काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को जिम्मेवारीमा पुगेपछि आम जनताले सोचेका थिए उनले आफ्नो विगत सुधार गर्नेछन् ।

संविधानको जग बसाउने छन् र प्रतिनिधिसभाको पुर्ण कार्यकाल सञ्चालन गरेर देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउने छन् ।

केपी ओलीले झै जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संसदलाई बाइपास गरेर संविधान र कानुनविपरित देउवा अघि बढ्ने छैनन् ।

दुई तिहाइ समर्थनसहित सत्तारोहण गरेको ओली ४१ महिना नबित्दै प्रतिपक्षमा पुगेको नजिकबाट देखेका देउवाले आफ्नो दललाई मात्र होइन गठबन्धनका दललाई विशवासमा लिएर अघि बढ्नेछन् ।

सत्ता स्वार्थ होइन मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर देउवा संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्नेछन्, आम बुझाइ यस्तै थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको एक महिना नबित्दै देउवाले ओलीकै पद चाप बछ्याउदै अधयादेशबाट मुलुक सञ्चालनमा अग्रसर भएका छन् ।

अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका देउवाले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गठबन्धनका नेताहरुलाई खुशी बनाउन र आफ्नो सत्ता टिकाउन राजनीतिक दल विभाजनको बाटोलाई खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

केपी ओली नेतृतवको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध जनाएका देउवाले अहिले सत्तामा पुगेपछि त्यही ओली बाटो समाएका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तै संघीय संसदजस्तै संघीय अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवाले राजनीतिक दल विभाजन प्रावधान विगतमा भन्दा पनि खुकुलो बनाएर अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले र चौथो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएका छन् । नागरिक