सरकार नागरिकप्रति अनुदार बनेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा व्यक्तिगत कल रेकर्ड गर्ने प्रावधान राखेपछि वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा पनि अनुदारदेखिएको छ ।

ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७६ सालमा नागरिकको अधिकारकुण्ठित पार्नेगरी ल्याउन तयार पारिएको दूरसञ्चार सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकका प्रावधानभन्दा पनि कडा व्यवस्था राखेर वर्तमान सरकारले नयाँ विधेयक बनाएको छ । उक्त विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार पछाडि हटेको थियो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि ओली सरकारकै पदचाप पछ्याउँदै ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ तयार पारेको छ, जसमा व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

यो विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भए व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयतासम्बन्धी हक र अधिकारहनन हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सञ्चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।