद्यालय शिक्षक कर्मचारी परिषद्ले आयोजना गरेको सामुदायिक विद्यालय बन्द कार्यक्रमले उपत्यकाबाहेकका कयौं विद्यालयहरू बन्द भए । विद्यालयलाई आवश्यक सेवामा समावेश गरेको भए विद्यालय बन्द नहुने सरोकारवालाको भनाइ थियो ।
१२ वर्षअघि हरेक आन्दोलनमा विद्यालय बन्द गर्ने परम्परा थियो । अन्दोलनका कारण विद्यालय अस्तव्यस्त हुन थालेपछि शिक्षा, गृह, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका अधिकारीसहितको बैठकले २०६८ साल जेठ ११ गते विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौँ