बेलायती स्टेसम्यान एडमण्ड बर्कले आफ्नो भाषणका दौरान ‘दि फोर्थ स्टेट’ भनिएको प्रसङ्ग सम्झन मन लाग्यो । त्यहिँदेखि शुरु भएको प्रेसको चौंथो अङ्गको यात्रा अहिले यहाँसम्म जारी छ । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था प्रणाली भएका संसारभरीका देशहरुमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा चित्रण गरिँदै आइएको छ । अब कुरा गरौं, नागरिको आवाजलाई लिएर नेपालमा भइरहेको पत्रकारतिाका विषयमा । त्यसका लागि माथिल्लो तहका लामाचौडा कुरा नगरीकन म सिधैं स्थानीय तहमा पुग्छु । जो घरघर पुगेको सिंहदरवार हो भन्ने दावी गरिन्छ ।

अधिकांश स्थानीय तह ‘वाहवाही’ मात्रै सुन्न र देख्न चाहन्छन् न कि समाचार र आलोचना सुन्ने सहनशीलता छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि नागरिकले सुशासन र विकाससँगै समृद्धिको आशामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बुझेका थिए, हो पनि त्यही । तर लगातार स्थानीय तह नागरिकको यो अपेक्षालाई सहीरुपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । अनियमितता, भ्रष्टाचार, ऐन कानूनको उल्लघंन, चलनचल्तीको भाषाको ‘सेटिङ्ग’ यावत विषय मिसिन्छन् । करिव २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नागरिकमा थपेको उत्साहलाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

राज्यका निकायबाट पाउने सेवा सुविधाबाट नागरिक बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएमा त्यहाँ सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण र सशक्त हुन्छ । यो त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिबेला पत्रकारिताका मूल्य र मान्यताले काम गर्छन् अनि पत्रकारले आफ्नो ब्यवसायीकता प्रष्फुटन गर्छन् र आचारसहिंताको पालना गर्दछन् । पछिल्लो पटक कोभिड १९ को महामारीले चपेटामा परेको बाँके जिल्ला राज्य संयन्त्रको नजरमा पर्न धेरै लामो समय लाग्यो । नरैनापुरमा एक जनाले क्वारेन्टाइनमा नै ज्यान गुमाउँदा पनि राज्य उदासिन थियो । तर त्यही समयमा सञ्चारमाध्यमले स्थानीय तहको अवस्थालाई देखेर गरेको समाचार कभरेज उदाहरणीय काम भयोे ।

श्रोत साधन र पहुँचका हिसावले सदरमुकामबाट नरैनापुरको दूरी उति टाढा पनि होइन, नजिक पनि मानिँदैन । तर माहामारीको पहिलो चरणमा सञ्चारमाध्यमको उपस्थितिका लागि समस्या रह्यो । यद्यपी स्थानीय सरकार जो सिंहदरवारका नाममा गाउँमा छ, त्यो नै हात खडा गर्ने स्थितिमा परेपछि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो, त्यो के मानेमा भने मथिल्लो तहको सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नमा । तर यो एउटा महामारीको अवस्थामा लागु भएको विषय मात्रै हो । होला फेरी कुनै प्राकृतिक प्रकोपमा पनि, तर त्यो अवस्था फेरी नआवस् । मुल विषय हो अधिकांश स्थानीय तह सधैंजसो सञ्चारमाध्यममा आप्mनो कामको ‘वाहीवाही’ मात्रै आवस भन्ने आशा राख्छन् ।

नराखुन पनि किन ?

लगभग सबै स्थानीय तहमा यो वा त्यो वाहानामा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त छन् । ति विशुद्ध राजनीति नियुक्ति अझ भनौ आस्थाका आधारमा नियुक्त छन् । थप भन्ने हो भने कुनै न कुनै सञ्चारमाध्यममा आवद्ध सञ्चारकर्मीहरु त्यहाँ आवद्ध छन् । यदी साँच्चिकै त्यस्ता विज्ञ आवश्यक भएको र हुने गर्छ भने खुला विज्ञापन गरेर सम्बन्धित विषयमा दक्षता हाँसिल गरेकाहरुलाई नियुक्ति गरिनुपर्ने हो । प्रसङ्ग फेरी ‘वाहीवाही’ कै छ, वास्तवमा स्थानीय तहमा भइरहेका गतिविधिको विषयमा त्यहाँ बसेका नागरिकलाई सूचना र समाचार प्रवाह गर्न प्रेस विज्ञप्ती, प्रेस मिट वा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउन सक्ने प्रावधान छँदैछ । तर पनि स्थानीय तहहरुले प्रेस सल्लाहकारलाई प्रयोग गर्दै नागरिकले खोजेको समाचार र सूचना दबाउने गरेका छन् ।

