सुर्खेत । संविधान निर्माणका क्रममा प्रमुख चार दलका नेताहरू संलग्न विशेष समितिले २०७२ को साउन २३ गते ६ वटा प्रदेशको खाका सार्वजनिक गर्यो । जसमा सुदूरका ९ तथा मध्यपश्चिमाञ्चलका १० जिल्ला समावेश गरेर एउटै प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खाकाको असहमति जनाउँदै भेरी अञ्चल र कर्णाली अञ्चलमा आगो बल्यो । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ नाम दिएर भेरी र कर्णालीका १० जिल्लालाई छुट्टै अर्को प्रदेशमा राख्न माग गर्दै १३ दिनसम्म चर्को आन्दोलन हुन पुग्यो । आन्दोलनको क्रममा सुर्खेत र जुम्लामा गरी ४ जनाको मृत्यु भयो ।
सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले प्रदेश स्थापनाका लागि शाहदत्त प्राप्त गरे । अन्ततः ४ जनाको शाहदत्त पश्चात छुट्टै अर्को प्रदेशको खाका तयार गरियो । यसरी प्रदेशको निमित्त साहदत्त प्राप्त गरेकै स्थानमा प्रदेशको राजधानी र प्रदेश सरकारको थलो छ ।
आन्दोलनरत र सहिद परिवारका आफन्तले पटक पटक सरकार सामु शहीदप्रति सम्मान हुनुपर्ने आवाज उठाई रहेका छन् । अझ त्यत्ति मात्रै नभएर प्रदेशसभा बैठकमा समेत सांसदहरूले पटक पटक आवाज नउठाएका भने होइनन् । पीडित, सर्वसाधारणदेखि लिएर सांसदलेसमेत उठाएको आवाजलाई प्रदेश सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको भने छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुई पटक आई सकेको छ । तर, सहिदप्रति कुनै पनि योजना कार्यक्रम र बजेट भने छैन । आन्दोलनमा आफ्नो छोरा गुमाएका यामबहादुर बिसीका बुवा शेरबहादुर बुढाले पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले शहीदप्रति कुनै सम्मान गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
‘छोराहरूले रगत बगाए आफ्नो ज्यान बलिदान गरेर प्रदेश बनाए अहिले सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई मस्ती छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार आएको ८/९ महिना भइसक्दा पनि शहीद र आन्दोलनमा घाइते भएका पीडितप्रति बेखबर छ । न शहीदका सालिक बनाए न शहीद परिवारका लागि गाँसवासको लागि कुनै कदम चालेको छ । सरकारले अहिले सम्म केही गरेको छैन ।’
घाइते र सहिदहरूका आफन्तले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई विभिन्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाई सकेका छन् । यता, प्रदेश सरकारले भने कुनै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले शहीदहरूको बलिदानबाटै प्रदेशको स्थापना भएको बताए । सरकारले प्रदेशका निमित्त साहदत्त प्राप्त गर्नेहरूप्रति सम्मान हुने खालको योजना बनाएको बताए ।
‘अहिले सरकारले शहीदहरूको परिवारमा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र निःशुल्क औषधि उपचारको कार्यक्रम ल्याएका छौ’ उनले भने,‘अझै सरकारले शहीदहरूको सालिक बनाउने लगायतका कार्यक्रम ल्याउने योजनामा छौँ ।’ द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि पनि सरकारसँग कुनै नीति तथा कार्यक्रम छैन । तर, प्रदेश सरकारले उचित न्यायका लागि पहल गर्ने मन्त्री रावलको दाबी छ ।
‘द्वन्द्वपीडितको साहदतबाटनै यो देशमा स्थायी शान्ति आएको हो । उहाँहरूलाई हामीले सम्मानका साथ पीडितका आफन्तलाई उचित न्याय दिन सरकार लागेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न आयोग गठन गरेर संघीय सरकार पनि न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भने प्रदेश सरकार पनि न्यायका लागि प्रतिबद्ध छौँ ।’

द्वन्द्वपीडितको हालत पनि उस्तै, कहिले पाउने न्याय ?
