वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि सबै किमिसका तयारी अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको सुरक्षाको प्रबन्धका लागि गृहमन्त्रालयको अग्रसरतामा चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालित भइसकेका छन् ।

सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ लागू गरेको छ । यसपटकको स्थानीय तहको चुनावमा म्याद प्रहरीसहित दुई लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व नेपाल प्रहरीले गर्नेछ भने सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले सहयोग गर्नेछन् ।

गृहका अनुसार नेपाल प्रहरीबाट ६५ हजार, सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार जनशक्ति र नेपाली सेनाका ७१ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन् । चुनावी सुरक्षाका लागि देशभर एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ती गरेर परिचालन गरिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पनि सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन् ।

सबै सुरक्षा निकायको सहभागिता रहने गरी एकीकृत र छुट्टाछुट्टै सुरक्षा योजना बनाइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले जानकारी दिए । मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि तीन घेरामा सुरक्षाकर्मी रहनेछन् । मतदान सामाग्रीहरु मतपेटिका, मतपत्र, मतदानमा खटिएका कर्मचारीको सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी हुनेछ ।

आयोगले तयार पारेको सुरक्षा व्यवस्थापन चार्ट ।

प्रहरीलाई म्यादी प्रहरीले सहयोग गर्नेछन् । म्यादी प्रहरीको जिम्मेवारी मान्छेको अनावश्यक भीड नियन्त्रण गर्ने, मतदाताको लाइन मिलाउने र अन्य सानातिना व्यवस्थापकीय काम हुनेछ । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा सेना परिचालन गर्ने तयारी छ । सशस्त्र प्रहरीले मोबाइल गस्ती गर्ने, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र उम्मेदवारको सुरक्षामा ध्यान दिनेछ ।

खास सुरक्षाको काम नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले गरे पनि व्यवस्थापकीय काममा सेनाको विशेष भूमिका हुनेछ । सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालका अनुसार सेनाले मतपत्र छपाइस्थलको सुरक्षा, मतपत्र ढुवानी तथा मतपेटिकाको सुरक्षामा ध्यान दिनेछ । चुनाव अवधिभर सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको कारागारमा पनि सेनाले सुरक्षा दिनेछ ।

विष्फोटक पदार्थ निस्तेज पार्न सेनाको विशेष टोली नै खटिने सिलवाल बताउँछन् । ७५३ स्थानीय तहमा रहेका १० हजार ७५६ मतदान केन्द्रमध्ये गृहमन्त्रालयले जिल्ला गत रिपोटका आधारमा तयार पारेको विवरणअनुसार २ हजार ९४६ वटालाई संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् ।

चार हजार ४२३ वटा संवेदनशील र ३ हजार ३७८ वटा सामान्य मतदानस्थलको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी चुनावी संवेदनशीलता मधेस प्रदेशमा रहेको औंल्याएको छ । मधेसपछि लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम र प्रदेश–१ लाई क्रमशः चुनौतीपूर्ण सुरक्षा स्थिति रहेको प्रदेशमा राखेको छ । त्यसपछि क्रमशः बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा अति संवेदनशील मतदान केन्द्रहरु छन् ।