बढ्दो कोरोना भाइरस संक्रमणका कारणविगत पाँच महिनादेखि विश्व आक्रान्त छ । यसको संक्रमणले विश्वभर महामारीको रुप लिएको र लाखौंको ज्यान गइसकेको छ । संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन एक उत्तम उपाय निश्चय नै हो, धेरैजसो देशले यही विधि अपनाएका छन् । तर यसलाई अनन्तकालसम्म लम्बम्याउन मिल्दैन र सकिँदैन पनि । यहाँ पनि सरकारले कोरोना महामारी रोक्न गरेको देशव्यापी लकडाउन दुई महिनाभन्दा निकै उकालो लागिसकेको छ । विस्तारै खुकुलो पार्नुको विकल्प छैन । खुकुल्याए पनि अवधि लम्बिने निश्चित प्रायः छ ।

लकडाउन नै भए पनि बजारहरु पहिलाजस्तै सुनसान छैनन् अहिले । उल्लंघन भइरहेको छ । लकडाउन उल्लंघन गरी बाहिर निस्कने केहीलाई सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरुले नियन्त्रणमा लिइरहेका पनि छन् । धेरैजसो अवस्थामा उनीहरुलाई केही समय उभ्याएर यत्तिकै छोडिदिने गरिएको छ । यसकारण केही नगर्ने रहेछ भन्ने हेतुले उल्लंघन भइरहेको देखिन्छ । त्यसका साथै बर्दी तथा पासहरुको दुरुपयोग सहरी भेगमा मात्र नभई ग्रामीण र बजार क्षेत्रहरुमा पनि अत्यधिक बढिरहेको छ ।

लकडाउन चलिरहेका बेला आजीविकालाई लिएर विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न भइरहेका छन् । यसकारण कोरोनाले ज्यान जानेभन्दा पनि भोकलेमानिसको ज्यान जाने डर बढ्दो छ । सप्तरी, जनकपुर र काठमाडौंमै तीन जना मानिस मानिसको भोकका कारण मृत्यु भएको छ । यी त थाहा पाइएका भए, थाहा नपाइएका पनि धेरै होलान् र छन् पक्कै । दसौं दिनसम्म अन्न पेटमा नपरेका समारचारहरु आइरहेका छन् । यसर्थ नागरिकहरुमा कोरोनासँगै भोकको डर, जीविका गुम्ने त्रास बढिरहेको र धेरैको गुमेको पनि छ ।

खाद्यान्न आपूर्तिको चेन टुट्दै गएको अवस्था छ । बेरोजगारी त बढेको छ नै र यसको प्रभावस्वरुप लाखौं मानिस गरीबीतिर धकेलिने अवस्था उत्पन्न हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । अरु भयावह त के भने लकडाउन लम्बिइरहँदा आत्महत्याको ग्राफ पनि निकै बढेको छ । यसर्थ समस्या विकराल छन् । कसरी सामना गर्ने त आसन्न समस्याहरु ? भावी उद्यम र राजगोरीको स्वरुप कस्तो हुन्छ ? यस्ता अनेकन प्रश्न छन् तथापि निर्वाहका लागि अवसर र गतिशीलता आवश्यक पर्छ र त्यस्तो अवसर र गतिशीलता कृषि क्षेत्रले उपलब्ध गराउन सक्छ ।

महामारीका कारण अरु क्षेत्रजस्तै कृषि क्षेत्र पनि अप्रभावित रहँदैन तथापि अरु औद्योगिक क्षेत्रका तुलनामा यो क्षेत्र कम प्रभावित हुनसक्छ यदि तदनुरुप उपाय अपनाइयो भने । यद्यपि नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ तर खाद्यान्नमा दिन प्रतिदिन परनिर्भरता बढदो छ । तर विडम्बना त के पनि छ भने उत्पादन गरिए पनि किसानहरुले बजार नपाएका घटनाहरु पनि दिनहूँ दोहोरिइरहेका छन् । किसानहरुले बारीमा उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल तथा अन्य उपभोग्य सामानहरुले बजार नपाउदा बारीमा नै कुहिएका समाचारहरु दिनदिनै आइरहेका छन् ।

त्यस्तै किसानहरुले उत्पादन लागत पनि नउठ्ने मूल्य र समयमै बजार पु¥याउन नसक्दा बारीमा नै कुहिने अवस्था त रहेको छ । यसका साथै कतिपय किसानहरुले डोजर लगाएको र मल बनाउने गरेका छन् । जबकि अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरुले यिनै वस्तुहरु सुपथ मूल्य र सहजरुपमा पाइरहेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकारको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक देखिन्छ नै तर ध्यानसँगै किसानले बजार कसरी पाउन सक्छन्, त्यसको प्रबन्ध पनि गर्नुपर्नेछ । किसानलाई बजारमा प्रत्यक्ष पहँुच दिलाउन स्थानीय सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।

स्थानीय सरकार यस मामिलामा समन्वयकर्ता र सहजकर्ता पनि बन्नुपर्छ तथा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले यसमा स्थानीय सरकारलाई पूरा साथ दिनुपर्छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखि तरकारी बजारमापशुपक्षीं तथा मासुको ब्यापार बन्द गर्नुपर्छ । अहिले विषम परिस्थितिमावैकल्पििक पेशाको रुपमा खेतीकिसानीलाई अंगालिरहेका मानिसलाई सघाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो नै र हो प्रमुख कर्तव्य पनि । तर कृषि भन्दामात्रै हुँदैन किनभने परम्परागत तरिकाले गरिने कृषिले कृषकको लागत पनि उठ्दैन ।

कमाइ त परै लागतसम्म उठेन भने किसान र किसानका सन्तति खाद्यान्न उत्पादनमा नलागेर अन्यत्र पलायन हुन्छन् र भएको पनि त्यही हो । यसर्थ, कृषि भनिरहँदा आधुनिक र उन्नत कृषिको कुरा आउँछ । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि कृषकहरुलाई सहज र सुपथ मूल्यमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । नेपालका अधिकांश युवाहरु खेती किसानी परिवेशमा हुर्केका हुनाले आफ्नै कृषि क्षेत्रमा फर्किने अवस्था बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा नै समाजका र अर्थतन्त्रको दुबैको लागि परन्तुसम्म भलो हुन्छ । कतिपयका लागि कृषिबाट भाग्न चाहँदाचाहँदै पनि पनि नसमाइ नहुने पेशा बन्न पुगेको छ ।

कतिपयका लागि कृषिकर्ममा चाहना र लगाव हुँदाहुँदै पनि निर्वाहमुखी खेतीले जीविका धान्न असहज भएपछि कामको सिलसिलामा विदेशिनुपरेको छ । कोरोनाका कारण कतिपय विदेशिएका युवाहरु गाउँ फर्केका छन् भने कतिपय फकर्ने तरखरमा छन् । त्यस्तै रोजगारी खोसिएका र फर्किएका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्दा, एक हदसम्म वैकल्पिक र भरपर्दो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेछ । वैकल्पिक रोजगारीका उपाय अवलम्बन नगरिँदा राज्यका सामु कहालीलाग्दो अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ ।