‘मुख्यमन्त्री’मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय अंकगणीत रोचक मोडमा पुगेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सातै प्रदेशमा सरकारको भागबण्डा टुंग्याइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरेसम्म गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । यही बुझेको नागरिक उन्मुक्तिले सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो माग पुरा गर्न दवाव बढाएपछि सरकार गठनमा रोचक रस्साकस्सी देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिसहित एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग कुल २९ सांसद छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ ।
चौथो स्थानमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद रहेका छन् । यो गठबन्धनबाट नागरिक उन्मुक्ति बाहिरिए सरकार गठनका लागि ५ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेपाली माओवादीका ११, नेकपा एमालेका १० र राप्रपाका १ सांसद छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरे गठबन्धनले ४ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन लिने तयारी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि केन्द्रमा हुने गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने नहुने टुंगो लाग्ने बताएको छ ।
त्यसो त एकीकृत समाजवादीको समर्थनले मात्रै पनि गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन बहुमत भने पुग्ने अवस्था छैन । एकीकृत समाजवादीको समर्थनपछि पनि वर्तमान गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप एक सांसद आवश्यक पर्छ ।
उता प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग १९ सांसद छन् । यदी ७ सांसद रहेको उन्मुक्तिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरे पनि सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्दैन । कांग्रेस र उन्मुक्तिको गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन थप एक सांसद आवश्यक पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा डडेल्धुराबाट स्वतन्त्रको हैसियतमा निर्वाचित सांसद डा.ताराप्रसाद जोशी निर्णायक बन्नेछन् । सरकार गठनका क्रममा उनको समर्थन जता हुन्छ त्यही गठबन्धनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ ।
रेशम चौधरीको रिहाई गर्न एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई अनुकुल छ । तर, उन्मुक्तिको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सपनालाई पुरा गर्न भने कांग्रेसलाई सहज छ । कांग्रेस र उन्मुक्ति मिलेर आलोपालो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
नागरिक उन्मुक्तिलाई सत्ता गठबन्धन छाडेर कांग्रेससँग मिल्न त्यति सहज देखिँदैन । किनभने केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनले मात्रै नागरिक उन्मुक्तिको माग पुरा गर्न सक्छ । यदी उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसद तटस्थ बसेमा बहुमतीय सरकार नबन्ने देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनको सरकार नबन्ने अवस्था आउनेछ । यसले ठूलो दलको हैसियतमा सुदूरपश्चिमा कांग्रेसको सरकार बन्नेछ ।
प्रदेश प्रमूखले उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । तर, सरकार बनाउन समय रहेकाले सुदूरपश्चिममा अहिले नै कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्न गाह्रो छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरेको अवस्थामा केन्द्रका सत्ता साझेदार दलहरुलाई पनि प्रदेश सरकार निर्माणमा आवश्यक बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ । यहाँ केन्द्रका सत्ता साझेदार दल माओवादी, एमाले र राप्रपाको सिट संख्या जोड्दा यहाँ २२ मात्रै पुग्छ ।
नागरिक उन्मुक्तिका ७ सिट जोड्दा २९ पुग्छ र सहज रुपमा बहुमत जुट्छ । अर्कोतिर, प्रदेशसभामा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन ।
कांग्रेसका १९ र नेकपा समाजवादीका ४ जोड्दा जम्मा २३ पुग्छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेमात्रै यो गठबन्धनमा पनि सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसद निर्णयक बनेपछि सुदूरपश्चिममा दलहरुबीच रोचक रस्साकस्सी बढेको छ ।
कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राखेर बनेको नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी बढाउँदै दौडधुप गरिरहेका छन् । चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्तिले पनि नेतृत्वमा दाबी गरेपछि सरकार गठन रोचक बनेको छ ।
मंसिर ४ को प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा टीकापुर राजबन्दी रिहाइ र सुदूरपश्चिममा ‘ढकिया सरकार’को चुनावी नारा दिएर चुनाव लडेको नागरिक उन्मुक्तिले सरकार गठनको अंकगणित आफू अनुकुल भएपछि मुख्यमन्त्री दाबी गरेको हो ।
सत्यपाटी संवाददाता । सुदूरपश्चिम