बाँके । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधामा ४० प्रतिशतसम्म बृद्धि भएको छ । प्रदेश ५ को केही साताअघि भएको सभाले यसरी जनप्रतिनिधीको सेवा सुविधा बढाएको हो । यसअघि बनेको ऐन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको बहानामा प्रदेशले कोरोना संक्रमणकै बीच भत्ता बढाएको हो ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने यसलाई पुरानै विधेयकको निरन्तरता भएको दाबी गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा भारी बृद्धि हुने गरी ऐन संशोधन भएको हो । संविधानसँग बाँझिएको भन्दै प्रदेशले बनाएको ऐन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। ऐनमा शब्द फेर्दै प्रदेशले सुविधा बढाएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाले रोक लगाएपछि स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाएका थिएनन् । जनप्रतिनिधिले अब रोकिएको तलबसमेत वृद्धि भए अनुसार पाउने छन् । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले जेठ २९ गते ऐन प्रमाणिकरण गरेसँगै जनप्रतिधिले भत्ता लिने बाटो खुलेको हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले तलब सुविधा करिब ४० प्रतिशतले बढाइएको हो । अब उपमहानगर प्रमुखले पुरानो तलबमान भन्दा १८ हजार बढी रकम पाउने छन् । यसअघिको ऐनले उपमहानगर प्रमुखको तलब ४० हजार तोकेको थियो ।

उपप्रमुखको तलब ३५ हजारबाट ५२ हजार पुगेको छ । उपमहानगरका वडाध्यक्षको २६ हजारबाट ४४ हजार पुर्याइएको छ । संशोधन ऐन पारित भएपछि कार्यपालिका सदस्यले २० हजार र वडा सदस्यले १३ हजार मासिक भुुक्तानी पाएका छन् । यी पदाधिकारीले चाडपर्व खर्चबापत वार्षिक १५ हजारसम्म दिइनेछ ।

यसअघि यो व्यवस्था थिएन । त्यसका अतिरिक्त प्रमुख उपप्रमुखले प्रति महिना एक सय २० लिटर इन्धन र तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल समेत पाउने छन् । प्रदेश सरकारले मासिक सुविधालाई हटाएर विभिन्न शीर्षकमा रकम दिने कानुन बनाएको छ । संशोधन हुँदै गरेको विधेयकमा यातायात, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार शीर्षकमा सुविधा छ ।

जनसम्पर्क र कार्यसुविधा, खानेपानी तथा सरसफाई, मर्मत संभार र विद्युत खर्च शीर्षक राखिएको छ । प्रदेश सरकारले बैठक भत्तामा समेत २५० रुपैयाँ बढाएको छ । नयाँ कानून अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले ४५ हजार ५००, उपाध्यक्षले ४२, वडाध्यक्षले २५, कार्यपालिका सदस्यले १७ र वडा सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको तलबमा १५÷१५ हजार बढाइएको छ ।

चाडपर्व खर्चबापत १५÷१५ हजार अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पाउनेछन् भने वडाध्यक्ष १० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाइ ८ हजार र वडासदस्यलाई ६ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । नगरपालिका प्रमुखको मासिक तलब ३५ हजारबाट बढेर ५१ हजार पुगेको छ । उपप्रमुखले ४६, वडाध्यक्षले २९, कार्यपालिका सदस्यले १८ र वडासदस्यले ११ हजार पाउँदै आएका थिए ।

पालिकाबाट गाडी सुविधा पाउनेहरुलाई समेत यातायात सुविधा भन्दै १२ हजार रकम दिने कानून प्रदेश सरकारले बनाएको छ । संशोधित कानून अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले ५८ हजार पाउने छन् । यसअघि उनीहरुको मासिक सुविधा ४१ हजार थियो । उपप्रमुखले ५३ हजार र सदस्यले २१ हजार पाउने छन् ।

समन्वय समितिका पदाधिकारीलेसमेत चाडवर्प खर्चबापत १५ हजार तलब पाउने छन् । जनप्रतिनिधिको सुविधाका विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले सुविधा बढाएको हो । कानून संशोधन गर्दै पाँच हजारदेखि १७ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । तलबमान वृद्धिले बजेटमा साधारण खर्च बढेको छ ।