रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विधेयक सञ्चारमैत्री नभएकाले पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा आज बुटवलमा भएको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा रहेकाले पुनर्लेखनपछि मात्रै पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

संविधानविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुश लगाउने, दण्ड र जरिवाना लिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भन्दै त्यसलाई सञ्चाउन उनीहरुले माग गरे ।

गत जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोगमा सरह कारबाहीको व्यवस्था छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समालोचक तथा विश्लेषक अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक नियन्त्रणमुखी बढी देखिएकाले सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार मात्र हेरेर स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको अधिकार, प्रदेश कानूनभन्दा माथिल्लो हैसियतमा रहेका सङ्घीय कानून, स्थानीय निकायको संवैधानिक अधिकार, नागरिकका मौलिक हक र मानव अधिकार, आफ्नो संवैधानिक दायित्व र नेपाल कानूनसरह लागू हुने मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नहेरेकाले आवश्यक तादात्म्यता नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने र ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कदै गर्नसक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधान राखेर प्रेसका लागि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारसमेत हनन भएको अधिवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो ।

विश्लेषक मनिकर कार्कीले विचार र चेतनामा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य कसैलाई मान्य नहुने धारणा राख्नुभयो । “सरकारले यो लेख, यो नलेख भनेर भन्न मिल्दैन, यसले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

टिप्पणीकर्ता मिनाक्षी न्यौपानेले विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषद्ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिइ कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिस्टारले इजाजतपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यो सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।