अहिले चर्चामा छ हुम्लाको लिमी गाउँ । हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका वडा नं ६ हो हिमालपारिको लिमी गाउँ । जहाँका वासिन्दाले बैशाख ३० गते निर्वाचन हुनुअघि नै नयाँ जनप्रतिनिधि छानिसकेका छन् ।

कुनै पनि दलले उम्मेदवारी घोषणा नगर्दै लिमीवासीले सर्वसम्मत जनप्रतिनिधि छानेको खबर अहिले सर्वत्र फैलिएको छ । निर्वाचन नहुँदै कहीकतै जनप्रतिनिधि छानिन्छ त ? सबैलाई खुल्दुली लागिरहेको होला । तर यी छानिएका जनप्रतिनिधि नै सरकारी आधिकारिक हुन्छन् ।

यी हुन् यसवर्ष चुनिएका जनप्रतिनिधि

स्थानीय तीन गाउँको बैठकले वर्तमान अध्यक्ष पाल्जोर तामाङलाई नै सर्वसम्मत वडाध्यक्षमा निरन्तरता दिएको छ । वडा सदस्यहरू हल्जी गाउँबाट छिरिङ टुङडुप तामाङ, जाङ गाउँबाट महिला सदस्यमा पुटी तामाङ र तिल गाउँबाट टुङडुप लामा चुनिएका छन् । लिमीमा दलित नभएको कारण उक्त पद रिक्त रहँदै आएका छ ।

यसअघि वडाध्यक्षमा तामाङ, महिला सदस्यमा याङकी तामाङ र दुई वडा सदस्यमा कर्की लामा र कोलोप्जाङ तामाङ सर्वसम्मत चयन भएका थिए । गएको पुसमा हल्जी, जाङ र तिल गाउँका स्थानीयको बैठकले वडाध्यक्षमा तामाङसँगै नयाँ जनप्रतिनिधि सर्वसम्मत छनोट गरेको हो । गाउँको निर्णयसँगै सरकारले तोकेको ३० वैशाख गते लिमीमा वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्य कसैको मतदान हुनेछैन ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि भने मतदान हुनेछ । लिमीका तीन गाउँमा तीन वटा मतदान केन्द्र छन् । लिमीका तीन वटा मतदान केन्द्रमध्ये सुनखानी आधारभूत विद्यालय हल्जीमा २२६, भृकुटी प्राथमिक विद्यालय जाङको मतदान केन्द्रमा २०५ र हिमशिखर प्राथमिक विद्यालय तिलमा ११० गरी कुल ५४१ मतदाता रहेका छन् ।

वर्सेनि हुन्छ तीन गाउँको बैठक

विशेषगरी कात्तिकको अन्तिम र मंसिरको पहिलो साता बस्ने बैठक विशेष महत्वपूर्ण हुन्छ । सो बैठकले आवश्यक सबै निर्णय गर्छ । यसमा खेतबारी जोत्ने, अन्न भित्र्यानेलगायतका कार्यबारे बैठकले निर्णय गर्छ ।

बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नेले आफ्नो हैसियतअनुसार एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने चलन रहेको छ । उक्त बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान पहिले नै तोकिएको हुन्छ  । बैठकमा १६ वर्ष उमेर कटेका र ६० वर्ष ननाघेका घरका मूली अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

वडाध्यक्षका लागि मतदान गर्नुपरेको छैन लिमीमा

जानकारहरुका अनुसार हालसम्म नेपालमा स्थानीय निकाय र तहका जति पनि निर्वाचन भएका छन्, त्यसमा लिमीमा मतदान भएको रेकर्ड नै छैन । त्यसका लागि निर्वाचनअघि नै गाउँवासीको सामूहिक बैठकबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रथा नै बनेको छ । निर्वाचन गराउन आउने सरकारी टोलीले त्यसैलाई आधिकारिकता दिँदै आएको छ ।

तत्कालीन गाउँ विकास समिति र २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गाउँसभाबाटै जनप्रतिनिधि चयन भएको थियो । जसअनुसार गाविस अध्यक्ष र वडाध्यक्ष चयन हुँदै आएको छ । गाउँसभामा कुनै नयाँ व्यक्ति र योजना छान्नु पर्ने अवस्था आए स्थानीयबीच मत विभाजन भने हुने गरेको छ ।

