कर्णाली प्रदेशको विकट हिमाली जिल्ला भनेर परिचित हुम्लाका नागरिकले राज्यको भएको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् ।

रोग र भोगले बाँचिरहेका हुम्लाका नागरिकको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी त छँदैछ त्यसमा पनि राज्यबाट सहुलियत दरमा प्रदान हुने खाद्यान्न लगायत अन्य सेवामा पनि ठगिन पुगेका छन् ।

नेपाल सरकारबाट सहुलियत मूल्यमा प्रदान गर्ने नुन हुम्लीवासीले त्योभन्दा बढी मूल्य तिरेर उपभोग गर्न बाध्य भएका छन् । राज्यबाट प्राप्त सहुलियत दर नौ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने नुन १५ रुपैयाँमा बिक्री गरेर उपभोक्तामाथि चरम अन्याय गरिएको छ ।

हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटदेखि करिब दुई तीन दिनको टाढा गाउँ चंखेली गाउँपालिकाका नागरिक एक पोका नुनको मूल्य १५ रुपैया तिरेर उपभोग गर्न बाध्य भएका छन् । हुम्ला र मुगुका बोहोराबाडा, रिमी लगायत गाउँका स्थानीयवासी एक पोका नुनको मूल्य १५ रुपैयाँ तिरेर उपभोग गर्न बाध्य भएका हुन ।

सरकारबाट ९ रुपैयाँमा बिक्री भएको एक पोका नुनको १५ रुपैया तिरेर स्थानीय उपभोग गर्न बाध्य भएको हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका वडा नं १ बोहोरावाडा गाउँका स्थानीय असौजे बोहोराले बताए । हुम्लामा एक पोका नुुनको १५ रुपैयाँ पर्ने गरेको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ अधिकारीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएनन् ।

हुम्लामा नुनमा भइरहेको कालोबजारीबारे जिज्ञासा राख्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथले भने, ‘यस्ता समस्या त नजिकका स्थानीय सरकार, वडा कार्यालयले सम्बोधन गर्ने कुरा हो । आफ्नो वडाको के समस्या छ, त्यो स्थानीय सरकारले गर्ने हो ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हुन्छन् ।