काठमाडौं । कोेभिड–१९ को महामारीबाट बचाउनका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर रहेको मानवअधिकारकर्मीले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल)ले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारीको सन्दर्भमा मानवअधिकारको अवस्था’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रमका वक्ताले समग्रमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर रहेको अधिकारकर्मीले बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपनिर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बचाउन सरकारले बन्दाबन्दी गरेको अवस्थामा स्वास्थ्य र खाद्यजस्तो आधारभूत अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनुपरेको बताए । उनले विपद्का समयमा काम गर्न सरकारले बनाएको विभिन्न संयन्त्र प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको बताए । न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल) कार्यकारी निर्देशक मोहनलाल आचार्यले कोरोना भाइरसको जोखिम अझै पनि कम भइनसकेको भएकाले सम्पूर्ण मानवअधिकारमैत्री सङ्घसंस्था मिलेर मानवअधिकारको संरक्षणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मधेशी आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्ले, थारु आयोगका सचिव भीमसेन तिमिल्सिना, मुस्लिम आयोगका उपसचिव जमुना मिश्रले, खाद्य अधिकारसम्बन्धी संस्था फियान नेपालका अध्यक्ष अशोक सिंहलगायतले बन्दाबन्दीमा श्रमिक वर्गलाई धेरै कष्टकर अवस्था भएको र आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा नै समस्या भएको धारणा राखेका थिए । मानवअधिकार पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष घनश्याम खड्काले बन्दाबन्दीको अवस्थामा क्वारेन्टिनमा बलात्कार, महिला हिंसाका घटना वृद्धि भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । रासस