काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरुमा पदपूर्तिका लागि बैठक बस्न लागेको हो ।
यसका लागि शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग लामै छलफल गर्नुभयो । दुई नेताबीच आइतबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी परिषद्को बैठकका एजेण्डामथि छलफल भएको हो ।
पार्टीभित्र अरु नेता एकातिर भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली विपक्षीसँग भने सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ । संवैधानिक परिषदको बैठकको तयारीकै नाममा ओली र देउवाबीच यसअघि पनि पटक पटक बैठक भइसकेका छन् ।
सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुखसहित रिक्त ४५ पदमा नियुक्तका लागि सिफारिश गर्न पाउने छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरुमा सहमतिमै नियुक्ति गर्न सहमति बनेको बताइएको छ ।
सामान्यतः राजकाजमा संसदमा बहुमतसिद्ध गरी जसले सरकार सञ्चालन गरेको छ, उसैले विधि र पद्धतिभित्र रहेर यस्ता आयोगमा योग्यतम व्यक्ति नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहे पनि नेपालमा २०६२÷०६३ यता भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रचलननै बसेको छ ।
अहिलेको सरकार संसदमा झण्डै दुई तिहाईनिकट संख्याबाट बनेको भए पनि पार्टीभित्रकै खिंचलोमा फसेकाले विपक्षीसँग अवसर भागबण्डा गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
विपक्षमा रहेर पनि कांग्रेसले भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त मागेको छ । यसैगरी सबै आयोगमा दुई–दुईजना व्यक्ति आफूले सिफारिश गरिएकाबाट निनयुक्त हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
यसैका लागि शनिबार पनि प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता देउवाबीच छलफल हुने जनाइएको छ । पार्टीभित्रै भने ओलीले संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिबारे अरु नेतासँग सल्लाह नगरेको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका एक नेताले बताएका छन् ।
कांग्रेसभित्र भने सभापति देउवाले एक दुई पदमा सरकारसँग भाग माग्नेभन्दा लामो समयदेखि रिक्त उपसभामुखको निर्वाचन गराउन दबाब दिनुपर्ने नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
देउवाले संवैधानिक निकायमा पाउने भागमा आफू पक्षमा केहीलाई व्यवस्थापन गरेर आगामी महाधिवेशनलाई सजिलो बनाउन खोजेको आरोप पार्टीभित्रै लाग्ने गरेको छ ।
हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, लोकसेवा आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखसहित ४५ पद रिक्त छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद बैठकले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । हाल उपसभामुख भने रिक्त रहेको छ ।
सत्यपाटी ।