मत विभाजन पनि उपस्थितको ‘हेड काउण्ट’ नभई गाउँ–गाउँको बहुमतलाई आधार मान्ने चलन छ । जस्तो तीन गाउँ तील, हल्जी र जाँगमध्ये दुई गाउँ जसको पक्षमा हुन्छन् ऊ नै नेता बन्छ । त्यो निर्णय मान्न सबै बाध्य छुनुपर्छ ।

निर्वाचन नहुँदा पनि लिमीले छानेको थियो गाविस अध्यक्ष

२०५९ सालमा स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन भए । तर लिमी जनप्रतिनिधिविहीन भएन । लिमीका स्थानीयले अध्यक्ष छनोट गरेका थिए । तीन गाउँको निर्णयबाट छनोट भएका अध्यक्षले पाँच वर्ष नै काम गरे । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदासम्म लिमीमा तीन जना गाविस अध्यक्ष छानिएर काम भएको थियो ।

अनि दोहोरिन भए बाध्य पाल्जोर तामाङ

वर्तमान वडाध्यक्ष तामाङले अध्यक्षमा दोहोरिन मानेका थिएनन् । गत पुसमा सम्पन्न भएको वर्षको एकपटक बस्ने लिमीका तीन गाउँवासीको सभामा सुरुमै उनले अब आफ्नो पदावधि सकिन लागेकाले नयाँ नेतृत्व छान्न प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्ताव आउनेबितिक्कै उनकै गाउँ हल्जीले सुरुमै टसी खादा राखेर पाल्जोरलाई नै वडाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यतिले मात्रै उनी दोहोरिन मानेका थिएनन् । उनले नेतृत्व विकास हस्तान्तरण हुनुपर्ने अडान लिँदै तीन गाउँबाट नयाँ व्यक्तिलाई छान्नुपर्ने तर्क अघि सारे । उनको प्रस्ताव भुईमा खस्न नपाउँदै जाङ गाउँले पनि टसी खादा राखेर उनैलाई पुनः दोहोरिन प्रस्ताव गर्यो । त्यसलगत्तै तील गाउँले पनि सोही विधि अपनाएर पाल्जोरलाई पुनः वडाध्यक्षमा समर्थन गरेको लिमीका स्थानीय कुन्चोक तामाङले बताए ।

तीन गाउँले एकमतले पुनः प्रस्ताव गरेपछि पाल्जोर वडाध्यक्ष स्वीकार गर्न बाध्य भए । ‘किनकि लिमी एउटा यस्तो समाज भएको वडा हो, जहाँ समाजले गर्ने निर्णय मान्नैपर्ने बाध्यकारी चलन छ,’ कुन्चोकले भने, ‘लिमीको सामूहिक निर्णयविरुद्ध कोही जान सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा पाल्जोरले पुनः अध्यक्ष स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो ।’

२०७४ सालमा काठमाडौँमै छानिएका थिए पाल्जोर

२०७३ सालमा गाउँसभा बस्ने बेला स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको थिएन । त्यसैले सो गाउँसभाले त्यसतर्फ कुनै चासो नै राखेन । सरकारले २०७४ साल असार ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्यो । लिमीका अधिकांश मानिस हिउँदमा काठमाडौँ अस्थायी बसोबास सर्ने गर्छन् । काठमाडौँमा लिमीका ३ गाउँवासीबीच बसेको बैठकले पाल्जोरलाई वडाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयपछि लिमी पुगेका पाल्जोर औपचारिक अध्यक्षमा चयन भएका थिए । लिमीका तीन गाउँमा राज्यको कानुनभन्दा स्थानीय नीति–नियम लागू हुँदै आएको छ । ऐनभन्दा खोलाको चैन ठूलो भन्ने मान्यता राख्ने लिमीका स्थानीयले छानेका वडाध्यक्षसहित तीन सदस्यले आधिकारिकता पाउनमात्रै बाँकी रहेको छ ।