काठमाडौं । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै गण्डकीका विपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन बुधबार मध्यरातदेखि अन्त्य भएको घोषणा भएलगत्तै बिहीबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष विशेष अधिवेशनको माग गरेका हुन् ।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम विशेष अधिवेशन माग गरेका हुन् । संविधानको सो उपधारामा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ ।

त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । तीन दलले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन हठात् अन्त्य भएकाले यसअघि दर्ता गराइएको अविश्वास प्रस्तावउपर छलफल हुन नसक्ने भएकाले विशेष अधिवेशन माग गरिएको हो । नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि पनि गण्डकीमा विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए ।

यता नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दुई पार्टीबीच सहमति जुटिसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादीले सहयोग गर्ने र लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वमा बनाउन कांग्रेसले सहयोग गर्ने समझदारीअनुसार दुई दलले तयारी तीव्र पारेका हुन् ।

एक सांसदका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन केहि दिनदेखि प्रयास भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल सांसद संख्या ८७ छ । सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुर्याउन ४३ मत आवश्यक पर्छ । त्यहाँ एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका २०, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन् ।

माओवादीका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी पार्टीले कारबाही गर्दा उनीहरुको दुई सिट अहिले रिक्त छ । माओवादीका पूर्णबहादुर घर्ती सभामुख छन् । यस आधारमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउनका लागि बहुमत पु¥याउन एमाले बाहेकका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सबै एकठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ । सो प्रदेशका एक माओवादी सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा सहमत छन् ।

जसपा पार्टी नेतृत्व त्यसबारे सिद्धान्ततः सहमत भए पनि सो पार्टीका दुई सांसदले प्रष्ट निर्णय नदिँदा अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल अघि बढ्न नसकेको ती सांसदले बताए । ‘पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा तीनै दल तयार छन्,’ ती सांसदले भने, ‘जसपाका २ जना सांसद प्रष्ट हुनुभएको छैन । सैद्धान्तिक रुपमा चाहिँ पोखरेललाई हटाएर जानुपर्ने कुरामा उहाँहरु अडिग हुनुहुन्छ तर व्यवहारमा अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन चाहिँ समय लिइरहनुभएको छ ।’

अन्य प्रदेशका सरकारमा सहभागी माओवादी नेताहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीमा भने आफ्ना मन्त्रीहरुलाई हटाएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका सांसद कृष्णध्वज खड्काले केन्द्रको राजनीति हेरेर सो प्रदेशमा चालिने आगामी कदम तय गरिने बताए । ‘अहिले हामी केन्द्रको राजनीति र माहोल हेरिरहेका छौं,’ खड्काले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिको सिन क्लियर हुँदा यता पनि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ अर्का एक सांसदका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएपछि पास नै हुनेगरी ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

केन्द्रमा काँग्रेसले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन ढिलाइ गरिरहेका बेला प्रदेशमा हतार गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नहुने सुझाव आएको सांसद खड्काले बताए । ‘अन्य प्रदेशको परिस्थिति पनि हेरौं, कहाँकहाँ कसरी परिवर्तन हुन्छ, त्यही आधारमा लुम्बिनीमा पनि मुख्यमन्त्री फेर्ने काम हुन्छ,’ खड्काले थपे । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अन्तिम तयारी भइरहेको र अगाडि बढाउन मात्र बाँकी रहको उनले दाबी गरे । ‘प्रतिगामी कदम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका हामी सबै दल एकै ठाउँमा छौं,’ उनले भने ।

को बन्ला त मुख्यमन्त्री ?

माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार केही प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच प्याकेजमा सहमति भइरहेको छ । सो सहमतिअनुसार गण्डकी, लुम्बिनी लगायतका प्रदेशमा बाँकी कार्यकालमा दुई दलबीच सहकार्य गरी अघि बढ्न उनीहरु सहमत भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन माओवादी केन्द्र तयार भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरु बताउँछन् ।

सहमतिअनुरुप लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनाउन काँग्रेस तयार भएको सांसदहरुको भनाइ छ । त्यस आधारमा माओवादीको प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम) लाई नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारिने एक नेताले बताए । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा उनी आन्तरिक मामिला मन्त्री छन् ।

जोखिम लिने कि नलिने ?

सो प्रदेशमा रहेको सिट संख्याका आधारमा हेर्दा एमालेलाई सरकार टिकाउन २ सिट भए पुग्छ । सोहिअनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुनै दलबाट २ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयासमा छन् । उनीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकढिक्का हुनैपर्छ । यी चार दल नमिले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुँदैन । यही कुरालाई अहिले माओवादी केन्द्रले विश्लेषण गरिरहेको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा पोखरेलविरुद्ध प्रस्ताव पेस गर्दा कुनै दलको २ जना सांसद उपस्थित नभए प्रस्ताव नै फेल हुने खतरा छ । त्यसैले जोखिम मोल्नुअघि राम्रो तयारी गरेर मात्र अघि बढ्ने मनस्थितिमा माओवादी छ । त्यसैकारण पनि केन्द्रमा काँग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र मिलेर ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढे लुम्बिनीमा पनि सहज हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।