काडमाडौं । आआफ्नो मन्त्रालय मातहतका विभाग र महाशाखाबाट ब्रिफिङ लिने परम्परा अनुसार २ चैत्रमा विस्तारित मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले आफ्नो मातहतका निकायहरुबाट ब्रिफिङ लिए । तर, नेपाल–भारतबीच साझा निकायको रुपमा रहेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका महेन्द्रबहादुर गुरुङ यस्ता व्यक्ति थिए, जसले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उर्जामन्त्री बर्षमान पुन दुबैलाई ब्रिफिङ दिने अवसर पाए ।
गुरुङसँग ज्ञवाली र पुनले ब्रिफिङ लिनुको कारण थियो, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर निर्माण जानकारी हासिल गर्नु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २३–२५ चैत्रमा हुने भारत भ्रमणमा महाकाली सन्धिको अभिन्न अंग बनेको पञ्चेश्वर परियोजनालाई पनि टुंग्याउन चाहन्छन् । र, यसैका लागि परियोजनाको प्रगति कहाँसम्म पुगेको छ, त्यसै विषयमा जानकारी लिन मन्त्रीद्वयले गुरुङसँग ब्रिफिङ लिएका हुन् ।
४ असोज ०५३ मा संसदबाट महाकाली सन्धी दुई तिहाई बहुमतद्वारा पारित गराउन भूमिका खेल्ने मध्येका एक थिए, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली । टनकपुर सन्धी विवादमा परेपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनासमेत समावेश गरी ‘महाकाली नदीको एकिकृत विकास सन्धी’ नामाकरण गरी पारित गरिएको थियो । सन्धी पारित गराउने माहोल सिर्जना गर्न ओलीले ‘पश्चिमबाट सूर्य उदाउने’ दावी गरेका थिए ।

परियोजनामा अड्को
२९ माघ ०५२ मा दुई देशबीच सन्धी हुँदा आदानप्रदान भएको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’मा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ६ महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । तर २१ बर्षसम्मपनि डिपिआर निर्माण हुनसकेन । यही कारण भदौमा भारत भ्रमणमा गएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले एक महिनाभित्र डिपिआर निर्माण गरिसक्ने बुँदा सहितको संयुक्त विज्ञप्ती ८ भदौ (०७४) मा गरेका थिए ।

प्रस्तावित पञ्चेश्वर बाँध निर्माणस्थल

तर, ८ महिना बितिसक्दापनि पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर निर्माण हुनसकेको छैन । डिपिआर नै नबनी पञ्चेश्वर परियोजनाको निर्माण सुरुवात हुनसक्ने स्थितिपनि छैन । जति चाँडो पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण भयो, महाकाली सन्धीबाट त्यति नै चाँडो नेपालले लाभ पाउने स्थिति छ । तर, तल्लो शारदा बाँधका लागि पानी छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा नेपालको लागि लाभदायक मानिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर नै बन्न सकेको छैन ।
महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा बाँध परियोजनाबारे कुनै कुरा उल्लेख छैन । त्यसैले, नेपालले उपभोग्य उपभोगको सिद्धान्त अनुसार तल्लो शारदा बाँधका लागि पानी छाड्नु नपर्ने अडान लिँदै आएको छ । भारतको दावी चाहिँ फरक छ । महाकाली सन्धिमा उल्लेख नभएपनि सो बाँधबाट भारतको ४ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित भएकाले ‘उपभोग्य उपभोग’ को सिद्धान्त अनुसार पानी छाड्नुपर्ने उसको अडान छ ।
‘डिपिआर’ लाई अन्तिम टुंगोमा पु¥याउन नेपाल–भारतका सचिवतहका अधिकारीहरुको बैठक २०–२१ भदौ (०७४) मा भारतको नयाँदिल्लीमा बसेको थियो । तर, त्यो बैठकले पनि पानी बाँडफाँटको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेन । त्यसयता दुई देशका अधिकारीहरुबीच छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

बाधक उत्तर प्रदेश
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने होइन, पुरानै सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिइने परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली लगायत ओली निकटस्थहरुले दावी गर्दै आएका छन् । कार्यकारी निर्देशक गुरुङबाट मन्त्रीद्वय ज्ञवाली र पुनले लिएको ब्रिफिङबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, ओलीको प्राथमिकतामा पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर निर्माण पनि हुनेछ ।
तर, ओली र मोदी दुबैका लागि पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर टुंग्याउने विषय त्यति सहज छैन । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव जित्न उरालेको राष्ट्रवादको नारा पञ्चेश्वरको डिपिआरमा सहमति खोज्न ओलीका लागि बाधक बन्नेछ, अनि २०१९ मा हुने लोकसभाको निर्वाचन जित्न उत्तर प्रदेश निर्णायक हुने भएकाले मोदीपनि पञ्चेश्वर मामिलामा नेपालप्रति उदार हुनसक्ने स्थितिमा छैनन् ।
खासमा तल्लो शारदा बाँध उत्तर प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हो, सन् १९७५ मा । पञ्चेश्वर बाँध चाहिँ नेपाल–भारतको संयुक्त साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजना हो । भारतको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पञ्चेश्वर मामिलामा नेपालप्रति उदार छ । तर, उत्तर प्रदेश सरकार पञ्चेश्वर निर्माण हुँदा तल्लो शारदाबाट पाउँदै आएको पानी गुमाउने पक्षमा छैन । किनभने, तल्लो शारदा बाँधबाट उत्तर प्रदेशको चार लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई हुँदै आएको छ ।
भारतको लोकसभामा उत्तर प्रदेशबाट मात्रै ८० सदस्य निर्वा्चित हुन्छन् । भन्ने गरिन्छ कि, उत्तर प्रदेशको चुनावले विजय हासिल गर्छ, भारतको केन्द्रीय सत्तापनि उसैको हातमा जान्छ । नेपाललाई खुसी बनाएर उत्तर प्रदेशको जनमत गुमाउने पक्षमा सम्भवत मोदी छैनन् । त्यसैले, ओलीले पञ्चेश्वरको मामिला टुंग्याउने प्रस्ताव त राख्लान् । तर आन्तरिक राजनीतिको जोडघटाउका कारण सम्भवत मोदीले त्यो जोखिम लिने छैनन् ।
महाकाली सन्धिमा उल्लेख नभएको शारदा बाँधका लागि पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण क्रममा पानी छाडिदिन नेपालपनि बाध्य छैन । यस विषयमा नेपालले २१ बर्षदेखि लगातार अडान लिँदै आएको छ । २१ बर्षदेखिको अडानबाट पछि हट्दा फेरि ‘भारतपरस्त’ को आरोप लाग्नेछ, महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गरेको आरोप दोहोरिनेछ । त्यसैले, राष्ट्रघातको आरोप दोहोरिने जोखिम ओलीलेपनि लिनेछैनन् । त्यसैले, ओली भ्रमणमा पञ्चेश्वरको विषय त उठ्ला । तर, यो विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना भने ज्यादै न्यून छ ।