उतिबेला एउटा समय थियो । जब गाउँ–गाउँबाट भ्रष्ट, सामन्ती, लुटाह र दादागिरीको ध्वासे देखाउनेहरु शहर पसेका थिए । उनीहरु समाजमा विभिन्न खाले विभेदको कनिका छरेर आफू सर्वेसर्वा भएको आत्मरती लिन्थे । सामन्तवादको सुसार स्वरुप आफुले गरेका अपराधकर्म बाट मनग्ये लाभ बटुलेर स्वयंलाई मस्तै शक्तिशाली सम्झन्थे । गरिबका छोराहरु कमैया–कमारो राख्थे । गरिबका छोरीहरुप्रति पशुतुल्य व्यबहार गर्थे ! तथापि जनयुद्धको उद्घोष पश्चात् उनीहरुको स्वर्गमा एकाएक पहिरो खस्यो ।

बेथितिको रक्षार्थ खटिएका हुट्टिट्याउँहरु आतंकित बने । अन्ततः १९ दिने जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा उनिहरु जनताको शक्तिका अघि घुँडा टेक्न बाध्य भए । नामकै किन नहोस्, व्यवस्था फेरियो । भलै भुइँतहसम्म सुधार हुनुपर्ने अवस्थामा फेरबदल गर्न अझै थुप्रै मिहेनत गर्नुपर्नेछ । यद्यपि महिनैपिच्छे सरकार फेरेर अस्थिरताको फाइदा उठाउन पल्किएका केही झुण्डहरु अचेल बेचैन बनेका छन् । नबनुन् पनि कसरी ? जहाँ हरेक भ्रष्टाचारका पंक्तिमा आफ्नै दल र सेवकले उपाधी हत्याएका छन् ।

परिणामस्वरूप उनीहरु सडकदेखि सदनसम्म आफ्ना अश्लील हर्कत देखाएर आत्मरती लिइरहेका छन् । हुनत निर्वाचनको मत परिणाममा तेस्रो बनेको दलले सत्ताको नेतृत्व हाँकिरहेको र पहिलो अनि दोस्रो दलले कुनामा बसेर टुलुटुलु हेर्नुपर्ने स्थिति कम्ती पिडादायी होइन । के गरौं ? परिस्थिति नै उस्तै । दशकौंदेखि राज्यका हरेक निकायमाथि धावा बोलेर ब्रह्मलुट मच्चाउन पल्किएकाहरु जेहोस् आफ्ना कर्तुतहरु छोप्न बौलाहा भएरै राज्यका हरेक निकायमा धाइरहेका छन् ।

स्वीकार गरुन् वा नगरुन्, प्रचण्डले अलिकति थितिको छडी हल्लाउँदा मात्रै पनि उनीहरुको निद हराम हुन्छ । सारमै भन्दा वर्षौंदेखिको लुटाह स्वर्गमा साँच्चिकै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भुइँचालो ल्याइदिएको छ । विगत, वर्तमान र भविष्य समयानुकूल चलिरहन्छ । आफुले आफ्नो चेतलाई कता डोर्याउने ? भन्ने नै वैक्तिक निर्णय हो । अर्थात् भ्रम र वास्तविकता के हो ? भनेर केलाउन सक्ने ल्याकत हामी आम नागरिकसँग हुनुपर्छ ।

मुठ्ठीभर मान्छेहरुको लागि स्वर्गतुल्य हाम्रो देशमा करोडौं गरिखाने वर्गहरु अझैसम्म राज्यका विभिन्न निकाय बाट प्रताडित छन् । वर्तमान सरकार आफैमा कमजोर किन नहोस्, यसले चालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम प्रसंशा योग्य छ । गर्नुपर्ने अझै धेरै छ । देश लुटेर पैतालादेखि टुप्पिसम्म अस्वभाविक रहनसहन देखाउने राजनीतिक ठेकेदारहरुलाई बेलैमा ठेगान नलगाएसम्म देश उमो लाग्दैन । राजनीतिलाई पूर्णकालीन पेशा बनाउनेहरू राजनीतिज्ञ हैनन्, ठेकेदार हुन् ।

