संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । तर अहिले कामु प्रधानन्यायाधीशसहित १६ जना मात्र न्यायाधीशको भरमा न्याय सम्पादन भइरहेको छ । न्यायलयको मूलढोकामै पाँच जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा पनि तत्काल नियुक्ति हुने कुनै सुरसार देखिँदैन ।

पाँच जना न्यायाधीशको कमी हुँदा शीघ्र न्याय सम्पादनका लागि बनाइएका कार्ययोजनामै धक्का पुगेको छ । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न नयाँ निर्वाचनपछि न्याय परिषदको पदेन सदस्य रहने कानुन तथा न्यायमन्त्रीको अभावका कारण लामो समयसम्म न्याय परिषद् बैठकसमेत बस्न सकेन । यस बीचमा दुई जना कानुनमन्त्री फेरिइसकेका छन् ।

राप्रपाले सरकार छाडेपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको पनि बहिर्गमन भयो । सरकार परिवर्तनपछि भर्खरै कांग्रेस सांसद रहेका डिकबहादुर लिम्बू कानुनमन्त्री बनेका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाही र सरुवालगायतको जिम्मेवारी लिएर बसेको परिषद्ले पूर्णता पाए पनि न्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डामा बैठक बस्ने टुंगो लागेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा कम गर्न कार्ययोजना बनाएर अभियान पनि सुरु गरिएको थियो । गत साउन १ देखि लागू भएको कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य नै पाँच वर्ष पुराना मुद्दा दुई वर्षभित्रै शून्यमा झार्ने भन्ने थियो । लक्ष्य प्राप्ति गर्ने भन्दै पाँच वर्ष पुराना मुद्दा फछ्र्यौटका लागि दैनिक चारवटा छुट्टै इजलास गठन र शुक्रबार ५ बजेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ पनि गर्ने भनिएको थियो ।

पुराना मुद्दाहरुलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउन ‘पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना–२०७९’ लागू गरिएको छ । तर चैत आधाआधीसम्म पनि मुद्दाको चाप घटाउने दिशामा ठोस उपलब्धि भने हासिल हुनसकेको छैन । मुद्दाको चाप घटाउन पुराना मुद्दा सक्ने अभियान नै चलाइए पनि प्रभावकारी नहुँदा न्यायमा गम्भीर संकट देखापरेको छ ।

लक्ष्यअनुसार परिणाम हात नलागेपछि कार्ययोजना नै बेकामे बन्ने सम्भावना देखिएको छ । निश्चित समयभित्र मुद्दाको टुंगो नलाग्दा कतिपय मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने अवस्था छ । न्याय सम्पादनमा ढिलाइका कारण सेवाग्राही मारमा परेका छन् । यद्यपि सर्वोच्चको अभिलेखबाट थोरै संख्याबीच यस आर्थिक वर्षमा चैत १५ सम्म सात हजार सात सयभन्दा बढी मुद्दाको फछ्र्याैट भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्चमा २८ हजार ८५२ थान मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन् । टुंगो लाग्न बाँकी मुद्दा र फछ्यौट भएका मुद्दा जोड्दा यस आर्थिक वर्षमा कुल मुद्दाको लगत नै ३६ हजार हाराहारी पुगेको छ । चाँडो न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसके अझै बढी समस्या आउन सक्ने अवस्था छ । थौरै न्यायाधीश संख्याका कारण सेवाग्राहीलाई चाप परेको छ ।

सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाको रेकर्डबाट दुई वर्ष पुराना मुद्दा मात्र १६ हजार ८३८ थान छन् । यस्तै पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा चार हजार ५३० थान छन् । संवैधानिक विवादका २४८ रिट संवैधानिक इजलासमा फैसला हुन बाँकी छन् । तल्लो अदालतबाट भएका फैसलाउपरका पुनरावेदन पत्रमात्रै १८ हजार ११८ को संख्यामा छन् ।

चाँडो फैसला गर्नुपर्ने थुनामा रहेका व्यक्तिका जटिल प्रकृतिका मुद्दा एक हजार ६७१ वटा छन् । सर्वोच्चमा २०६५ सालमा दर्ता भएका मुद्दासमेत थाँती छन् । यतिबेला ६ महिनाभित्र कम्तीमा एउटा पेसी तारेख पाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । यो अत्यन्त लामो न्यायिक प्रक्रिया हो । चाँडो सक्ने भनेर अभियानमा परेका मुद्दाको भने बढीमा दुई महिनासम्मको तारिख तोकिने गरेको छ ।

सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त त छँदैछ, एक वर्षयता ‘कन्फर्म’ प्रधानन्याधीशसमेत पाउन सकेको छैन । न्यायपालिका कामुको भरमा चलेको छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति नहुँदा अदालतको कार्यसम्पादन मात्र नभई समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमै धक्का लागेको छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश अभावले न्यायमा अवरोध सिर्जना हुनु भनेकै कानुनीराज भएको मुलुककै लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।