प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘अयोग्य लडाकु’का नाममा माओवादी कार्यकर्तालाई रकम दिनुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन दबाब बढेको छ ।

सरकारले कार्यविधि बनाएर अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय गरेसँगै उद्योगधन्दा वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी उनीहरूलाई रोजगारी दिन दबाब बढेको हो । यस्तो दबाब सर्वत्र बढेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले भने अयोग्य लडाकुलाई रकम दिएरै छाड्ने अड्डी कसेका छन् ।

आइतबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय परिवर्तन नहुने संकेत गरे । उनका अनुसार किस्ताबन्दीमा लडाकुलाई २ लाख रूपैयाँ दिइनेछ ।

माओवादी अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय वर्तमान सरकारले नगरेको दाबी गर्दै उनले एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी शान्तिमन्त्री हुँदा भएको निर्णय अहिले कार्यान्वयन मात्र गर्न लागिएको जिकिर गरे ।