बाँके । आफैंले फैसला गरेको जरिवाना उठाउन बाँके जिल्ला अदालत ‘असफल’ देखिएको छ । मुद्दाको फैसलामा जरिवाना लिनुपर्ने व्यक्तिबाट करोडौंको रकम असुल गर्न अदालतले अझै सकेको छैन । रेकर्डमा उल्लेख गरिएको उच्च दरले पनि जरिवाना असुलीमा अदालत असफल भएको देखिन थालेको छ । जिल्ला अदालत बाँकेमा भदौ मसान्तसम्म जरिवाना वापतको लगत ३ करोड ६७ लाख ६२ हजार ७९१ रूपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको तहशिल शाखा अधिकृत नारायण सापकोटाले बताए ।
उनका अनुसार फैसलामा कैद भुक्तान जरिवाना असुली पनि उत्तिकै रहेको छ । अदालतले फैसला गरेका जरिवानामा मात्रै नभई थुप्रै बर्ष कैद असुली पनि बाँकी देखिएको छ । भदौ मसान्तसम्मकै तथ्याकंलाई हेर्दा जिल्ला अदालतमा २ हजार ७५१ बर्ष ७ महिना १९ दिन कैद जरिवाना असुली हुन बाँकी रहेको तहशिलदार शाखा अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । यसरी आफैले गरेको फैसलावापत जरिवाना असुली गर्न नसकेको कारण अदालत न्यायिक सम्पादनमा छरितो र प्रभावकारी देखिए पनि असुलीमा सुस्त रहेको अनुमान गर्न सकिने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
अदालतले फैसला गरेका मुद्दाबाट असुली हुनुपर्ने थुप्रै रकम बाँकी रहेको जिल्ला अदालत बाँकेका तहशिलदार शाखा अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । यसरी असुलीमा ढिलाई हुनुमा जनशक्ति अभाव तथा जरिवाना तिर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको अदालतले दाबी गर्दै आएको छ । दण्ड जरिवानावापतको रकम उठाउने जिम्मेवारी प्रहरीको भए पनि दण्ड जरिवाना लागेका कतिपय अभियुक्तको मृत्यु भएका कारण जरिवानाको लगत उठ्न नसकेको हो । अदालतमा अहिले पनि दुई वर्ष नाघेका मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् ।
अदालतका अनुसार मुद्दामा फैसला मात्रै हुँदैन मेलमिलाप पनि हुन्छ । मानव संशाधन, बजेट तथा स्रोत साधनलगायतका विभिन्न समस्या र चुनौती अदालतसँग रहेको सापकोटाले बताए । अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनसमेत फितलो रहेको छ । सजाय पाएका धेरै व्यक्तिहरु समेत पक्राउ हुन सकेका छैनन् । फैसला कार्यान्वयनतर्फ ७३१ मध्ये ४४६ फस्र्यौट भएका छन् । २८५ थान मुद्दा फस्यौट हुन बाँकी रहेको अदालतले बताएको छ । जसमध्ये बिगो भराउने १४५, बण्डा छुट्टाउने ७३, चलन चलाउने ५१, अन्य १६ रहेका छन् ।
बाँके जिल्ला अदालतमा अहिले करिब साढे दुई हजार मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको शाखा अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार दुनियावादी देवानी, सरकारवादी देवानी, दुनियावादी फौजदारी, सरकारवादी फौजदारी र पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार अन्तरगत केही उजुरी दर्ता भएका छन् । बिचाराधिन मुद्दामध्ये अन्यको दर्ता संख्याको तुलनामा सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा केही बढी रहेको तथ्याकंले देखाएको छ । अदालतमा लेनदेन, लागुऔषध, जवरजस्ती करणी, चोरी, अंश लगायतका थुप्रै मुद्दा दर्ता भएको शाखा अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमहल काठमाडौको चन २७८ मिति २०७५/२/२ को पत्राअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १३५ को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम कायम भएको कैद जरिवाना र सरकारी बिगो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २०७५ साउन मसान्तसम्म छुट पाइने भनी गत साउनमै सूचना गरेपनि फैसला भई जरिवाना तोकिएका पक्षबाट उक्त रकम अदालतमा आउन नसकेको तहसिलदार शाखा अधिकृत सापकोटाले बताए ।