बाँके । रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ को खर्च विवरण सार्वजनीक गर्न नसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार विवादमा तानिएको छ । साथै सरकारले बजेट पारित भएको लामो समयसम्म पनि सांसदहरुलाई रातो किताब उपलब्ध नगराएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।
रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष–२०७५ उद्घाटनका लागि भन्दै ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले हालसम्म खर्च विवरण सार्वजनीक गर्न नसकेपछि विवादमा तानिएको छ । ‘सरकारले अपारदर्शीरुपमा खर्च गरेकै कारण विवरण सार्वजनीक गर्न सकेको छैन,’ प्रदेशसभाका एक सांसदले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले रातो किताब र रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएको खर्च सार्वजनिक नहुँदासम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । ‘आर्थिकरुपमा सरकार भ्रष्ट बन्दै गइरहेको छ । सरकारसँग बहुमतको दम्भ छ, प्रतिपक्षीलाई जबरजस्त पेल्न खोजेको छ । हामी सरकारको यो चरित्रलाई उदांगो पारेरै छाड्छौं,’ काँग्रेस सांसदले भनेका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि बजेट पारित भएको धेरै भयो, हालसम्म हामीलाई रातो किताब दिइएको छैन । पहिलाको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकार अघि बढेको छैन, यस्तो अवस्थामा अब नयाँ नीति तथा कार्यक्रम चाँहिदैन ।’
पर्यटन वर्षको खर्च विवरण अहिलेसम्म सार्वजनीक नगरेर लुकाइएको काँग्रेस सांसदहरुको आरोप छ । पर्यटन मन्त्री बुढाले भने विल भपाईहरु हालसम्म नआइपुगेको बताए । उनी भन्छन्, ‘केही विल भपाईहरु पेश भएका छन्, केही आउन बाँकी छन् । त्यसैले खर्च विवरण सार्वजनीक गर्नमा ढिलाई भएको हो । हामीले विल भपाई पेश गर्न ताकेता गरिरहेका छौं, छिट्टै सार्वजनीक गर्छौ ।’

‘सरकारले अपारदर्शीरुपमा खर्च गरेकै कारण विवरण सार्वजनीक गर्न सकेको छैन ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहीले रातो किताब तत्काल पाउनुपर्ने माग गर्दै रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष–२०७५ को खर्च विवरण सार्वजनीक नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताएपछि त्यसलगत्तै कांग्रेस सांसदहरूले बैठकमा उठेर विरोध गर्दै संसद अवरुद्ध पारेका थिए । पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढाले खर्च विवरण सार्वजनीक नभएको समेत स्वीकार गरे ।
सभामुख राजबहादुर शाहीले बारम्बार बस्न आग्रह गर्दासमेत कांग्रेस सांसदहरू नबसेपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो । बिहीबार दिउँसो ३ बजे संसद् बैठक सुरु भएलगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले आफूहरूले बैठक चल्न नदिने बताएका थिए ।
सभामुख शाहीले काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई पाँच मिनेट बोल्ने समय दिएका थिए । उनले विभिन्न विषयमा बोलेलगत्तै काँग्रेसका सदस्यले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । नेता शाहीले सरकारले तीन तीन विधेयक भिन्नाभिन्नै तरिकाले ल्याएपछि भिन्नाभिन्नै दफामा उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशसभा सदस्यको क्षमतामाथि प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
संसद् र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई जानकारी नै नदिएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको कांग्रेसको आरोप छ । आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म बैठक चल्न नदिने कांग्रेसको भनाइ छ । कर्णालीमा संसद् बैठक सुरु भएयता पहिलो पटक संसद् अवरुद्ध भएको हो ।
रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ को खर्च विवरण सार्वजनीक गर्न नसकेकै कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलको अवरोधले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने संकेत देखिए पनि सरकारले भने शुक्रबार नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।