काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा दुनियाँ आश्चर्यमा पर्ने गरी विकासका काम भएको बताएका छन् । शनिबार नेकपा कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ‘दुनियाँ आश्चर्यमा पर्ने’ कामको फेहरिस्त बताए पनि अधिकांश गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् । तर, उनको भाषणलाई भने तथ्यले सहयोग गरेका छैनन् ।
नेपाल र भारतबीचका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा भारतले आफ्नै खर्चमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण गर्न १० वर्षअघि नै परियोजना सुरु गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पाला २०१० मा निर्माण सुरु भएका वीरगन्ज र विराटनगरका आइसिपी सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
वीरगन्जको आइसिपी ०७५ देखि सञ्चालनमा छ भने विराटनगरको आइसिपी गत साल प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका वेला दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका हुन् । निर्माण भने पहिले नै सम्पन्न भइसकेको थियो ।
नेपालगन्जमा निर्माण हुने तेस्रो आइसिपीको शिलान्यास गत १२ नोभेम्बरमा भारतका वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयल र तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गरेका थिए ।
यसबाहेक भैरहवा, काँकडभिट्टा, महेन्द्रनगर, भिट्टामोडमा समेत आइसिपी निर्माणको योजना छ । तर, चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) बनाउने योजना नै छैन । नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका अनुसार चाँदनी–दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह (आइसिडी) निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ, आइसिपी बनाउने त कुनै योजना नै छैन ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षितर्फबाट समानान्तर रूपमा निर्माण हुने हुलाकी राजमार्ग न ओलीका पाला सुरु भएको हो, न अहिले सम्पन्न भएको छ । खासमा निर्माण सुरु भएको १२ वर्षसम्म पनि आयोजनाको आधा काम पनि भएको छैन ।
हुलाकी राजमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा थालिएको हो । ४७ अर्ब २७ करोड लगानी हुने यो आयोजना आव ०७४/७५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गत वर्ष आयोजनाको म्याद थप पाँच वर्ष बढाएर आव ०७९/८० मा मात्रै सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ । आयोजनाको लागत वृद्धि गरेर ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा १७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले बढी हो । तर, त्यसयता पनि कामले थप गति लिन सकेको छैन ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले पूर्वमा झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा–चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्नेछ । आयोजनाको कुल लम्बाइ एक हजार सात सय ९२ दशमलव ४२ किमि छ । नेपाल सरकारको लगानीमा बन्दै गरेको सडकमा भारत सरकारबाट प्राप्त हुने आठ अर्ब अनुदान रकम पनि खर्च हुनेछ ।
बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । मुख्य सहरी क्षेत्रमा मात्रै सर्भिस लेन हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले गौरवसाथ प्रस्तुत गरेको यो परियोजनाको प्रगति भने निराशाजनक छ ।
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा चैत ०७५ बाट काम सुरु भएकोमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, दुई वर्ष अवधि सकिँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति भने जम्मा दुई प्रतिशत मात्रै छ ।
प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तै भूकम्पले भत्किएका सात लाख घरको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म पाँच लाख ५९ हजार एक सय १२ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर, घर सरकारले बनाएर हस्तान्तरण गरेको पनि होइन । घर निर्माणमा जनताको असीमित लगानी छ, सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो ।
घर नै निर्माण गरिदिएको अथवा घर निर्माणलाई आवश्यक सबै रकम दिएको पनि होइन । फेरि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत जनतालाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय ओलीअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पाला काम सुरु भएको हो । निर्माणको काम त्यसपछि बनेका हरेक सरकारका पाला चलेको थियो । अझै थप एक लाख ६६ हजार ६ सय ९८ वटा घर निर्माणाधीन छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकारको उपलब्धि गणना गर्दै फेरि पनि रेलकै प्रसंग जोडेका छन् । काठमाडौंलाई दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोड्ने प्रस्तावित दुवै रेलमार्ग अन्योलमा छन् । खासगरी चीनको रेलको विषयमा भाषण धेरै भए पनि काम भने केही पनि भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै हुलाकी राजमार्गराजमार्ग बनेको छैन, खासमा आधा काम पनि भएको छैन । निर्माण सुरुवात पनि अहिले होइन, १२ वर्षअघि भएको हो, काम अहिले पनि सुस्त छ । कतिपय ठाउँका कच्ची बाटोमा धुलो उडाउँदै बस गुड्छन् । प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला झापामा पनि हुलाकी राजमार्गका एक दर्जन पुल अलपत्र छन् । नयाँ पत्रिका
सत्यपाटी ।