काठमाडौं । नेकपामा कसले पहिले हात छाड्यो ? आइतबार प्रधानमन्त्रीले अचानक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरेपछि यो प्रश्न खडा भयो । प्रधानमन्त्रीले गत वैशाखमै प्रचण्डलाई भनेका थिए–म पहिले हात छाड्दिनँ, तर तपाइँहरुले हात छाड्नुभयो भने उठ्न नसक्ने गरी फर्काउँछु । म यो कुर्सीमा सधैं बस्दिनँ तर जबर्जस्ती हटाउन खोज्नुभयो भने तपाइँहरु बस्न नपाउने गरी भाँचिदिन्छु ।

शनिबार खुमलटार पुगेर फर्केपछि नै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले हात छाड्न लागेको संकेत पाइसकेका थिए । उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई भेटेर ‘तपाइँले साथ दिने कि नदिने ?’ भनेर सोधेका थिए । गृहमन्त्री थापाले प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षसँग सहमतिको प्रस्ताव लिएर जाँदा पनि नमानेको भन्दै आफूले ओलीलाई साथ दिनुको कारण निकटस्थहरुसँग खुलाएका छन् ।

शनिबारको दौडधूपपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर अर्को पक्षले अविश्वास प्रस्ताव र महाभियोगको तयारी गरेको भरपर्दो सूचना सुनाइसकेका थिए । बिहान अचानक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको जानकारी पाएपछि ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । अर्को पक्षले हात छाडेपछि मात्र आफूले हात फर्काउने उनको नीति अनुसार नै संसद विघटनको सिफारिश गरे ।

ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट उठ्दै गर्दा पनि सहमतिको सबै सम्भावना नसकिएको भन्दै आफू अझै पनि छलफलको पक्षमा रहेको बताएका थिए । त्यही भएर शीतलनिवासमा पुगेको संसद विघटनको सिफारिश विचाराधीन अवस्थामा थियो । त्यतिबेलै संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको सूचना पुगेपछि राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन नभई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा त्यसले संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुने थियो । त्यही भएर ३ बजे पुगेको अविश्वास प्रस्तावलाई सभामुखको आदेशमा बिहान १० बजेर ५० मिनेटमा दर्ता भएको बनाइएको थियो । तर त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सो प्रस्तावको काम भएन ।

अब के हुन्छ ?

अब नेकपाको औपचारिक विभाजनको घोषणा हुन्छ । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले पुस ७ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको निर्णय गर्छ । नेपाल पक्षका एक नेताका अनुसार अध्यक्षबाट हटाउने बाहेक अन्य कारबाही नगर्ने तयारी छ । अध्यक्षबाट हटाइएको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । राजनीतिक रुपमा नेकपामा दुई अध्यक्ष रहे पनि कानूनीरुपमा निर्णय प्रमाणीकरण अध्यक्षले गर्ने हो ।

दुवै अध्यक्षले प्रमाणीकरण नगरेको निर्णयमाथि निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा वैधताको प्रश्न उठ्छ । अर्को पक्षले ओलीलाई कारबाही गरिएको निर्णय निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगमा नेकपा अध्यक्षको रुपमा केपी ओलीको नाम एक नम्बरमा छ । आफूले नबोलाएको र अध्यक्षता नगरेको बैठकको निर्णयलाई उनले चुनौती दिइहाल्छन् ।

अर्को पक्षले हात छाड्नासाथ ओलीले नेकपाको बैठक आफ्नो अध्यक्षतामा राखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सूर्य चिह्न आधिकारिकता केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको हुने गरी निर्णय पठाउँछन् । आफू तल नपर्ने गरी ओलीले सबै तयारी गरेका छन् । यो कुरा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले पनि बुझेका छन् । केही नेता अझै पनि त्यो बिन्दुमा पुग्न नदिने अन्तिम प्रयत्नमा छन् ।

राजनीतिक रुपमा नेकपा विभाजन भइसकेको छ । तर यसका कानूनी र संवैधानिक जटिलताहरुमा फसाउन चाहँदा ओलीले सक्छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षको निर्णय पर्खेर बस्छन् कि ओलीले त्यसअघि नै पार्टी विभाजन गर्छन् भन्ने पनि कतिपयको प्रश्न छ । तर ओलीनिकट नेताहरु उनी आफू अग्रसर भएर पार्टी फुटाउन चाहँदैनन् । अर्को पक्षले हात छाडेपछि मात्र हात फर्काउने उनको नीति यसमा पनि लागू हुनसक्छ ।

पार्टी विभाजनसँग चुनाव चिह्न पनि जोडिएको छ । ओलीले सूर्य चिह्नसमेत आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी मात्रै सोचविचार गरेर पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा कदम चाल्ने निकटवर्तीहरु बताउँछन् । कतिपय सांसदहरुले असारमै गरिएको आफ्नो हस्ताक्षर अविश्वास प्रस्तावमा दुरुपयोग भएको प्रतिक्रियासमेत दिइसकेका छन् । बादलसहित पूर्व माओवादीका पाँचजना स्थायी कमिटी सदस्य उनको पक्षमा उभिएका छन् ।

वामदेव गौतम अझै पनि प्रष्ट खुलिसकेका छैनन् । ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसमेत गरेर कतिपय मान्छे समेट्दै पार्टीमा आफ्नो पोजिशन बलियो बनाउने रणनीति पनि बनाइरहेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव रोक्ने प्रयास असफल भएपछिको बाध्यात्मक कदमका रुपमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपाको सम्भावित विभाजन अब राजनीतिक मुद्दा मात्र रहने छैनन् । यी दुवै घटनाको विकासक्रम संवैधानिकरुपमा जाँचिने ठाउँमा पुग्नेछ ।

खेल भर्खर शुरु भएको छ, अरु धेरै तस्वीर सतहमा आउन बाँकी छन् । नेकपाका दुवै पक्षले संयम अपनाउन नसकेकै कारण देश संवैधानिक संकटतर्फ अघि बढेको छ । यो संकट बढ्दै जाँदा संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न । किनकि सडकमा अब ओलीविरोधी नेकपा र कांग्रेसका प्रदर्शनभन्दा ठूला प्रदर्शन हिन्दू राजसंस्थाको पुनर्स्थापना र जनमत संग्रहको माग राखेर हुनेछन् । जनमत संग्रहको माग राखेर कोही अदालत पनि जान सक्छ । संविधानले जनमत संग्रहको व्यवस्था गरेकै छ । सोचेझैं देश अघि बढ्न कठिन हुने दिन अब चाहिं झनै आउँदैछन् ।