सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

चिया मजदुरको गुनासो, ‘सरकारले बुझेन हाम्रो बाध्यता’ (फोटोफिचरसहित)

सुनिरा मैनाली । झापा । सबेरै उठ्नु नित्य कर्म सक्नु, अनि हतार हतार भात भान्सामा सकेर ७ बजे चिया बगानमा छिर्नु बगानमा काम गर्ने श्रमिकको दैनिकी हो । के वयस्क, के बुढाबुढी, सबै उत्तिकै चियाका पत्ता (पात) निमोठ्न मै ब्यस्त हुन्छन् । झुल्के घामसँगै टाउकोमा रुमाल र कम्मरमा बोरा बेरेर सुरु गरेको बिहानी (दिन) चियाका मुनासँग खेल्दाखेल्दै झमक्क भइसकेको हुन्छ ।

उनीहरुको अरुको दुनियाँभन्दा छुटै एउटा अर्को संसार छ, चिया बगान । बगानको पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण सबैतिरबाट श्रमिक एकैठाउँ भेला भएर काम सुरु गर्छन् । त्यहाँ आउने सबै श्रमिक घाम, पानी, हावा, हुरी, सुखदुख, केहीको प्रवाह नगरी आफ्नो काममा तल्लिन हुन्छन् । तर, उनीहरु सबैको समस्या र पीडा भने एउटै छ, त्यो हो सरकारले तोकेको ज्याला आजसम्म नपाउनु । सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । तर, अझै पनि श्रमिकले तोकिएको ज्याला पाएका छैनन् ।

विगत ४० वर्षदेखि गिरी बन्धु टी इस्टेट बिर्तामोडमा चिया टिप्ने काम गर्दै आएका कुमार करुवा अझै तोकेअनुसारको पारिश्रमिक नपाउँदा दैनिकीमा समस्या आएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले ज्याला भनेर दिएको छ अरु केही सुविधा छैन । दिनको ३७८ रुपैयाँ दिएको छ । न घाम, न पानी, न सञ्चो, न बिसञ्चो, केही भन्न पाइनन् ।’ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नपाएपनि दैनिकी चलाउन, छोराछोरी पढाउनकै लागि भए पनि चिया मजदुर बाध्य भएर काम गरिरहेका छन् ।

१५ वर्ष अघिदेखि चिया टिप्ने काम गर्दै आएका कर्ण वराइली जिविकोपार्जन गर्नकै लागि भएपनि काम गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन् । वराइली भन्छन्, ‘असन्तुष्ट भएर पनि हामी के नै पो गर्न सक्छौ र ! रहरले होइन्, सबैको बाध्यता छ । कसले बुझ्छ र हाम्रो यो कुरालाई सरकारले त बुझेन ।’ सरकारले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरि दैनिक ३२५ आधारभूत पारिश्रमिक र १९२ महंगी भत्ता गरेर ५१७ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँने ब्यवस्था गरेको छ ।

ऐनका तोकिएको पारिश्रमिकका लागि मजदुर संगठनले आन्दोलन गरेर उद्योगीसँग सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म पारिश्रमिक पाउन नसकेको श्रमिकको गुनासो छ । निर्वाचनका समयमा जनप्रतिनिधिले श्रमिकले अब आन्दोलन गर्ने दिन आउँदैन भन्दै भोट मागेको पनि ३ वर्ष नाघिसकेको छ । भोट माग्न आउँदाको त्यो बोलि अहिले आफ्ना एजेण्डा र भाषणमा मात्र सीमित छन् । श्रमिकका समस्याका लागि जनप्रतिनिधि र स्थानिय सरकारले चासो नदेखाए उनीहरुप्रति जनताको विश्वासमा कमी नआउला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७६, मंगलवार १४:०५