स्थानीय तहलाई सहज हुने खाले सूचना र समाचारमात्रै प्रवाह भइरहेका देखिन्छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नागरिकका विरुद्ध पत्रकार, सञ्चारमाध्यम र स्थानीय तहको सिण्डिकेट छ देशमा अहिले । त्यसरी नियुक्त भएका स्थानीय तहका विज्ञहरु राजनीतिक वा ब्यक्तिगत पहुँचका आधारमा स्थानीय तहसँग जोडिएका हुन्छन् । गजवको कुरा त के छ भने जुन पार्टीको प्रमुख छ उही पार्टीको वा समिकरणमा प्रेस सल्लाहकारको नियुक्ति गरिएको छ । कहिँकतै फरक पद सृजना गरेर पनि नियुक्ति दिइएको अवस्था छ । यहाँ प्रेस सल्लाहकार राख्न पाउनुहुँदैन भन्न खोजिएको पक्कै होइन । तर त्यसरी गरिने नियुक्ति नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई रोक्न सिण्डिकेट गर्न प्रयोग हुन्छ भने यस्ता नियुक्तिको उपादेयीता छैन भन्नुपर्छ ।

बाँकेका स्थानीय तहमा भएका गतिविधिहरुका बारेमा अहिले सबैतिर राम्रै मात्र चर्चा सुनिन्छ । राम्रा काम भएर राम्रो चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो । तर त्यसको मूल कारण भनेको प्रेस सल्लाहकारहरु राम्रा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गर्नमा लाग्छन् अनिमात्रै यस्तो सम्भव भएको देखिन्छ । खासगरी स्थानीय तहहरुले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु जस्तै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइनजस्ता सञ्चारमाध्यमलाई कुनै न कुनै वहानामा केही रकम उपलब्ध गराइ नै रहेका छन् । त्यसैले सञ्चारमाध्यम स्थानीय तहको ‘वाहीवाही’मा लेख्न नैतिकरुपले बाँधिएका देखिन्छन् । घोषितरुपमै कुनै निश्चित विषयमा उत्पादन गर्ने सामग्रीका लागि गरिने सहकार्य र सहयोग फरक पाटो हो ।

सञ्चारमाध्यम र स्थानीय तहमा यो वा त्यो पदमा आवद्ध पत्रकारहरुले सत्य सूचना सम्प्रेषण गर्न कन्जुस्याइँ गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यो अवस्था अधिकांश स्थानीय तहमा लागु हुन्छ । अपवादमा कहीँकतै बाहेक । त्यसरी नियुक्त भएका प्रेस सललाहकारहरु राम्रा कुरा आउने ‘वाहीवाही’का समाचार प्रकाशन गराउने लविङ्गमा लागेका भेटिन्छन् । सञ्चारमाध्यमहरुले र त्यहाँ आवद्ध पत्रकारहरुले वस्तुगत वास्तविकताप्रति नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व पनि ति पत्रकारले विर्सेको तथ्य देखिन्छ । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको इमान्दारीतामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ रहँदारहँदै पनि सर्वसाधारण त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सञ्चारमाध्यम सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा धेरै पर जाँदै गरेका दृश्यले सुशासनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका कम्जोर बन्दै गइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा गोपनीयता र मानवीय मर्यादाको समेत ख्याल नगरिएको देखिन्छ सञ्चारमाध्यमहरुमा । खासगरी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने साटो यो विषय गौण हुनु नेपाली पत्रकारिताका लागि सुखद् पक्ष होइन । कुनैबेला युद्ध र मानवताविरोधी अपराधका विषयमा दरिलो पत्रकारिता भएको हाम्रो देशमा अहिले लविङ्ग पत्रकारिता मौलाउँदै गएको सर्वसाधारणहरु महशुस गरिरहेका छन् ।

अवस्था त कस्तोसम्म आइपुगेको छ भने समाचारको विश्वब्यापी मान्यतालाई भत्काउँदै समाचारमा विचार हावी हुँदै गइरहेका छन् । हुनुपर्ने त के थियो भने नयाँ सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विश्वब्यापी मापदण्डको उच्चतम प्रयोग पो हो । यो पछिल्लो अवस्थाले बाँके जिल्लामा पनि जरा फैलाइरहेको हुँदा स्थानीय तहका गतिविधिहरुका विषयमा सञ्चारमाध्यममा सत्यतथ्य भन्दा प्रोपोगाण्डाका सामग्री बढी प्रकाशन र प्रशारण भइरहेको अवस्था छ । आजकाल सञ्चारमाध्यममा समाचारमा किकरको सट्टा ‘वाहीवाही’ भेटिन्छन् । सूचनाको साटो विज्ञापनमात्रै देखिन्छन् वा सुनिन्छन् । यो अवस्थाले स्थानीय तहबाट अपेक्षा गरिएको सुशासन र समृद्धिको जनअपेक्षा केवल तथ्यांकमा मात्रै सिमित रहने जोखिम बढेको देखिन्छ ।