काठमाडौं ।  कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद उपाध्याय नियुक्त भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सिफारिस समितिले बिहीबार उपाध्यायलाई अध्यक्ष चयन गरेको हो ।

त्यस्तै आयोगको सदस्यमा सुर्खेतकै भक्तबहादुर खड्का र महिलातर्फबाट हुम्लाकी वसन्तीकुमारी सिंह शाहीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

सिफारिस समितिमा सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही सदस्य छन् । समितिको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यहको नियुक्त गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव एवंम प्रवक्ता तुल खड्काले जानकारी दिए ।

अध्यक्षमा सिरफारिस भएका उपाध्याय सुर्खेत निवासी हुन् । उनी पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक हुन् । लोकसेवा अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि उपाध्यायले आफू संविधानलाई टेकेर, ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिकृया दिएका छन् ।

उनले इमान्दारीपूर्वक र निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ पहिलो संशोधन सहित जारी गरेको छ ।

आयोगको पदाधिकारी बन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्तिको बेला कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

आजै सपथ ग्रहण

कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस भएका तीन जनाले बिहिबार नै सपथग्रहण गरेका छन् । उनिहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा सपथग्रहण गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही तथा सभामुख राजबहादुर शाहीको उपस्थितिमा अध्यक्ष र सदस्यद्वयले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कलौनीले संविधानले दिएको अधिकारलाई समुचित प्रयोग गर्दै प्रदेशको समग्र विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा लाग्न आयोगलाई निर्देशन दिए ।

कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खुल्यो

प्रदेश लोकसेवा आयोगले पूर्णता पाएसँगै प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी लोकसेवा मार्फत नियुक्ति गर्न सक्ने कानुन मन्त्रालयका निमित्त सविच एवंम् प्रवक्त तुल खड्काले बताए । अब प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक दरबन्दीको कर्मचारी लोकसेवा मार्फत विज्ञापन खुलाएर पदपूर्ति गर्न पाउने छ ।

सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुराभएपनि प्रदेशले आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी १६८ वटा संङ्गठन संरचना र कुल २ हजार ६८७ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर, स्वीकृत दरबन्दीमध्य ९८३ दरबन्दी रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा माथिल्लो तहका र प्राविधिक कर्मचारीको अभाव बढी भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्त केशव उपाध्यायले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार आवश्यक कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालयहरुमा दैनिक प्रशासनिक काम समेत प्रभावित हुँदै आएको छ । प्राविधीक कर्मचारीको अभाव हुँदा काम गर्न झनै समस्या भएको छ ।