राजाराम कार्की । काठमाडौं । रुपैयाँलाई उचितरुपमा आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सकिएन भने त्यस प्रकारको रकमले राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा सहयोग पुर्याउँछ भन्नु अर्थशास्त्रको नियम विपरीत हुन्छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी संस्थासँग भएको पूँजी उत्पादनका क्षेत्रमा भन्दा उपभोगका क्षेत्रमा धेरै लगानी भएको देखिन्छ । जसले नत पूँजी निर्माण, रोजगारी र उत्पादकत्व नै वृद्धि गरेको छ ।
सञ्चालनमा आएका ३४ हजार पाँच सय विभिन्न सहकारी संस्थामध्ये १८ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष वित्तीय कारोबार गरेका छन् । नीति, विधि र प्रविधिको अभावमा सहकारीसँग भएको रकम ढुकुटीमा ढुसीलाएर बसेको छ भन्दा फरक पर्दैन । पछिल्लोपटक सहकारी संस्थाको लगानी घरजग्गा खरीद बिक्री, वैदेशिक रोजगार र अध्ययन, यातायात क्षेत्रमा सीमित हुनपुगेको छ । जुन लगानीबाट राज्यलाई उल्लेखनीय प्रतिफल प्राप्त हुदैन ।
चर्को ब्याजमा सहकारीसँग ऋण लिएर मोटरसाइकल खरीद गर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । अर्थविज्ञ गम्भीरबहादुर हाडाले सहकारी क्षेत्रको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको दाबी गर्छन् । गाउँका सहकारीले छोराछोरीलाई विदेश पढाउन, रोजगारीमा पठाउन, विवाह, व्रतबन्ध र खेतबारी खरीद गर्न कार्यका लागि लगानी गर्ने गर्छन् । शहर बजारका सहकारीले भने ऋणीको सम्पत्तिको मूल्यका आधारमा मागअनुसारको कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको बुझिन्छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) ले उपलबध गराएको तथ्यांकअनुसार १८ हजार सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्छन् । उनीहरुसँग रु तीन खर्ब भन्दा बढी पूँजी छ । जुन पूँजी सरकारको कूल बजेटको ३० प्रतिशत भन्दा बढी हो । अर्थशास्त्रको परिभाषामा बचत गरेर धनी भइदैन । बचत रकमलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सकियो भने कूल ग्राहस्थ उत्पदानमा योगदान पुग्न गई अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भनिन्छ । अर्थतन्त्र बलियो भएमा मात्र रोजगारी सिर्जना हुन गई जनता धनी हुन्छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि संघीय संसद्मा पेश गरेको बजेटमार्फत मुलुकको ब्यापार घाटा रु ६ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड पुगेको बताएका थिए । तर, ब्यापार घाटा कम गर्न सहकारीले किन कृषिमा लगानी गर्देनन् भनिन्छ । कृषिमा देखिएको परनिर्भरता सहकारीमा थन्किएको पूँजीले घटाउन सकिन्छ । तर, त्यसतर्फ सहकारी क्षेत्रका अगुवा र नीति निर्माताको ध्यान त्यसतर्फ देखिएको छैन । थोरै लगानीबाट सिमित प्रतिफल प्राप्त हँुदैमा सहकारीको लगानीले प्रतिफल दियो भन्न मिल्दैन ।
अहिले देखिएको सहकारीको लगानी जस्तै–गाई बाख्रा, माछा, बंगुर र कुखुरापालन तथा तरकारी र फलपूmल खेतीको लगानी बालुवामा पानी हालैजस्तै हो । सहकारी विज्ञ–केशव सापकोटाले सहकारीको पूँजी नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी हुने हो भने दुई वर्षभित्र नेपाल कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छ भन्नुभयो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल सहकारी ऐन र राज्यले ठूला लगानीका क्षेत्र जस्तै –जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधारमा लगानीमा रोक लगाएको बताउँछन् ।
शहर बजारका सीमित टाठाबाठाले बैंकबाट थोरै ब्याजमा कर्जा लिने र सोही रकम सहकारीमा जम्मा गरी, बीचमा बसेर नाफा कमाउने प्रवृत्ति (बिचौलिया) को रकमले सहकारीलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ । कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सहकारीलाई कुनै पुराना ऐन, नीति, कानून, संरचना र अभ्यासले अप्ठेरो पारेको भए संशोधनका लागि सहयोगी बन्ने बताए ।
झन्डै तीन दशकदेखि बचत तथा ऋण सहकारीको अभियानमार्फत समुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जीवनस्तर उठाउन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पुर्याएको योग्दान सह्रानीय छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले जनताको जीवनस्तर उकास्न सहकारीलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेको संविधानले निजी, सार्वजनिक र सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको रुपमा परिभाषितसमेत गरेको छ । रासस