त्यस्ता ठग ठेकेदारलाई जनताले किनारा लगाउनुपर्छ । उदाहरण स्वरुप अध्यागमनको महानिर्देशक नै सुन तश्करको मतियार, अख्तियारका पूर्व आयुक्त र प्रमुख आयुक्त अपराधमा संलग्न, पूर्व गृहमन्त्री र उप–प्रधानमन्त्री समेत नक्कली शरणार्थी केसका संरक्षक रहेको कुरो हाम्रै अघि छर्लङ्ग छ । रक्षकको मुखुण्डो लगाएर देशसँग गद्दारी गर्ने यस्ता थुप्रै अनुहारहरु देशमा छाती खोलेर हिँडिरहेका छन् । सबैखाले अपराधीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्डित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

देशमा एउटा यस्तो खेमा छ, जसले आफ्ना अपराध कर्मका आरोप र प्रमाणहरु आफ्नै ढोकासम्म आइपुग्दा पनि बारम्बार ढाकछोपको सुर्ता देखाउन थाल्छ । अग्रगामी चेतनाको सवालमा यो खेमा निर्जीव तुल्य नै छ । जीवनभर राज्यसत्ताको छत्रछायामा अपराध गर्न पल्किएको यो समुह आफ्नो स्वर्ग क्षयिकरण भएपछि आम जनतालाई मूर्ख बनाउन निस्तो बिलौना गरिरहेको छ ।

स्वाभिमानको शीर उठाउनुभन्दा गुलामको भाँति जिउन अभ्यस्त भएको यो संजालले आफ्नो धुरीतर्फ औंला उठ्यो भने मात्रै पनि संसद अवरुद्ध गर्छ । भ्रष्टाचारका प्रत्येक काण्डमा आफु हिस्सेदार देखिएपछि चोबलिने त्रासले यो खेमाको मुटुमा भयानक तरंग पैदा गरेको छ । अराजकताका अनेकन शृङ्खला देखाउने पेसामा यो समुह पोख्त छ । बेठेगान आफ्नो मस्तिष्कलाई स्थिर राख्न अचेल उक्त समुहका नाइके कहिले गिटार कोट्टयाएर त कहिले पुराण सुनाएर आफ्नो कुरुप अनुहार छोप्ने प्रयत्न गर्दैछन् ।

यिनीहरु आफू स्वयं दुर्गन्धित भए पनि अरुमा सुगन्ध खोज्ने तिर्खाले काकाकुल बनेका छन् । विदेशी मालिकहरूले भूमिगतरुपमा बाँडेको राष्ट्रघाती अवैध भत्ता खानेहरू यो देशका कानुनपालक हुन् कि कानुनमिचुवा अपराधी ? भ्रष्टाचारको रछ्यानमा खाल बसेको राजनीतिक खेलखण्डलाई वर्तमान सरकारले हिर्काएको छडी गलत हो कि सहि ? भन्नेमा त हामी सबै जानकार नै छौँ ।

यसैगरी यो सरकार सुशासनको दिसामा अघि बढ्यो भने भविष्यमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुले दश पटक सोच्नुपर्ने स्थितिको पैदा जरुर हुनेछ । भ्रष्टाचारको चुलिमा उभिएर बतुराएका भ्रष्टाचारीको स्वर्ग ध्वस्त नपारेसम्म देशले आमूल परिवर्तनको महशुस कहिल्यै गर्न सक्दैन । तसर्थ वर्तमान सरकारले आफ्नो–अर्काको भन्दा पनि भ्रष्टाचारीहरु सिंगो देशका शत्रु हुन् भन्ने बुझेर उनीहरुको टाउकोमा सुशासनको डण्डा हिर्काउने काममा कुनै कसर बाँकी छाड्नु आम जनताको लागि स्वीकार्य हुँदैन ।