कर्णालीमा रहेका द्वन्द्व पीडितको अवस्था पनि उस्तै छ । अहिलेसम्म पनि न्याय नपाएको गुनासो बारम्बार गर्दै आएका छन् । देश संघीय संरचनामा गई सके पनि खास र वास्तविक द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका हुन् । उनीहरू राज्यले सामान्य राहतमा झारा टार्न खोजेको भन्दै अव राज्यले वास्तविक द्वन्द्व पीडित पहिचान गरेर परिचय पत्रको व्यवस्था गरी न्याय दिनु पर्ने बताउँछन् ।
दैलेखकी पवित्रा शर्माले करिब १८ वर्षअघि राज्य पक्षबाट आफ्ना सन्तान गुमाउनु पर्यो । उनले आफ्नो श्रीमान, छोरा, छोरी गुमाइन भने ज्वाईलाई बेपत्ता पारियो । अहिलेसम्म न्यायका लागि भौँतारिँदै हिँडेकी छिन् । अहिले सरकारले दिएको राहतसमेत वास्तविक द्वन्द्वपीडितले नपाएको भन्दै आफूहरू पीडामा बस्दै न्यायको पर्खाइमा भएको बताइन् । ‘अहिलेसम्म १७÷१८ वर्ष बढी भइसक्यो हामीले आफन्त गुमाएको ।’
उनले भनिन्, ‘सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाले झनै हाम्रो पीडालाई बल्झाएर जान्छन्, न्याय पाउन आवश्वासन बाहेक अरू केही दिन आउँदैनन् ।’ सरकारले अहिले दिँदै आएको राहत खास द्वन्द्व पीडितले राहत नपाएको उनले बताइन् । सरकारले अव वास्तविक द्वन्द्व पीडितको पहिचान गर्न आग्रह गरिन् । ‘सरकारले अहिलेसम्म द्वन्द्व पीडित के कति छन् भन्ने थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब सरकारले तथ्यांक संकलन गरी पीडितलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गरोस् ।’
दुई दशक बितिसक्दा पनि आफ्नो सन्तानलाई किन मारेको भन्ने जवाफ पाउनसमेत नसकेको उनले बताइन् । ‘अझै पनि राज्यले पीडितलाई न्याय दिन र क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘अब त्यसो भए मलाई पनि मारिदियोस् ।’ त्यस्तै, वीरेन्द्रनगरकी रेणुका कोइरालाले ०६९ वैशाख १२ मा आफ्नो दाजु गुमाइन् । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विद्रोही पक्षबाट हत्या गरियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि न्यायका लागि पहल नथालिएको उनी बताउँछिन् ।
विभिन्न राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिले खाली आश्वासनबाहेक अरू केही दिन नसकेको बताउँछिन् । ‘अहिलेसम्म जति व्यक्ति र राजनीतिक दलका पार्टी आएका छन् । उनीहरूले आश्वासनबाहेक अरू केही दिन सकेका छैनन् ।’ उनले भनिन्, ‘अब हामीलाई आश्वासन मात्रै हैन, न्याय चाहिएको छ, छोरा छोरीको गाँसवास, कपास र रोजगारीको ग्यारेन्टी चाहिएको छ ।’ आफ्नो अभिभावक गुमाएका छोराछोरीले कसरी जीवन गुजार्ने पढाई लेखाई गर्ने भन्दै आक्रोश पोखिन् ।
पीडितले हामी द्वन्द्वपीडित हौँ भनेर परिचयका साथ हिँड्न सक्ने र उनीहरूको जीवन निर्वाहका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताइन् । अहिले सरकारले राहतका नाममा १० लाख दिएको र उक्त दश लाखले मात्र जीवन धान्न नपुग्ने उनी बताउँछिन् । राज्य निर्माणमा पनि द्वन्द्वपीडितले गरेको योगदानलाई सरकारले उच्च सम्मान गर्दै उचित क्षतिपूर्ति सहित छोरा छोरीको उचित बन्दोबस्त गर्नुपर्ने बताइन् ।