काठमाडौं । मधेस केन्द्रित पार्टी फुटाएर संसदमा सरकारको पक्षमा दुई तिहाई समर्थन बनाउने आशयका साथ ल्याइएको अध्यादेश प्रत्युत्पादक सावित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसलाई फिर्ता लिने तयारीमा छन् । राजपा र समाजवादी पार्टी फुट्नुको साटो एक भइ सवल प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने निर्णय एकातिर, अर्कोतिर नेकपा पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध गुटबन्दी बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री यो निर्णयमा पुगेका हुन् ।

पार्टीको स्थायी समितिको आपतकालीन बैठक बोलाउने तयारी भइरहेका बेला ओलीले बुधबार पार्टीका सांसदहरुसँग आवश्यक परे अध्यादेशमा परिमार्जन र थप संशोधन गर्न सकिने आश्वासन दिएका थिए । तर रातारात दुई मधेसवादी पार्टीको एकता र पार्टीभित्र आफूविरुद्ध दबाब बढेपछि आत्तिएका ओली बिहीबार नयाँ निष्कर्षमा पुगेका हुन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगै नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलसहितले अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए ।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबिच छलफल भएको थियो । बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्डले शुक्रबार बिहान ९ बजे स्थायी कमिटि बैठक बोलाउनैपर्ने अडान लिएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने विल्कप रोजेका हुन् । त्यसपछि उनले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिको अनुमोदनपछि रापत्रमा जारी भइसकेको अध्यादेशले कानूनको रुप लिने हुँदा त्यसलाई प्रक्रिया संवत तरिकाले फिर्ता लिनु पर्ने हुनाले आलोचनाको भुंग्रोमा परेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि कानूनविदसँग छलफल सुरु गरेकी छन् ।

गएको सोमबार मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले संविधानको धारा ११४ को २ (क) बमोजिम अध्यादेशले ऐन सरहको मान्यता पाउने व्यवस्था छ । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन चाहेमा राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा ११४ को २ (ख) बमोजिम मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।